महाराष्ट्रात बिअरची विक्री कमी का ?होते याचा अभ्यास करण्यासाठी शासनाने समिती नेमली परंतु शाळा मराठी शाळा वाचल्या पाहिजेत म्हणून समिती न नेमणे हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव.....

 

संपादक-- हुसेन मुलाणी

टाइम्स 45 न्युज मराठी

मो.9730 867 448

                            महाराष्ट्रात बिअरची विक्री कमी का होते याचा अभ्यास करून महाराष्ट्रात बिअर विक्री वाढवण्यासाठी काय करता येईल या यासाठी महाराष्ट्र सरकारने पाच आयएएस अधिकाऱ्यांची समिती नेमली आहे या समितीत बियर असोसिएशन च्या एका प्रतिनिधीचाही समावेश केला आहे

मराठी शाळा वाचवल्या पाहिजेत यासाठी यांना समिती गठीत करण्याची आवश्यकता भासली नाही हेच महाराष्ट्राचे दुर्दैव

शिधापत्रिकेवर बिअर वाटली तर घरोघरी दारू पिणारे निर्माण होतील परंतु आमच्या साधू संतांनी केलेल्या प्रबोधनावर तसेच गाडगेबाबांनी केलेल्या व्यसनमुक्ती प्रबोधनावर सरकार बियरची बाटली ओतणार असं वाटतं ?

जनता आंधळी कोशिंबीर खेळण्यात व्यस्त असल्याने सरकार बिनधास्तपणे समाजविघातक निर्णय घेण्याचे साहस करत आहे त्यामुळे ग्राउंड लेव्हल वर शासनाच्या या निर्णयाचा विरोध करणे काळाची गरज आहे

"पिओ बियर --करो सरकार को चिअर"

पहा शासनाने काढलेल्या शासन निर्णय आदेश पञ.👇

---------------------------------------

बिअर उद्योगाच्या माध्यमातून राज्याच्या महसुलात वाढ होण्याच्या दृष्टीने अभ्यास करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (राज्य उत्पादन शुल्क) यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट स्थापन करणेबाबत महाराष्ट्र शासन गृह विभाग

शासन निर्णय क्रमांक: बीआरएल-१०२३/प्र.क्र.१९१/राउशु-३

५ वा मजला, मंत्रालय (विस्तार), मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२..

दिनांक १९ ऑक्टोबर २०२३. रोजी चे शासनाचे पञ

:- बिअरवरील उत्पादन शुल्काची दरवाढ केल्यानंतर बिअरच्या विक्रीत घट होऊन बिअरच्या विक्रीचा आलेख व परिणामी मिळणारा शासन महसूल कमी होत आहे. तसेच विदेशी / देशी मद्य प्रकारामध्ये मद्यार्काचे प्रमाण बिअरपेक्षा जास्त असते. मद्यार्काच्या प्रमाणाच्या आधारे तुलना केली असता बिअरवरील उत्पादन शुल्काचा दर इतर मद्यापेक्षा जास्त असल्याने बिअरच्या किंमतीमुळे ग्राहक बिअर पिण्याकडे आकृष्ट होत नाही, अशा बिअर उद्योगापुढील अडचणी बिअर उद्योगाच्या प्रतिनिधीने शासनास सादर केल्या आहेत. तसेच इतर राज्यांनी विअरच्या उत्पादन शुल्काचा दर कमी केल्यानंतर त्या राज्यांना महसूलवाढीसाठी फायदा झाला असल्याचेही निवेदन केले आहे. त्यानुषंगाने बिअर उद्योगाच्या माध्यमातून राज्याच्या महसुलात वाढ होण्याच्या दृष्टीने शिफारशी सादर करण्यासाठी एक अभ्यासगट स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या बाबतचा 

शासन निर्णय:- बिअर उद्योगाच्या माध्यमातून राज्याच्या महसूलात वाढ होण्याच्या दृष्टीने शिफारशी सादर करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (राज्य उत्पादन शुल्क) यांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे अभ्यासगट स्थापन करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.

अपर मुख्य सचिव (राज्य उत्पादन शुल्क), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.

  उप सचिव (राज्य उत्पादन शुल्क), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

ऑल इंडिया ब्रुवरीज असोसिएशनचा प्रतिनिधी 

अपर आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.

सदस्य सचिव

सदर अभ्यासगटाची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहील.-

१) बिअरवरील मद्यार्क तीव्रतेनुसार तसेच मुल्याधारित पद्धतीनुसार आकारण्यात येणारा सध्याचा उत्पादन शुल्क दर, बिअरवरील यापूर्वीच्या उत्पादन शुल्क दरवाढी व त्याचा महसूली जमेवर होणारा परिणाम व त्याअन्वये शासन महसूलात वृद्धी होण्याच्या दृष्टीने करावयाच्या सुधारणा याचा अभ्यास करून शिफारशी सादर करणे.

२) इतर राज्यांच्या बिअर धोरणाबाबत वस्तुस्थितीदर्शक अभ्यास करून महसूल वृद्धीच्या अनुषंगाने शिफारशी सादर करणे.

सदर अभ्यासगट एक महिन्यात आपला अहवाल शासनास सादर करेल.