संपादक---- हुसेन मुलाणी
टाइम्स - 45 -न्युज मराठी
मो.9730 867 448
अकलूज येथील उपजिल्हा रुग्णालय म्हणजे "असून अडचण- नसून खोळंबा " अशी अवस्था झाली असून राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते पाटील यांच्या प्रयत्नाने व पाठपुराव्यामुळे अकलूज येथील ग्रामीण रुग्णालयाचे रूपांतर सुसज्ज अशा उपजिल्हा रुग्णालय झाले या उपजिल्हा रुग्णालयात यापूर्वी डॉक्टर- जामदार हे शस्त्रक्रिया करणारे एकमेव 'सर्जन 'डॉक्टर होते मात्र त्यांची बदली झाल्याने त्या जागी अद्याप 'सर्जन' ची भरती झाली नाही त्यामुळे गोरगरीब रुग्णांची गैरसोय होत असून त्यांना आर्थिक फटका बसत आहे उपजिल्हा रुग्णालयात शस्त्रक्रिया करणारे डॉक्टर नसल्याने रुग्णांना नाइलाजास्तव खाजगी रुग्णालयात " आव्वाच्या सव्वा" पैसे देऊन शस्त्रक्रिया करावी लागत आहे ' केवळ आणि केवळ' आरोग्य विभागाच्या -'इच्छाशक्ती अभावी' हा त्रास रुग्णांना सोसावा लागत आहे शिवाय खाजगी रुग्णालयात शस्त्रक्रियेसाठी मागेल तेवढे बिल भरावे लागत आहे गरीब रुग्णांची परिस्थिती नसताना सुद्धा त्यांना न इलाजाने सावकारा कडून व्याजाने पैसे काढून आपल्या रुग्णाची शस्त्रक्रिया करावी लागत आहे.
संपूर्ण महाराष्ट्रात आरोग्य दूत म्हणून ज्यांची ख्याती आहे असे माळशिरस तालुक्याचे आमदार- राम सातपुते यांनी अनेक रुग्णांना उपचारासाठी मदत केली अनेक रुग्णांनी त्यांच्या मदतीची प्रशंसा केली मात्र त्यांच्याच मतदारसंघातील अकलूज येथील उपजिल्हा रुग्णालयात "अपेंडिक्स "ची शस्त्रक्रिया करण्यासाठी सर्जन उपलब्ध नाही हे दुर्दैवी असून माळशिरसचे आरोग्य दूत आमदार ,राम सातपुते हे अकलूज उपजिल्हा रुग्णालय कडे लक्ष देणार का? असे रुग्णांमधून बोलले जात आहे या संदर्भात अकलूज उपजिल्हा रुग्णालयाचे प्रमुख डॉक्टर महेश गुडे यांच्याशी चर्चा केली असता ते म्हणाले की यापूर्वी डॉक्टर जामदार हे उपजिल्हा रुग्णालयात सर्जन म्हणून सेवा करत होते मात्र त्यांची बदली झाल्याने अद्याप दुसऱ्या डॉक्टरची नियुक्ती झाली नसल्याने उपजिल्हा रुग्णालयात अपेंडिक्स ची शस्त्रक्रिया होऊ शकत नाही! असे सांगितले.
महाराष्ट्र शासन आरोग्य विभाग रुग्णांच्या विविध प्रकारच्या मोफत शस्त्रक्रियेसाठी रुग्णांना मोफत हॉस्पिटल सेवा उपलब्ध केल्याचे गाजावाजा करत आहे आरोग्य विभागाने रुग्णांबाबत अनेक चांगले निर्णय घेतले आणि संबंधित रुग्णालयाला आदेश ही दिले असून हे फक्त रुग्णांच्या सेवेसाठी आहे की फक्त कागदोपञीच आहे का ? हे न उलगडणारे कोडे असून याची अंमलबजावणी होत आहे की नाही याची महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य विभागाने चौकशी करावी आणि गोरगरीब रुग्णांना परवडणाऱ्या प्रत्येक शासकीय रुग्णालयात आवश्यक त्या डॉक्टरांच्या रिक्त जागा भरून त्यांना आर्थिक फटका बसणार नाही याची काळजी घ्यावी अशी मागणी रुग्णांमध्ये होत आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा