मराठा आरक्षणाची -लढाई ,भूमिका , दिशा ,आणि मर्यादा ----ॲड .शीतल चव्हाण

 मराठा आरक्षणाची -लढाई ,भूमिका , दिशा ,आणि मर्यादा ----ॲड .शीतल चव्हाण

संपादक----हुसेन मुलाणी

टाइम्स 45 न्युज मराठी

मो.-9730 867 448

             मराठा आरक्षणाची लढाई भावनिक मुद्द्यांवर किंवा भावनिक होवून लढवून चालणार नाही. तिच्या यशस्वीतेसाठी वैचारिक अधिष्ठानच हवे.

जालना जिल्ह्यातील आंतरवली सराटी या गावात मनोज जिरांगे यांनी मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रं मिळावीत यासाठी सुरु केलेल्या उपोषणाने, आंदोलन स्थळी पोलिसांकरवी सरकारने केलेल्या अमानुष लाठीहल्ल्यामूळे आणि त्यानंतर महाराष्ट्रभर उमटलेल्या पडसादामूळे सद्ध्या मराठा आरक्षण हा विषय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आलेला आहे.

कुठलेही आंदोलन, कुठलीही लढाई ही विचारांवर, भूमिकांवर आणि असा विचार व भूमिका घेवून आखलेल्या नियोजनबद्ध कृतीकार्यक्रमावर उभी असते. ती तशी असेल तरच यशस्वी होते. मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण दिले जावे ही मागणी सकल मराठा समाजाच्या वतीने आजवर नेटाने मांडण्यात आली. त्यासाठी जागतिक पातळीवर नोंद घेतली जावी असे भव्यदिव्य व नियोजनबद्ध "मराठा क्रांती मोर्चे "ही काढण्यात आले. त्यानंतर सरकारने मराठा समाजाला १६% आरक्षण 'सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्ग (SEBC)' हा नवा प्रवर्ग निर्माण करुन दिले. पण ते पुढे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेल्याने व तिथे शासनाच्या निर्णयाविरुद्ध निकाल लागल्याने टिकले नाही.

मनोज जिरांगे पाटलांच्या आंदोलनाने मराठ्यांना आरक्षण मिळावे या मागणीने पुन्हा एकदा उचल घेतली आहे. पण एकंदर आरक्षणाचे धोरण, आरक्षण लागू करण्यामागची संविधानकर्त्यांची भूमिका, आरक्षणाचे निकष, मराठा समाजाला आरक्षण का मिळावे याबाबतच्या भूमिका, मराठा आरक्षणातील कायदेशीर अडचणी, त्या सोडवण्याचे उपाय, मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनांची दिशा आणि आरक्षणाच्या मर्यादा याबबतीत अजूनही समाजात एकवाक्यता व नि:संदिग्धता आलेली नाही. खरं तर हे सगळे मराठा आरक्षण आंदोलनातील कार्यकर्त्यांना कळावे यासाठी मराठा आंदोलकांनी एकत्रित येवून सर्वप्रथम याचे दस्तावेजीकरण करणे आणि ते सगळे सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहोंचावणे अत्यावश्यक आहे. विचार आणि भूमिकांची एकवाक्यता निर्माण करुन, सर्व प्रकारची संदिग्धता घालवून आंदोलनातील कार्यकर्त्यांचा वैचारिक पाया पक्का करण्यासाठी हे गरजेचे आहे. मराठा आंदोलनातील नेतृत्वस्थानी बसलेल्या व याबबतीतल्या तज्ञ मंडळी हे लवकरच करतील अशी आशा करुया. पण तुर्तास या विषयावर प्रकाश टाकण्यासाठी हा लेखप्रपंच.

यापूर्वीचे 'सोशल मिडिया'वरील लेख

आरक्षणाचे धोरण, आरक्षण जातीवर (खरं तर जातसमूहांवर) आधारितच का दिले जाते, आर्थिक निकषावरील आरक्षणाच्या मागणीतील फोलपणा आणि मराठा समाजाचे राजकारण, त्यातील सर्वसामान्य मराठ्यांचे स्थान या सगळ्यांचा उहापोह करणारे लेख मी यापूर्वी सोशल मिडियावर लिहिलेले आहेत. त्यातील पहिला लेख दि.०३ जून, २०१९ रोजी 'जातीवर आधारीत आरक्षण का?' या मथळ्याखाली, दुसरा लेख दि. ०८ नोव्हेंबर २०२२ रोजी "'आरक्षण म्हणजे 'गरीबी हटाव' चा प्रोग्रॅम नव्हे'" आणि तिसरा लेख "दि.१८ मे २०२३" रोजी मराठा समाजाने गाफील राहू नये' या मथळ्याखाली लिहिले आहेत. आरक्षणाचा विषय समजून घेवू इच्छिणाऱ्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांनी हे लेख माझ्या फेसबूक अकाउंटला (लिंक - https://www.facebook.com/shital.chavan.9081?mibextid=ZbWKwL) वर नमूद तारखांच्या पोस्ट्स तपासून वाचून काढावेत. इथे विस्तारभयास्तव त्या लेखांमधील सविस्तर मजकूर पुन्हा घेणे टाळत आहे. पण त्रोटक रुपात तो खाली मांडणार आहे.

आरक्षणाचे धोरण, निकष आणि जातीवर आधारीत आरक्षणाची आवश्यकता

आरक्षणाचे धोरण समजून घेण्याआधी आपल्या देशातील वर्ण-जात वास्तव समजून घेतले पाहिजे आणि स्विकारले पाहिजे. तसेच 'संधीची --समानता' हे आपल्या संविधानातील मूलभूत तत्वही समजून घेतले पाहिजे.

आपल्या देशातील शेकडो वर्षांच्या वर्ण-जाती व्यवस्थेमूळे या देशातील बहुतांश समाजाला धर्मसत्ता, ज्ञानसत्ता आणि राजसत्ता यापासून दूर ठेवले गेले. त्यामूळे अशा समाजात शैक्षणिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिल मागासलेपण निर्माण झाले. देश १९४७ ला स्वतंत्र झाला. लोकशाही, समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षा या तत्वांना मूलभूत मानून देश चालावा यासाठी १९५० पासून याच मुलतत्वांवर उभे असलेले संविधान लागू झाले. विविध जाती, धर्म, भाषा, प्रांत, संस्कृतीत जगणाऱ्या भारतीयांना समान संधी, समान प्रतिनिधीत्व मिळवून देणे हे लोकशाहीचे आणि आपल्या संविधानाचे ध्येय होते व आहे. देशातल्या शेकडो वर्षांच्या वर्ण-जाती व्यवस्थेमूळे निर्माण झालेले अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती, भटक्या-विमुक्त जाती-जमाती आणि इतर मागास वर्गाचे मागासलेपण दूर व्हावे आणि त्यांना शिक्षण, नोकऱ्या मिळण्यासह प्रतिनिधीत्व करताना समान संधी मिळावी यासाठी आरक्षणाच्या विशेष तरतुदी करण्यात आल्या. तात्पर्य, देशातील बहुतांश जनतेचे मागासलेपण वर्ण-जात व्यवस्थेमूळे निर्माण झालेले असल्याने आरक्षण हे जातीवर आधारित आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. म्हणून आर्थिक निकषांवर नव्हे तर सामाजिक, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याच्या निकषावर आरक्षण दिले जाते, हा मूलभूत विचार आपण आधी पक्का केला पाहिजे.

