*सासवड माळी शुगर फॅक्टरीच्या चालू गळीत हंगामातील पहिल्या पाच साखर पोत्यांचे पूजन उत्साहात*

उपसंपादक - नूरजहाँ शेख टाइम्स 45 न्युज मराठी

कामगारांना दिवाळीपूर्वी १० टक्के बोनस ; शेतकऱ्यांना चांगला दर देणार -चेअरमन मोहनराव लांडे माळीनगर येथील दि सासवड माळी शुगर फॅक्टरीने चालू गळीत हंगामात उत्पादित केलेल्या पहिल्या पाच साखर पोत्यांचे पूजन मंगळवारी दसऱ्याच्या शुभ मुहूर्तावर कारखान्याचे चेअरमन मोहनराव लांडे यांचे शुभ हस्ते विधिवत पूजा करून उत्साहात करण्यात आले.

या कार्यक्रमास कारखान्याचे मॅनेजिंग डायरेक्टर गणेश इनामके, व्हा. चेअरमन विशाल जाधव, संचालक राहुल गिरमे,सभासद सुरेश राऊत,अनिल झगडे,नरेंद्र गिरमे, माळीनगर पत्रकार संघाचे अध्यक्ष रितेश पांढरे, सचिव गोपाळ लावंड व सदस्य,वर्क्स मॅनेजर सुरेश जगताप, जनसंपर्क अधिकारी अनिल बनकर,चीफ केमिस्ट संतोष पांढरे,शेतकी अधिकारी रोहित जावळे, केन डेव्हलपमेंट ऑफिसर विराज कुदळे, नवाज शेख, काटा इन्चार्ज दत्तात्रय शिंदे, इडीपी मॅनेजर भरत साळुंखे,सुरक्षा अधिकारी भीमराव कांबळे, प्रदीप घाडगे आदी कर्मचारी उपस्थित होते.

यावेळी पत्रकारांशी बोलताना कारखान्याचे चेअरमन मोहनराव लांडे व मॅनेजिंग डायरेक्टर गणेश इनामके यांनी कारखान्याच्या चालू गळीत हंगामातील नियोजनाबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले,कारखान्यातील कामगारांना दिवाळीपूर्वी १० टक्के बोनस आणि तालुक्यातील व आसपासचे इतर साखर कारखाने जो ऊस दर देतील त्या बरोबरीनेच सासवड माळी साखर कारखाना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना निश्चितच चांगला दर देईल, अशी ग्वाही त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. कारखान्याने यंदाच्या गळीत हंगामासाठी चार लाख मेट्रिक टन ऊस गाळपाचे उद्दिष्ट ठेवले असून ऊस उत्पादक सभासद शेतकऱ्यांना वेळेवर ऊस बिलाचे पेमेंट केले जाईल. सासवड माळी साखर कारखान्याच्या काट्यामध्ये असलेली अचूकता या बाबींमुळे कारखान्यावरील शेतकऱ्यांचा विश्वास कायम असल्याचे श्री.लांडे व श्री.इनामके यांनी सांगितले. चालू हंगामासाठी आवश्यक नियोजन वेळेत पूर्ण करण्यात आले असून, कारखानदारीसमोर आर्थिक व अन्य अडचणी असतानाही शेतकऱ्यांचा विश्वास आणि कामगारांची उत्तम साथ यामुळे यंदाचा गळीत हंगाम यशस्वीपणे पूर्ण होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. साखर कारखानदारीसमोरील आर्थिक अडचणींकडे लक्ष देण्याची गरज- सध्या निर्माण झालेली कोरड्या दुष्काळाची परिस्थिती आणि साखर कारखानदारीसमोरील आर्थिक अडचणी यामुळे कारखान्यांच्या कामकाजावर परिणाम होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. शासनाच्या नियमानुसार साखर कारखान्यांना विविध नियम, अटी, कर आणि एफआरपीची पूर्तता करावी लागते. मात्र, या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी खाजगी साखर कारखान्यांना आवश्यक असलेला निधी बँकांच्या माध्यमातून सहकारी साखर कारखान्यांप्रमाणे कमी व्याजदराने उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनाने ठोस धोरण आखण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. साखर कारखानदारीबाबत शासनाकडून केवळ तोंडी कौतुक केले जाते; प्रत्यक्ष आर्थिक मदत आणि धोरणात्मक निर्णयांच्या बाबतीत मात्र कारखानदारी उपेक्षित राहते, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. शासनाने साखर विक्रीसाठी निश्चित केलेले दर आणि व्यापारी बाजारातील दर यामध्ये एकवाक्यता आणून साखर विक्रीचे धोरण बदलण्याची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारी कर्जाचे धोरण ७ टक्क्यांपर्यंत ठेवण्याची मागणी- राज्यातील अनेक साखर कारखाने निधीअभावी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. अशा परिस्थितीत शासनाने सरकारी कर्जाबाबतचे धोरण ७ टक्क्यांपर्यंत ठेवल्यास राज्यातील खासगी साखर कारखान्यांना आर्थिक आधार मिळेल आणि अनेक कारखाने सुरळीतपणे सुरू राहण्यास मदत होईल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. शेतकऱ्यांचे हित, कामगारांचे सहकार्य आणि कारखान्याची आर्थिक स्थिरता यांचा समतोल राखत चालू गळीत हंगाम यशस्वी करण्याचा निर्धार कारखाना व्यवस्थापनाने व्यक्त केला.