*मुख्य संपादक*
*टाइम्स 45 न्यूज मराठी*
*मो:-9730867448*
धाराशिव जिल्ह्याचे प्रवेशद्वार असलेल्या तुळजापूर तालुक्यातील मौजे तामलवाडी येथील रिलायन्स बायो एनर्जी लिमिटेड कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय पुणे - तुळजापूर राष्ट्रीय महामार्ग २११, होणसळ, जि. सोलापूर या पत्त्यावर असले तरी, प्रत्यक्ष प्रकल्पाची ९०-९५% जमीन मौजे तामलवाडी, ता. तुळजापूर, जि. धाराशिव परिसरात आहे, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.
या ठिकाणी गेल्या ३-६ महिन्यांपासून ग्रुनर रेनोवेबल प्रायव्हेट लिमिटेड, दिल्ली या कंपनीमार्फत सुमारे ६०-१०० कामगारांना कंत्राटी पद्धतीने कामावर घेतल्याचे सांगितले जात आहे. काम मिळाल्याने अनेक स्थानिक कुटुंबांना दिलासा मिळाला होता. मात्र आता काही कामगारांमध्ये एका वेगळ्याच चर्चेने अस्वस्थता पसरल्याचे बोलले जात आहे.
*परप्रांतीय कामगारांचे अतिक्रमण - लोकप्रतिनिधींनी आवाज उठवावा*
या निमित्ताने महाराष्ट्रातील एक व्यापक प्रश्नही समोर येत आहे. महाराष्ट्रात बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व इतर राज्यांमधून कामगार पुरवण्याचे प्रमाण वाढले असून, त्यामुळे स्थानिक भूमिपुत्रांच्या रोजगारावर अतिक्रमण होत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
स्थानिक युवक बेरोजगार असताना बाहेरील राज्यांतून मोठ्या प्रमाणावर कामगार आणले जात असतील, तर त्यावर लोकप्रतिनिधी म्हणून शासन दरबारी आवाज उठवणे ही काळाची गरज आहे, असे मत गावातील चर्चेतून व्यक्त होत आहे. स्थानिकांना प्राधान्य देण्याची मागणी ही कोणत्याही राज्याविरोधातील भूमिका नसून, भूमिपुत्रांच्या हक्काची मागणी आहे.
*श्रेय लाटण्याची नवी प्रथा - स्वयंघोषित पुढाऱ्यांचा नवा धंदा*
या प्रकरणातील सर्वात खटकणारी बाब म्हणजे, काही स्वयंघोषित पुढारी कामगारांना कामाला लावले याचे भांडवल बनवून श्रेय लाटण्याची प्रथा निर्माण करत असल्याची चर्चा गावात जोरात आहे.
कंपनीला कामगारांची गरज असते, कामगाराला कामाची गरज असते. हा व्यवहार कंपनी आणि कामगार यांच्यातील असतो. पण मध्ये काही पुढारी उगाचच "मी लावले, मी सांगितले, माझ्यामुळे काम मिळाले" असे सांगून कामगारांवर उपकाराचे ओझे लादत असल्याचा आरोप होत आहे. यातूनच पुढे "मी कामाला लावले म्हणून माझेच ऐका, माझ्याच मागे फिरा, माझ्याच प्रचाराला या" अशी मानसिक गुलामगिरी निर्माण करण्याचा प्रयत्न होतो. हे अत्यंत चुकीचे आहे. कामगार हा कोणाच्या मेहेरबानीवर जगणारा माणूस नाही. तो आपल्या कष्टावर, घामावर जगणारा स्वाभिमानी भूमिपुत्र आहे. त्याच्या नोकरीचे श्रेय घेऊन राजकीय पोळी भाजणे, ही कामगाराच्या स्वाभिमानाची अवहेलना आहे.
*"शिफारसपत्र आणा नाहीतर कामावरून काढू" - हा आरोप खरा असेल तर बेकायदेशीर*
सूत्रांच्या माहितीनुसार, काही कामगारांना "४-६ महिन्यांनंतर स्थानिक आमदार किंवा खासदार यांचे शिफारसपत्र आणा, अन्यथा कामावरून काढले जाईल" असे सांगितले जात असल्याचा आरोप होत आहे. हा आरोप खरा असेल तर तो अत्यंत गंभीर आणि बेकायदेशीर ठरेल.
श्रेय लाटण्याची प्रथा आणि शिफारसपत्राची अट या दोन्ही एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. आधी "मी कामाला लावले" म्हणून श्रेय घ्यायचे, आणि नंतर "माझे शिफारसपत्र आणले नाही तर काम जाईल" म्हणून भीती दाखवायची. हा तर कामगाराला कायमचा आपल्या दावणीला बांधण्याचा डाव ठरेल.
कामगाराला कामावर ठेवणे किंवा काढणे हे त्याच्या कामावर, शिस्तीवर आणि कंत्राटी नियमांवर ठरले पाहिजे, कोणाच्या शिफारसपत्रावर किंवा कोणाच्या श्रेयावर नाही.