 "आर्थिक निकषावरील आरक्षणाचा फोलपणा "

आरक्षण हे वर्ण-जाती व्यवस्थेमूळे निर्माण झालेले मागासलेपण दूर करण्यासाठी आणलेले असल्याने आर्थिक निकषावरील आरक्षणाचे पिल्लू सोडून आरक्षणाच्या धोरणामागचा मूळ विचारच भरकटवण्याचा प्रयत्न होतो. आरक्षण हे गरीब हटावचे धोरण नसून वर्ण-जाती व्यवस्थेमूळे निर्माण झालेले शैक्षणिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक मागासलेपण दूर करण्यासाठी आहे. गरीबी हटवण्यासाठी आणि आर्थिक कमकुवत घटकांसाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या इतर अनेक योजना असताना आरक्षणाच्या धोरणात आर्थिक निकषाचा जांगडगुत्ता घालून सगळाच गुंता करुन टाकायचे षडयंत्र काही लोक जाणीवपूर्वक करतात.

या षडयंत्राचा भाग म्हणूनच मागच्या वर्षी केंद्र सरकारने 'आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांसाठी' १०% आरक्षण संविधानाच्या कलम १०३ मध्ये दुरुस्ती करुन संमत केले आहे. वास्तविकत: ५०% आरक्षणाची मर्यादा सांगणाऱ्या सरकारने हे १०% आरक्षण देवून ही मर्यादा केव्हाच भंग केली आहे. पण सरकारचे असे निर्णय सोयीने आव्हानीत केले जात नाहीत. १०% आरक्षणाचा हा निर्णय झाला तेव्हा कॉंग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांची भारत जोडो यात्रा सुरु होती. या यात्रेद्वारे अशाप्रकारे ५०% ची मर्यादा ओलांडून व आरक्षणाचे निकष डावलून सवर्णांनाही दिल्या गेलेल्या आरक्षणाचा निषेध करायला हवा होता आणि सरकारच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यायला हवे होते. पण कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाने तेव्हा हे केले नाही. वास्तविक पाहता भाजप, कॉंग्रेस आदी सर्वच प्रस्थापित पक्ष हे सवर्णधार्जिने आणि धनिकधार्जिने असल्याने या देशातील कष्टकरी, बहुजन समाजाने त्यांच्यावर अवलंबून असणेच चुकीचे आहे.

आर्थिक निकषावरील आरक्षणाची मागणी अतिशय चुकीच्या पद्धतीने मांडणारे दिवंगत विलासराव देशमुख यांचे भाषणही मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर गाजते आहे. 

तात्पर्य, आर्थिक निकषावर आरक्षण हा विचार सवर्णधार्जिन्या आणि धनिकधार्जिन्या लोकांनी कष्टकरी, बहुजनांचा गोंधळ उडवण्यासाठी सोडलेले पिल्लू आहे. आजही देशातील सर्व सत्तास्थाने, धर्मस्थळे, श्रीमंत धार्मिक ट्रस्ट, देवस्थाने, कारखाने, बॅंका, पतसंस्था, शैक्षणिकक संस्था, महामंडळे ही सवर्ण समाजाच्या ताब्यात आहेत (सवर्णांमध्ये दिर्घकाळ सत्ता उपभोगलेले सरंजामी, बडी मराठा घराणी येतात. श्रमिक मराठा समाज नव्हे). सवर्णांच्या ताब्यात असलेल्या शैक्षणिक, राजकीय, धार्मिक आणि आर्थिक सत्ताकेंद्रांवर श्रमिक, बहुजन समाजाचे प्रतिनिधीत्व न देता आर्थिक निकषावर आरक्षणाची मागणी करणे अन्यायी व दिशाभूल करणारे आहे.

