*उजनी धरणग्रस्त बाधित जनतेची दोन महिन्यात लोक सुनावणी घ्यावी :-आमदार ,रोहित पवार* *सरकारने प्रकल्प लागण्याचा प्रयत्न केल्यास मोठे जन आंदोलन केले जाईल --खासदार, धैर्यशील मोहिते पाटील *

 *मुख्य संपादक*

*टाइम्स 45 न्यूज मराठी* 

 *मो:-9730867448*

पुणे नगर सोलापूर जिल्ह्याची वरदायिनी असलेल्या उजनी धरणावरील वरील होणाऱ्या चार घातक प्रकल्पांना विरोध करण्यासाठी आमदार रोहीतदादा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली  आंदोलनास सकाळी १०/३० वाजता  प्रारंभ झाले  उजनीच्या निर्मितीसाठी करमाळा तालुक्यातील अनेक गावांचे संपुर्णपणे भुसंपादन केले गेले. आजही पुनर्वसित गावांना व धरणग्रस्तांना स्थैर्य प्राप्त झाले नाही. अशातच ए आय डाटा सेंटर चार प्रकल्प उजनीवर होऊ पाहत असताना येथील धरणग्रस्त व मच्छीमार यांना परत एकदा विस्थापित व्हावे लागणार अशी भीती शेतकऱ्यांच्या मनात आहे. आपण शेतकऱ्यांच्या भावना मुख्यमंत्री ध जलसंपदा मंत्री यांचे समोर मांडल्या आहेत . 

हा प्रकल्प उजनी धरणाच्या परिसरात करू नये अशी भावना नागरिक शेतकरी आणि मच्छीमार व्यक्त करत आहसोलापूर-पुणे राष्ट्रीय महामार्ग तब्बल चार तास रोखून धरण्यात आला. होतामाढा लोकसभा मतदारसंघाचे विद्यमान खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील, कर्जत जामखेड आमदार रोहित पवार, करमाळ्याचे  आमदार नारायण पाटील, माजी आमदार संजयमामा शिंदे, महादेव जानकर यांच्यासह विविध सर्वपक्षीय नेते उपस्थित होते.

आंदोलकांनी प्रस्तावित प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी एक मुखाने करण्यात आलीरोहित पवार यांनी बाधित जनतेची दोन महिन्यांत लोकसुनावणी घेण्याची मागणी केली. असूननिवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले

प्रशासनाची भूमिका काय?

जिल्हा प्रशासनाने आंदोलनापूर्वी २८ मुद्द्यांवर खुलासा केला. ग्रीन हायड्रोजन आणि स्मॉल मॉड्युलर रिॲक्टर प्रकल्प होणार नसल्याचे तसेच एआय डेटा सेंटरसाठी ०.५ टीएमसी पाण्याची गरज असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. मात्र आंदोलकांनी या स्पष्टीकरणावर आक्षेप घेतला आहे. 

 प्रशासनाच्या आश्वासनानंतर प्रत्यक्षात कोणता निर्णय घेतला जातो आणि प्रकल्पांबाबत शासन काय भूमिका घेते, याकडे शेतकरी व मच्छीमारांचे लक्ष लागले आहे. याप्रसंगी बोलताना खासदार मोहिते-पाटील यांनी स्पष्ट इशारा दिला की,कोणत्याही परिस्थितीत उजनीवरील प्रस्तावित प्रकल्प स्वीकारले जाणार नाहीत.स्थानिक जनतेच्या विरोधाला डावलून प्रकल्प लादण्याचा प्रयत्न करू नये. असा इशारा देण्यात आल

प्रकल्प रद्द झाल्याची अधिकृत घोषणा होईपर्यंत भूमिपूजन करू देणार नाही. अशी ही भूमिका त्यांनी मांडली त्याला उपस्थित आंदोलकांनी जोरदार प्रतिसाद दिलासरकारने प्रकल्प लादण्याचा प्रयत्न केल्यास मोठे जनआंदोलन उभारले जाईल.आंदोलनाचा महत्त्वाचा निष्कर्षचार तासांच्या रास्ता रोकोनंतर निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या आश्वासनानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.