*सर्व धर्मांना, सर्वांना समान संधी - ही कंपनीची नैतिक व सामाजिक जबाबदारी*
या ठिकाणी आणखी एक अत्यंत महत्त्वाची बाब अधोरेखित करणे गरजेचे आहे. सर्व धर्मांना, सर्व जातींना, सर्व ठिकाणी त्यांच्या योग्यतेनुसार समान संधी उपलब्ध करून देणे, ही त्या कंपनीची नैतिक व सामाजिक जबाबदारी आहे.
कामगाराचे मोजमाप हे त्याच्या जातीवरून, धर्मावरून किंवा तो कोणत्या गटाचा-तटाचा आहे यावरून होता कामा नये. त्याचे मोजमाप हे फक्त त्याच्या योग्यतेवर, काम करण्याच्या क्षमतेवर, अनुभवावर आणि प्रामाणिकपणावर झाले पाहिजे. हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, ख्रिश्चन सर्व धर्माच्या स्थानिक भूमिपुत्रांना, तसेच सर्व समाजातील पात्र युवकांना योग्यतेनुसार समान संधी मिळाली पाहिजे. कोणालाही धर्माच्या नावाखाली डावलले जाऊ नये, आणि कोणालाही धर्माच्या नावाखाली झुकते माप दिले जाऊ नये. भारतीय संविधानाने दिलेले समतेचे तत्त्व हेच उद्योगांनीही पाळले पाहिजे. कंपनीच्या गेटवर "धर्म, जात, पक्ष" न पाहता, "योग्यता आणि गरज" पाहिली गेली तरच त्या कंपनीला गावाचा आशीर्वाद मिळेल. अन्यथा, एका समाजाला झुकते माप आणि दुसऱ्याला डावलणे, यामुळे गावात फूट पडेल आणि सामाजिक सलोखा बिघडेल. याची जबाबदारी कंपनीने घ्यावी, हीच गावाची अपेक्षा आहे.
*जनतेच्या चर्चेतून आलेला मोफत सल्ला - आमदार, खासदार यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना आवर घाला*
गावातील चावडीवर, चहाच्या टपरीवर आणि कामगारांच्या चर्चेतून एकच मोफत पण अत्यंत महत्त्वाचा सल्ला समोर येत आहे "आमदार साहेब, खासदार साहेब, आपल्या कार्यकर्त्यांना आवर घाला. तुमच्या नावाखाली गोंधळ माजवू देऊ नका. हे तुमच्या राजकीय भविष्यासाठी धोकादायक ठरेल." कारण, अनेक वेळा साहेबांना माहितीही नसते आणि खाली काही कार्यकर्ते आपल्या फायद्यासाठी साहेबांचे नाव वापरून दहशत निर्माण करतात. "साहेबांनी सांगितले आहे", "साहेबांचे शिफारसपत्र आणा", "साहेबांचा माणूस आहे" असे सांगून कामगारांना घाबरवले जाते. याचा फटका शेवटी साहेबांनाच बसतो. जनतेच्या मनात साहेबांबद्दल राग निर्माण होतो. आज जो कामगार घाबरून गप्प आहे, तो उद्या मतपेटीतून उत्तर देतो. त्यामुळे वेळीच आपल्या कार्यकर्त्यांना आवर घालणे, हेच शहाणपणाचे राजकारण आहे.
साहेबांनी स्पष्टपणे जाहीर करावे - _*"माझ्या नावाने कोणालाही कामगारांना त्रास देता येणार नाही. माझे कोणतेही शिफारसपत्र कामासाठी बंधनकारक नाही. जो कामगार काम करतो, तोच कामावर राहील."*_
असे एक वाक्य साहेबांनी बोलले तर कामगारांना अभय मिळेल आणि साहेबांची प्रतिमाही उंचावेल. नाहीतर कार्यकर्त्यांच्या गोंधळामुळे साहेबांचे राजकीय भविष्य धोक्यात येईल, हे नक्की.
*कामगारांचे हक्क काय सांगतात ?*
१. *कंत्राटी कामगार (नियमन व निर्मूलन) अधिनियम, १९७० :* कंत्राटदाराने कामगारांना नियमानुसार वेतन, सुविधा आणि नोंदणी देणे बंधनकारक आहे. कामगारांना राजकीय दबावाखाली कामावर ठेवणे किंवा काढणे या कायद्याच्या भावनेविरुद्ध आहे.
२. *औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ :* विनाकारण, सूडबुद्धीने किंवा दबावापोटी कामगाराला काढून टाकता येत नाही.
३. *वेतन व किमान वेतन कायदा :* कामगाराला ठरलेले किमान वेतन, ओव्हरटाईम आणि इतर लाभ मिळालेच पाहिजेत.
४. *भारतीय संविधान - कलम १४, १५, १६ :* धर्म, जात, लिंग, जन्मस्थान यावरून कोणाशीही भेदभाव करता येणार नाही. रोजगारात समान संधी हा घटनात्मक अधिकार आहे.