"मराठा आरक्षणाची आवश्यकता"

मराठा समाजातील बहुसंख्य लोक हे प्रामुख्याने कुणबीकी/शेती करणारे, शेतीपुरक छोटे व्यवसाय करणारे आणि प्रतिनिधीत्वाच्या बाबतीत आजही सर्व प्रकारच्या सत्तेपासून दूर राहिलेले आहेत. परशुरामाने एकवीस वेळा पृथ्वी नि:क्षत्रीय केल्याने मराठा समाज हा शुद्रांत मोडतो अशीही मांडणी या देशातील धर्ममार्तंडांनी केलेली आहे. या मांडणीचा भाग म्हणूनच छत्रपती शिवरायांना राज्याभिषेक नाकारल्याचा इतिहासही आहे. महाराष्ट्रातील मूठभर श्रीमंत मराठा घराणी म्हणजे सकल मराठा समाज नव्हे. दिर्घकाळ सत्ता-संपत्ती उपभोगणाऱ्या या मूठभर मराठा मंडळींनी बहुसंख्य श्रमिक मराठा समाजाचे आम्ही प्रतिनिधीत्व करतो असे सांगत आजवर त्यांची फसवणूक व शोषण केलेले आहे. आज जीव पणाला लावून श्रमिक मराठा कुटुंबातील मनोज जिरांगे-पाटील आंदोलन करीत आहेत, सर्वसामान्य लोक लाठ्याकाठ्या झेलत आहेत आणि सत्ता-संपत्ती भोगणारे मराठे नेते व त्यांची पोरं-सोरं 'एसी'ची हवा खात मजा बघत आहेत. कुणबी, श्रमिक मराठा समाजाने आरक्षणाचा लढा आपल्यातीलच नेतृत्व पुढे आणून लढणे आणि आपल्यातीलच नेतृत्वाला राजकीय स्थानीही पुढे आणणे आवश्यक आहे. आर्थिक निकषावरील आरक्षणाच्या फोलपणाला खतपाणी घालणारी हीच धनिक मराठा मंडळी आहे, हे लक्षात घ्यावे 

"मराठा आरक्षणाच्या लढाईत भावनिक होवून चालणार नाही"

मनोज जिरांगे-पाटील यांचे मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळावे हे आंदोलन वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. ते थेटपणे मराठा आरक्षण न मागता वास्तविक जो मराठा समाज कुणबी/शेतकरी आहे, त्याबाबतची प्रमाणपत्रं आम्हाला द्यावीत अशी रास्त मागणी करीत आहेत. ही मागणी मान्य झाल्यास आपसूकच कुणबी प्रमाणपत्रधारक मराठा इतर मागास वर्गातील आरक्षणाला पात्र ठरणार आहे. कायदेशीर कचाट्यात न सापडता आरक्षण मिळवण्याचा हा जिरांगे-पाटलांनी निवडलेला मार्ग आशादायी आहे.

पण या आंदोलनादरम्यान काही मराठा तरुणांनी भावनिक होत 'स्वत:ची गाडी जाळण्याचे कृत्य केलेले आहे.' धाराशिव जिल्ह्यातील माडज या माझे आजोळ असलेल्या गावी मराठा आरक्षणासाठी एका तरुणाने आत्महत्या केल्याचेही सांगण्यात येत आहे. पण मराठा आरक्षणाची मागणी ही आपल्याला भावनिक होवून किंवा सहानुभूती मिळवून लढता येणार नाही. स्वत:चे नुकसान करवून घेवून किंवा भावनेच्या आहारी जावून आपण आपल्या चळवळीची विश्वासार्हता आणि गांभीर्य घालवणार नाही याचेही भान आम्हाला ठेवावे लागणार आहे. आंदोलन आणि चळवळ या जबाबदारीच्या बाबी असतात. त्या विचारांवर, ठोस भूमिकांवर लढल्या जायला हव्यात. भावनिक होवून, स्वत:चे नुकसान करुन, आत्महत्येचा मार्ग निवडून किंवा इतर कुणाची तरी सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न करुन ही लढाई यशस्वी होणार नाही. शिवरायांनी आणि तमाम महामानवांनी आम्हाला लढण्याचाच मार्ग दाखवला आहे, हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. 

