संपादक---- हुसेन मुलाणी
टाइम्स - 45 -न्युज मराठी
मो.9730 867 448
एका आठवड्यापूर्वी राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील ऊस बाहेर जाऊ न देण्याचा आदेश काढला होता. एक बाजूला एफ आर पी चे तुकडे करायचे आणि दुसऱ्या बाजूला पराज्यातला ऊस अडवायचा. हे कारखानदार धार्जीने धोरण राज्य सरकारने स्वीकारले होते. या आदेशाला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने तीव्र विरोध केला. आम्हाला जिथे योग्य वाटेल तिथे आम्ही उस नेणार . तुमच्यात हिम्मत असेल तर आडवा. असे खुले आव्हान राजू शेट्टी यांनी राज्य सरकारला दिले. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने राज्यभर या आदेशाची होळी केली. आणि आम्ही या मुद्द्यावर राज्य सरकारचे दोन हात करायला तयार आहोत. याचा इशारा दिला. राज्यामधील स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची ताकद बघून आणि भविष्यात होणारा संघर्ष याची धास्ती घेऊन राज्य सरकारने ऊस बंदीचा निर्णय मागे घेतला. याचे पूर्ण श्रेय स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेला जाते.
एक रकमी एफ आर पी आणि चारशे रुपये जास्तीचा भाव यावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना सध्या आक्रमक आहे. पश्चिम महाराष्ट्रसह संपूर्ण राज्यात यावर्षी ऊस आंदोलन पेटण्याचे चिन्ह दिसत आहे . त्यात राज्य सरकारने ऊस निर्यात बंदीचा निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले होते. पण राजू शेट्टी यांनी जी आक्रमक भूमिका घेतली त्यामुळे राज्य सरकारला हात टेकवावे लागले.
राज्य सरकार व केंद्र सरकार दोघेही शुगर लॉबीला बळी पडतात. सरकारने एफआरपी चे तुकडे , ऊस निर्यात बंदी हे कारखानदारांच्या हिताचे निर्णय घेतना शेतकऱ्यांचा बळी घेतला. म्हणून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने एक रकमी एफआरपी प्रमाणे ऊस निर्यात बंदीच्या निर्णयाला कडाडून विरोध केला व हा निर्णय मागे घेण्यास शासनाला भाग पाडले. हे स्वाभिमानी शेतकरी संघटने सोबत शेतकरी एकजुटीचे यश आहे.
- संदीप जगताप
प्रदेशाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.
शासनाच्या ऊस निर्यात बंदी च्या निर्णयाविरुद्ध ऊस उत्पादकांनी, स्वाभिमानी शेतकऱ्यांनी सरकारवर हल्लाबोल करत एकजूट होऊन कडाडून विरोध केला त्यामुळे सरकारला शेतकरी एकजुटीपुढे झुकावे लागले.
- शिवराम गायकवाड
अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना विद्यार्थी आघाडी माळशिरस तालुका.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा