*मुख्य संपादक*
*टाइम्स 45 न्यूज मराठी*
*मो:-9730867448*
शिवसेनेच्या वतीने गणेश इंगळे यांच्या नेतृत्वाखाली माळशिरस तालुक्यातील संगम येथे गांधीगिरी मार्गाने आंदोलन करण्यात आले.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची मागणी करण्यात आली.
महाराष्ट्रात ऊस गाळप हंगाम सुरू झाला असून, साखर कारखान्यांकडून ऊसदर जाहीर होण्यापूर्वीच ऊसतोड सुरू करण्यात येत असल्याचा आरोप करत, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिटन ५ हजार रुपये दर मिळावा, या मागणीसाठी शिवसेनेच्या वतीने गणेश इंगळे यांच्या नेतृत्वाखाली माळशिरस तालुक्यातील संगम येथे गांधीगिरी आंदोलन करण्यात आले. ऊसतोड सुरू असलेल्या शेतांमध्ये जाऊन शेतमालक व ऊसतोड कामगारांना गुलाबपुष्प देऊन, योग्य दर जाहीर होईपर्यंत ऊसतोड करू नये, असे आवाहन या आंदोलनातून करण्यात आले.
खतांचे वाढते दर, उत्पादन खर्चात वाढ शेतकऱ्यांच्या पदरी मात्र तुटपुंजा दर..
ऊस उत्पादनासाठी लागणारी खते, औषधे, कीटकनाशके, पाणी, वीज, सिंचन, मशागत, वाहतूक आणि शेतमजुरी यांचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत आहे. मजुरांच्या मजुरीतही मोठी वाढ झाली आहे. दुसरीकडे, नैसर्गिक आपत्ती, प्रतिकूल हवामान आणि विविध रोगांमुळे ऊस उत्पादनात घट झाली आहे. त्यामुळे एकरी उत्पादन कमी झाले, तर वाढलेल्या खर्चाचा आर्थिक भार शेतकऱ्यांवरच पडतो. एवढा खर्च करून ऊस पिकवणाऱ्या शेतकऱ्याला मात्र त्याच्या कष्टाच्या तुलनेत योग्य मोबदला मिळत नसल्याची भावना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये आहे.
साखरेचे दर वाढतात मग ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ का नाही?
बाजारात साखरेचे दर आणि मागणी यांमध्ये वाढ होत असताना त्याचा पुरेसा लाभ ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळतो का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. साखर उत्पादनाबरोबरच मळी, बगॅस आणि प्रेसमड यांसारख्या उपपदार्थांमधूनही साखर कारखान्यांना उत्पन्न मिळते. काही कारखाने सहवीज निर्मिती आणि इथेनॉल उत्पादनातूनही महसूल मिळवतात. मात्र, या सर्व स्रोतांतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा आणि नफ्याचा योग्य लाभ ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली.
कारखान्यांना नफा,सभासदांना तुटपुंजा ऊसदर ? सहकारी साखर कारखाने हे शेतकऱ्यांच्या मालकीचे असल्याने कारखान्यांच्या आर्थिक प्रगतीचा लाभ सभासद शेतकऱ्यांनाही मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, ऊस उत्पादनासाठी मोठा खर्च करूनही शेतकऱ्यांना मिळणारा दर अपुरा पडत आहे.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च, वाढती महागाई, मजुरी आणि शेतीतील जोखीम लक्षात घेऊन प्रतिटन ५ हजार रुपये दर जाहीर करावी, अशी शिवसेनेची प्रमुख मागणी आहे.
ऊसदर निश्चित करताना केवळ कारखान्यांचा आर्थिक व्यवहार न पाहता शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च, साखर व उपपदार्थांमधून मिळणारे उत्पन्न आणि शेतकऱ्यांचा रास्त मोबदला यांचाही विचार करण्यात यावा, अशी भूमिका आंदोलनाच्या माध्यमातून मांडण्यात आली.
या मागणीसाठी संगम परिसरात ऊसतोड सुरू असलेल्या शेतांमध्ये जाऊन शेतमालक आणि ऊसतोड कामगारांना गुलाबपुष्प देत गांधीगिरीच्या मार्गाने ऊसतोड थांबविण्याचे आवाहन केले. प्रति टन ५ हजार रुपये ऊसदर जाहीर होईपर्यंत ऊसतोड करू नये, असे आवाहन मा युवा सेना जिल्हाप्रमुख गणेश इंगळे यांनी केले.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या कष्टाला योग्य मोबदला मिळावा, साखर कारखान्यांच्या उत्पन्नात शेतकऱ्यांचा न्याय्य वाटा निश्चित व्हावा आणि ऊसदराच्या प्रश्नावर शासन व साखर कारखान्यांनी तातडीने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी या आंदोलनातून करण्यात आली.यावेळी संगम गावचे माजी सरपंच रमेश इंगळे ग्रामपंचायत सदस्य नरा इंगळे आकाश पराडे पाटील नवनाथ इंगळे सचिन इंगळे अक्षय भोई विकास भोई अमित भोई, अविनाश भोई, आदित्य इंगळे इ उपस्थित होते.