 "आरक्षणाच्या मर्यादा आणि सत्ताधारी होण्याचा राजमार्ग स्विकारण्याची आवश्यकता"

आरक्षणाची आवश्यकता तर वर्ण-जाती व्यवस्थेमूळे निर्माण झालेले मागासलेपण दूर करण्यासाठी आहेच. पण आरक्षण हा आमच्या उद्धाराचा अंतिम मार्ग नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. आरक्षणाला कमकुवत करण्यासाठी आजी, माजी सरकारने आर्थिक निकषावरील आरक्षणाचे पिल्लू सोडण्यासह सार्वजनिक क्षेत्रांचे झपाट्याने खाजगीकरण करण्याचे धोरण अवलंबले आहे. जर सार्वजनिक क्षेत्रच राहिले नाही तर खाजगी क्षेत्रात आरक्षण नसल्याने सरकारी नोकऱ्यांसाठीचे आरक्षण आपोआपच निकामी होईल. शिक्षणाचेही खाजगीकरण करुन शिक्षण व सार्वजनिक क्षेत्रात निर्गुंतवणुकीचे धोरण स्विकारुन सरकारने अप्रत्यक्षपणे आरक्षणाचे कंबरडे मोडले आहे. म्हणून, आरक्षण हा आता शिक्षण आणि नोकऱ्या मिळवण्याचा आणि उद्धाराचा एकमेव राजमार्ग राहिलेला नाही.

आपली लोकशाही ही संसदीय लोकशाही आहे. संसदीय लोकशाहीत कायदे बनवण्याचे, धोरणे आखण्याचे काम जनतेतून निवडून गेलेले लोकप्रतिनिधी करतात. पण प्रतिनिधीत्व जर बहुजन, सर्वसामान्य कुटुंबातील नसेल तर सवर्णधार्जिने आणि धनिकधार्जिने धोरणेच आखली जाणार आणि आपल्यला केवळ आंदोलनेच करत बसण्याची वेळ येणार. म्हणून केवळ शिक्षण आणि नोकऱ्यांतील आरक्षणासाठीच न लढता बहुजनांतील, सर्वसामान्य कुटुंबातील लोकांना प्रतिनिधीत्वाच्या संधी मिळाल्या पाहिजेत यासाठी आग्रही रहणे आवश्यक आहे. प्रतिनिधीत्व दिलेले आमचे लोक तिथे आमच्याच हिताचे काम करीत आहेत हे पाहण्यासाठी आवश्यक वचक निर्माण करणेही आवश्यक आहे. बहुजन, श्रमिक समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांपुरते मर्यादीत ठेवून आणि आरक्षणातील लढाईत भांडवत ठेवून प्रतिनिधीत्व मात्र आपण उपभोगत राहण्याची कारस्थानं सवर्ण, धनिक वर्ग करीत आला आहे. ही कारस्थानं उधळवून लावण्यासाठी बहुजनांतील, श्रमिकांतील विचारी पुढारी पुढे आणले पाहिजेत. प्रस्थापितांची हुजरेगिरी थांबवली पाहिजे.

या देशातील बहुजन, श्रमिक समाजाची सत्ता, संपत्तीतील समान वाट्याची लढाई अनेक शतकांपासूनची आहे. त्यामागे प्रचंड मोठ्या प्रेरणा आणि इतिहास आहे. तो समजून न घेता कुठलीही लढाई आम्ही लढू शकणार नाही. शिवरायांनी स्वराज्याच्या क्रांतीची तलवार रयतेच्या कल्याणकारी विचारांच्या सहानेवर परजली होती. लोकशाहीतील बहुजन, कष्टकरी समाजाच्या समान संधीच्या लढाईची तलवार आम्हाला संविधान आणि महामानवांनी घालून दिलेल्या विचारांच्या सहानेवर परजायची आहे. त्यादिशेने आमची वाटचाल असेल या आशेसह माझ्या तमाम बांधवांना 'जय बसवण्णा, जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय सावित्रीमाय, जय भीम आणि लाल सलाम'! 

 ॲड. शीतल शामराव चव्हाण

(मो.9921657346)