५. *स्थानिक रोजगाराची नैतिक जबाबदारी :* प्रकल्प ज्या गावाच्या जमिनीवर उभा राहतो, त्या गावातील भूमिपुत्रांना रोजगारात ५०% प्राधान्य मिळणे ही न्याय्य अपेक्षा आहे.
*लोकप्रतिनिधींना सल्ला - कानपिचकी*
आमदार असो वा खासदार, त्यांचे काम हे कामगारांना आपल्या दावणीला बांधणे नाही, तर त्यांना संरक्षण देणे आहे. स्पर्धा करायचीच असेल तर ती उद्योग-व्यवसाय वाढविण्यासाठी, नवीन प्रकल्प आणण्यासाठी, रस्ते-पाणी-वीज-आरोग्य या प्रशासकीय पातळीवर करा. कामगाराच्या नोकरीवर राजकारण करून आणि त्याचे श्रेय लाटून स्पर्धा करू नका.
*ग्रामपंचायतीला हाताळू द्या*
हा विषय दिल्ली किंवा जिल्हा मुख्यालयातून सुटणारा नाही. तो तामलवाडी गावातील नागरिकांशी, ग्रामपंचायतीशी चर्चा करून, स्थानिक पातळीवर सोडवला पाहिजे. ग्रामपंचायत ही गावाची पहिली लोकशाही संस्था आहे. तिचा सन्मान ठेवून, तिला विश्वासात घेऊनच उद्योगाने पुढे जावे.
*कंपनी व्यवस्थापनासाठी इतिहासाचा धडा*
तामलवाडी औद्योगिक भागातील कंपनीधारकांच्या व्यवस्थापनांनी हा इतिहास लक्षात ठेवावा की, एक वेळा तुमच्या कंपनीचे कामगारांशी संबंध खराब झाल्यास नंतर त्या कंपन्या चालू झाल्या नाहीत किंवा कामगारांनी त्या कंपन्यांकडे कायम पाठ फिरवली. तसेच स्थानिक पातळीवर आपले म्हणणे कोणी ऐकून घेणार नाही. त्यामुळे कामगारांशी संघर्ष नव्हे, तर संवाद आणि विश्वास हाच उद्योग टिकवण्याचा मार्ग आहे. कामगार नाराज झाला तर उत्पादन थांबते, आणि एकदा विश्वास तुटला की तो पुन्हा जोडणे अत्यंत कठीण होते, हे व्यवस्थापनाने विसरू नये.
*दुष्काळग्रस्त भागात प्रशासनाचे बारीक लक्ष - कायद्याचे पालनच तारणार*
सध्या तामलवाडी हे संपूर्ण परिक्षेत्र दुष्काळग्रस्त असून प्रशासन या भागाकडे बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. जर येथील काही विषय न्यायप्रविष्ट झाल्यास न्यायव्यवस्था सर्वप्रथम कंपन्यांची बारकाईने तपासणी करेल.
सुरक्षा व्यवस्था, प्रदूषण, कामगार कायद्याच्या चौकटीत कंपनी काम करत आहे का, कामगारांना योग्य पगार व सर्व कामगार सुविधा देत आहात का, योग्य व्यवस्था वेळेवर करण्यात येत आहे का, याकडे न्यायव्यवस्था निश्चित लक्ष देईल. थोडक्यात पर्यावरण व कामगार कायद्याचे कटाक्षाने पालन केले पाहिजे, याबाबत व्यवस्थापनाने गांभीर्याने लक्ष घातले पाहिजे. कायद्याचे पालन ही केवळ औपचारिकता नाही, तर कंपनीच्या अस्तित्वाचीच हमी आहे.
*शेवटचा संदेश - सकारात्मक पण कडक*
तामलवाडीला उद्योग नको असे कोणाचेही म्हणणे नाही. पण तो विकास कामगारांच्या डोळ्यातील पाणी पुसून झाला पाहिजे, त्यांच्या पोटावर पाय देऊन नाही. कंपनीने पारदर्शक भरती करावी. सर्व धर्मांना, सर्व समाजाला योग्यतेनुसार समान संधी द्यावी. स्थानिक भूमिपुत्रांना ५०% प्राधान्य द्यावे. कोणत्याही शिफारसपत्राची जाचक अट लावू नये. आणि स्वयंघोषित पुढाऱ्यांनी कामगारांच्या नोकरीचे श्रेय लाटणे थांबवावे.
तामलवाडीच्या मातीत घाम गाळणारा कामगार हाच या विकासाचा खरा भागीदार आहे. त्याला न्याय मिळाला तरच हा प्रकल्प खऱ्या अर्थाने "नांदी परिवर्तनाची" ठरेल.
---
_टीप : वरील बातमी ही गावातील नागरिकांशी चर्चा आणि सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे जनहितार्थ मांडलेली भूमिका आहे. संबंधित कंपनी किंवा लोकप्रतिनिधी यांची यावर काही बाजू असल्यास ती प्रसिद्ध करण्यास आम्ही तयार आहोत. कोणताही आरोप सिद्ध होईपर्यंत तो आरोपच समजावा, चौकशीतून सत्य समोर यावे, हीच अपेक्षा आहे._
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा