*उजनी जलाशयाच्या अस्तित्वाशी खेळू नका! यशवंत सागर परिसरातील चार प्रस्तावित प्रकल्पांविरोधात शेतकऱ्यांचा एल्गार; सर्वपक्षीय आंदोलनाची गरज! --उत्तरेश्वर कांबळे*

*करमाळा तालुका-- प्रतिनिधी* *आलिम. शेख* *टाइम्स 45 न्यूज मराठी*

राजकीय नेत्यांनो, एकमेकांवर चिखलफेक थांबवा, शेतकऱ्यांच्या पाणी आणि जमिनीच्या प्रश्नावर एकत्र या! – भीम आर्मीचे प्रदेशाध्यक्ष उत्तरेश्वर कांबळे यांचा घणाघात ______________________________________ उजनी जलाशय म्हणजे केवळ पाण्याचा साठा नसून करमाळा आणि इंदापूर तालुक्यांतील शेतकरी, कष्टकरी, मच्छीमार आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनाचा आधार आहे. अशा या उजनी जलाशयाच्या पाण्यावर आणि परिसरातील जागेवर अवलंबून असलेल्या यशवंत सागर परिसरात एआय डेटा सेंटर, त्याला पूरक ऊर्जा प्रकल्प आणि इतर संबंधित प्रकल्प उभारण्याच्या प्रस्तावांवरून स्थानिक शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण होत आहे. या पार्श्वभूमीवर, शेतकऱ्यांच्या हिताचा प्रश्न राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन सर्वपक्षीय एकजुटीने लढवला पाहिजे, अशी ठाम भूमिका भीम आर्मीचे प्रदेशाध्यक्ष उत्तरेश्वर कांबळे यांनी व्यक्त केली आहे. यशवंत सागर परिसरात प्रस्तावित असल्याचे सांगितले जात असलेल्या चार प्रकल्पांमुळे उजनी जलाशयाच्या पाण्याचा वापर, स्थानिक जमिनींचे भवितव्य, पर्यावरणीय परिणाम आणि शेतीच्या पाणीपुरवठ्यावर काय परिणाम होणार, याबाबत शेतकऱ्यांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या प्रकल्पांचे स्वरूप, पाण्याची आवश्यकता, जमीन संपादनाची संभाव्य प्रक्रिया आणि पर्यावरणीय परिणाम याबाबत शासनाने अद्याप सर्वसामान्य नागरिकांसमोर स्पष्ट व पारदर्शक माहिती मांडणे आवश्यक आहे. विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या हक्कांवर गदा नको! आजच्या काळात कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात एआय तंत्रज्ञान आणि डेटा सेंटर उद्योगाचे महत्त्व नाकारता येणार नाही. मात्र, कोणताही मोठा औद्योगिक प्रकल्प उभारताना स्थानिक जनतेच्या मूलभूत गरजा, पाण्याची उपलब्धता, पर्यावरणाचे संरक्षण आणि शेतीचे हित यांना सर्वोच्च प्राधान्य मिळाले पाहिजे. विकासाच्या नावाखाली स्थानिक शेतकऱ्यांना त्यांच्या पाण्याच्या हक्काबाबत असुरक्षितता वाटत असेल, तर शासनाने त्याकडे दुर्लक्ष करणे योग्य ठरणार नाही. उजनी जलाशयाच्या पाण्यावर हजारो शेतकरी आणि अनेक गावांचे जीवन अवलंबून आहे. सिंचन, पिण्याचे पाणी, शेतीपूरक व्यवसाय आणि स्थानिक अर्थव्यवस्था या सर्व बाबींचा विचार न करता कोणताही निर्णय घेणे भविष्यात गंभीर प्रश्न निर्माण करू शकते. त्यामुळे प्रस्तावित प्रकल्पांसाठी किती पाणी लागणार, ते पाणी कोणत्या स्रोतामधून आणि कोणत्या अटींवर दिले जाणार, त्याचा विद्यमान पाणीवाटपावर काय परिणाम होईल, याची स्पष्ट उत्तरे शासनाने द्यावीत. राजकीय नेत्यांनो, श्रेयवाद नको; शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर एकजूट दाखवा! या गंभीर विषयावर करमाळा आणि इंदापूर तालुक्यांतील शेतकऱ्यांमध्ये विरोधाची भावना तीव्र होत असताना, राजकीय पक्ष आणि स्थानिक राजकीय नेते मात्र सावध भूमिका घेत असल्याचे चित्र दिसत आहे. काही ठिकाणी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप आणि चिखलफेक करण्यातच राजकीय नेते धन्यता मानत असल्याची टीकाही होत आहे. मात्र, प्रश्न कोणत्या पक्षाचा विजय किंवा पराभव याचा नसून शेतकऱ्यांच्या भवितव्याचा आहे. आज उजनीच्या पाण्याचा आणि जमिनीचा प्रश्न निर्माण झाला असेल, तर उद्या त्याचे परिणाम संपूर्ण परिसराला भोगावे लागू शकतात. त्यामुळे राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून सर्वपक्षीय नेते, शेतकरी संघटना, सामाजिक संघटना आणि स्थानिक नागरिक यांनी एकत्र येऊन शासनाकडे ठोस भूमिका मांडली पाहिजे. याच मुद्द्यावर भाष्य करताना उत्तरेश्वर कांबळे यांनी स्पष्ट केले की, “यशवंत सागर परिसरातील प्रस्तावित प्रकल्पांबाबत शेतकऱ्यांच्या मनात गंभीर चिंता असताना राजकीय पुढाऱ्यांनी केवळ सावध भूमिका घेऊन चालणार नाही. एकमेकांवर चिखलफेक करण्यापेक्षा सर्वपक्षीय पातळीवर एकत्र येऊन शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आवाज उठवण्याची ही वेळ आहे. उजनी जलाशयाच्या पाण्याचा आणि जमिनीचा प्रश्न हा कोणत्याही एका पक्षाचा नसून संपूर्ण परिसराच्या भवितव्याचा प्रश्न आहे.” शासनाने जनतेसमोर उत्तरे द्यावीत! प्रस्तावित प्रकल्पांबाबत शासनाने केवळ आश्वासने देण्याऐवजी संबंधित कागदपत्रे, प्रकल्पांचे सविस्तर स्वरूप आणि पाणीवापरासंबंधीची माहिती सार्वजनिक करणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर पुढील बाबींवर स्पष्टता आणली पाहिजे. - पाण्याचा हिशेब: प्रत्येक प्रकल्पाला किती पाणी लागणार आणि त्याचा उजनी जलाशयातील विद्यमान पाणीवाटपावर काय परिणाम होणार? - जमिनीचा प्रश्न: प्रकल्पांसाठी कोणत्या जमिनींचा विचार केला जात आहे? जमीन संपादन किंवा वापरबदल प्रस्तावित असल्यास त्याची प्रक्रिया काय असेल? - पर्यावरणीय परिणाम: पाण्याची गुणवत्ता, स्थानिक जैवविविधता आणि परिसरातील पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्यात आला आहे का? - शेतकऱ्यांचा सहभाग: स्थानिक शेतकरी आणि ग्रामस्थांना विश्वासात घेऊन सार्वजनिक सुनावणी व चर्चेची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे का? - पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व: संबंधित मंजुरी, पाणीवापराचे निकष आणि प्रकल्पांच्या अटी जनतेसाठी खुल्या केल्या जाणार आहेत का? या प्रश्नांची अधिकृत उत्तरे उपलब्ध होईपर्यंत अफवांवर विश्वास न ठेवता वस्तुस्थिती समोर आणणे आणि शेतकऱ्यांच्या चिंता गांभीर्याने मांडणे आवश्यक आहे. उजनी वाचवा, शेती वाचवा; सर्वपक्षीय संघर्ष उभारा! उजनी जलाशय हा केवळ विकास प्रकल्पांसाठी उपलब्ध असलेला संसाधनसाठा नाही, तर या भागातील जनतेच्या जगण्याचा आधार आहे. त्यामुळे कोणताही प्रकल्प राबवताना स्थानिक जनतेचे हित, पाण्याची शाश्वत उपलब्धता आणि पर्यावरणीय सुरक्षितता यांच्याशी तडजोड होता कामा नये. भीम आर्मीचे प्रदेशाध्यक्ष उत्तरेश्वर कांबळे यांनी मांडलेल्या भूमिकेनुसार, या विषयावर सर्वपक्षीय बैठक घेऊन शेतकऱ्यांच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी शासनावर दबाव आणणे, संबंधित कागदपत्रे सार्वजनिक करण्याची मागणी करणे आणि गरज पडल्यास लोकशाही मार्गाने व्यापक आंदोलन उभारणे, ही काळाची गरज आहे. आता राजकीय नेत्यांनी मौन सोडण्याची, पक्षीय स्वार्थ बाजूला ठेवण्याची आणि शेतकऱ्यांच्या बाजूने ठामपणे उभे राहण्याची वेळ आली आहे. उजनीच्या पाण्याचा प्रश्न हा शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. या प्रश्नावर जनतेचा आवाज दाबण्याऐवजी शासनाने तो ऐकला पाहिजे आणि प्रत्येक निर्णय पारदर्शक पद्धतीने घेतला पाहिजे.