वार्ताहर
शिवसेनेच्या वतीने गणेश इंगळे यांच्या नेतृत्वाखाली माळशिरस तालुक्यातील संगम येथे गांधीगिरी मार्गाने आंदोलन करण्यात आले.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची मागणी करण्यात आली.
महाराष्ट्रात ऊस गाळप हंगाम सुरू झाला असून, साखर कारखान्यांकडून ऊसदर जाहीर होण्यापूर्वीच ऊसतोड सुरू करण्यात येत असल्याचा आरोप करत, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिटन ५ हजार रुपये दर मिळावा, या मागणीसाठी शिवसेनेच्या वतीने गणेश इंगळे यांच्या नेतृत्वाखाली माळशिरस तालुक्यातील संगम येथे गांधीगिरी आंदोलन करण्यात आले. ऊसतोड सुरू असलेल्या शेतांमध्ये जाऊन शेतमालक व ऊसतोड कामगारांना गुलाबपुष्प देऊन, योग्य दर जाहीर होईपर्यंत ऊसतोड करू नये, असे आवाहन या आंदोलनातून करण्यात आले.
खतांचे वाढते दर, उत्पादन खर्चात वाढ शेतकऱ्यांच्या पदरी मात्र तुटपुंजा दर..
ऊस उत्पादनासाठी लागणारी खते, औषधे, कीटकनाशके, पाणी, वीज, सिंचन, मशागत, वाहतूक आणि शेतमजुरी यांचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत आहे. मजुरांच्या मजुरीतही मोठी वाढ झाली आहे. दुसरीकडे, नैसर्गिक आपत्ती, प्रतिकूल हवामान आणि विविध रोगांमुळे ऊस उत्पादनात घट झाली आहे. त्यामुळे एकरी उत्पादन कमी झाले, तर वाढलेल्या खर्चाचा आर्थिक भार शेतकऱ्यांवरच पडतो. एवढा खर्च करून ऊस पिकवणाऱ्या शेतकऱ्याला मात्र त्याच्या कष्टाच्या तुलनेत योग्य मोबदला मिळत नसल्याची भावना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये आहे.
साखरेचे दर वाढतात मग ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ का नाही?
बाजारात साखरेचे दर आणि मागणी यांमध्ये वाढ होत असताना त्याचा पुरेसा लाभ ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळतो का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. साखर उत्पादनाबरोबरच मळी, बगॅस आणि प्रेसमड यांसारख्या उपपदार्थांमधूनही साखर कारखान्यांना उत्पन्न मिळते. काही कारखाने सहवीज निर्मिती आणि इथेनॉल उत्पादनातूनही महसूल मिळवतात. मात्र, या सर्व स्रोतांतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा आणि नफ्याचा योग्य लाभ ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली.
कारखान्यांना नफा,सभासदांना तुटपुंजा ऊसदर ? सहकारी साखर कारखाने हे शेतकऱ्यांच्या मालकीचे असल्याने कारखान्यांच्या आर्थिक प्रगतीचा लाभ सभासद शेतकऱ्यांनाही मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, ऊस उत्पादनासाठी मोठा खर्च करूनही शेतकऱ्यांना मिळणारा दर अपुरा पडत आहे.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च, वाढती महागाई, मजुरी आणि शेतीतील जोखीम लक्षात घेऊन प्रतिटन ५ हजार रुपये दर जाहीर करावी, अशी शिवसेनेची प्रमुख मागणी आहे.
ऊसदर निश्चित करताना केवळ कारखान्यांचा आर्थिक व्यवहार न पाहता शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च, साखर व उपपदार्थांमधून मिळणारे उत्पन्न आणि शेतकऱ्यांचा रास्त मोबदला यांचाही विचार करण्यात यावा, अशी भूमिका आंदोलनाच्या माध्यमातून मांडण्यात आली.
या मागणीसाठी संगम परिसरात ऊसतोड सुरू असलेल्या शेतांमध्ये जाऊन शेतमालक आणि ऊसतोड कामगारांना गुलाबपुष्प देत गांधीगिरीच्या मार्गाने ऊसतोड थांबविण्याचे आवाहन केले. प्रति टन ५ हजार रुपये ऊसदर जाहीर होईपर्यंत ऊसतोड करू नये, असे आवाहन मा युवा सेना जिल्हाप्रमुख गणेश इंगळे यांनी केले.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या कष्टाला योग्य मोबदला मिळावा, साखर कारखान्यांच्या उत्पन्नात शेतकऱ्यांचा न्याय्य वाटा निश्चित व्हावा आणि ऊसदराच्या प्रश्नावर शासन व साखर कारखान्यांनी तातडीने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी या आंदोलनातून करण्यात आली.यावेळी संगम गावचे माजी सरपंच रमेश इंगळे ग्रामपंचायत सदस्य नरा इंगळे आकाश पराडे पाटील नवनाथ इंगळे सचिन इंगळे अक्षय भोई विकास भोई अमित भोई, अविनाश भोई, आदित्य इंगळे इ उपस्थित होते.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा