*तुळजापूर --प्रतिनिधी*
*टाइम्स 45 न्यूज मराठी*
*मो:-9730867448*
धाराशिव : धाराशिव नगरपरिषदेसाठी तीन नवीन अग्निशामक वाहनांच्या खरेदीला प्रशासनाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर जिल्ह्यातील राजकीय नेत्यांमध्ये श्रेयवादाची लढाई सुरू झाल्याचे चित्र दिसत आहे. मात्र, या वाहनांची मागणी नेमकी सर्वप्रथम कोणी केली होती? येडशी येथे भीषण अग्नितांडव होण्यापूर्वी कोणत्या लोकप्रतिनिधीने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष वेधले होते? याचा इतिहास तपासण्याची वेळ आता आली आहे. केवळ मंजुरी मिळाल्यानंतर पुढे येऊन श्रेय घेणे सोपे आहे; परंतु संकट येण्यापूर्वी जनतेच्या सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित करून त्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा कोणी केला, हे अधिक महत्त्वाचे आहे.
शिवसेना पक्षाचे उपनेते तथा माजी आमदार ज्ञानराज चौगुले यांनी तब्बल दोन वर्षांपूर्वी धाराशिव जिल्ह्यातील अग्निशमन यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) माध्यमातून अग्निशामक वाहन खरेदीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्याकडे केली होती. विशेष म्हणजे, या मागणीची दखल घेत पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना यासंदर्भात अहवाल सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देशही दिले होते. म्हणजेच, अग्निशामक वाहनांचा विषय आज अचानक निर्माण झालेला नसून दोन वर्षांपूर्वीच हा प्रश्न शासनदरबारी मांडण्यात आला होता.
यानंतर धाराशिव तालुक्यातील येडशी येथे भीषण आग लागून मोठे नुकसान झाल्याची घटना घडली. या दुर्घटनेनंतर जिल्ह्यातील अग्निशमन व्यवस्थेतील त्रुटी पुन्हा एकदा चर्चेत आल्या. त्यानंतर विविध आमदार, खासदार आणि राजकीय नेत्यांकडून अग्निशामक वाहनांची मागणी करण्यात आली. निवेदने, पत्रव्यवहार आणि पाठपुराव्याचे दावेही पुढे येऊ लागले. मात्र, दुर्घटनेनंतर जागे होऊन मागणी करणे आणि दुर्घटना घडण्यापूर्वीच संभाव्य धोका ओळखून शासनाकडे मागणी करणे, यामध्ये निश्चितच फरक आहे.
आज तीन अग्निशामक वाहनांच्या खरेदीला मंजुरी मिळाल्यानंतर अनेक राजकीय नेत्यांकडून या निर्णयाचे श्रेय घेण्याची धडपड सुरू असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. मात्र, दोन वर्षांपूर्वी ज्ञानराज चौगुले यांनी केलेल्या मागणीचे काय? त्यांच्या पत्राची दखल घेऊन पालकमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवालाचे निर्देश दिले होते, त्या पत्रव्यवहाराचे पुढे काय झाले? आणि आता मंजूर झालेल्या वाहनांच्या खरेदी प्रक्रियेत कोणत्या लोकप्रतिनिधीच्या पाठपुराव्याचा नेमका किती वाटा आहे? हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
केवळ एखाद्या निर्णयानंतर प्रसिद्धीपत्रक काढून, फोटो प्रसिद्ध करून किंवा सोशल मीडियावर पोस्ट टाकून विकासकामांचे श्रेय घेता येऊ शकते; मात्र जनतेसमोर वस्तुस्थिती लपवता येणार नाही. जनतेच्या सुरक्षेचा प्रश्न हा राजकीय श्रेयवादापेक्षा मोठा आहे. त्यामुळे आमदार आणि खासदारांनी श्रेय घेण्याऐवजी या कामासाठी झालेला प्रत्यक्ष पत्रव्यवहार आणि पाठपुराव्याचा तपशील जनतेसमोर ठेवावा.
या संपूर्ण प्रकरणात जिल्हा प्रशासनाने पारदर्शक भूमिका घेणे गरजेचे आहे. दोन वर्षांपूर्वी माजी आमदार ज्ञानराज चौगुले यांनी पालकमंत्र्यांकडे केलेली मागणी, पालकमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेले निर्देश, त्यानंतर प्राप्त झालेला अहवाल आणि सध्या तीन अग्निशामक वाहनांच्या खरेदीसाठी मंजुरी मिळण्यापर्यंत झालेला संपूर्ण पत्रव्यवहार सार्वजनिक करावा. कोणत्या लोकप्रतिनिधीने कधी मागणी केली, कोणाच्या पाठपुराव्यानंतर निधी उपलब्ध झाला आणि मंजुरीचा अंतिम प्रस्ताव कोणी सादर केला, याची माहिती जनतेला मिळाली पाहिजे.
ज्ञानराज चौगुले यांच्या कार्यकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, संकट येण्यापूर्वीच अग्निशामक वाहनांची गरज ओळखून त्यांनी दोन वर्षांपूर्वी हा विषय उपस्थित केला होता. त्यामुळे त्यांच्या या पाठपुराव्याचे श्रेय इतरांनी घेऊ नये, अशी भूमिका कार्यकर्त्यांकडून मांडली जात आहे.
धाराशिव जिल्ह्याला सक्षम अग्निशमन यंत्रणा मिळणे ही काळाची गरज आहे. तीन वाहनांना मंजुरी मिळणे ही निश्चितच समाधानाची बाब आहे. मात्र, या निर्णयाचे श्रेय घेण्यासाठी सुरू असलेली राजकीय स्पर्धा पाहता एकच प्रश्न उपस्थित होतो की, जनतेच्या सुरक्षेचा प्रश्न दोन वर्षांपूर्वी उपस्थित करणाऱ्या नेत्याची दखल घेतली जाणार की दुर्घटनेनंतर पुढे आलेले नेतेच प्रसिद्धीच्या झोतात राहणार?
आमदार-खासदारांनी श्रेयवाद थांबवून वस्तुस्थिती स्वीकारावी आणि प्रशासनाने दोन वर्षांपूर्वीपासूनचा संपूर्ण पत्रव्यवहार जनतेसमोर आणावा. कारण जनतेला नेत्यांचे फोटो नकोत, तर संकटाच्या काळात उपयोगी पडणारी यंत्रणा आणि प्रामाणिक कामाचा हिशोब हवा आहे!




कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा