"मराठा आरक्षण "संदर्भात न्यायमूर्ती -संदीप शिंदे-( निवृत्त) समितीने तयार केलेला दुसरा अहवाल राज्य शासनास सादर.

 

*संपादक---- हुसेन मुलाणी*

*! टाइम्स 45 न्युज मराठी*

*मो.--9730 867 448*

               #नागपूर | राज्यातील मराठा- कुणबी, कुणबी -मराठा जातीच्या नोंदीसाठी आवश्यक पुराव्यांची तपासणी करण्यासाठी व प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी नेमलेल्या न्या. संदीप शिंदे (निवृत्त) समितीने तयार केलेला दुसरा अहवाल आज न्या. शिंदे यांनी विधिमंडळ प्रांगणातील कक्षात राज्य शासनास सादर केला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना हा अहवाल सुपुर्द करण्यात आला. 

यावेळी उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपस्मितीचे अध्यक्ष मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, मंत्री सर्वश्री गिरीश महाजन, दादाजी भुसे, शंभूराज देसाई उपस्थित होते. यापूर्वी न्या शिंदे समितीचा पहिला अहवाल ३१ ऑक्टोबर रोजी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वीकारण्यात आला होता.

डावी कडवी विचारसरणीबाबतची राष्ट्रीय योजना व कृती आराखड्याच्या एकसूत्री कृती यंत्रणा सरंचनेनुसार गठीत राज्यस्तरीय समितीची बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नागपूर येथे पार पडली. गडचिरोली भागात नक्षलवादी कारवायांमुळे विस्थापित झालेले पीडित तसेच शरण आलेल्या सर्वांचेच युद्धपातळीवर पुनर्वसन करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. 

नक्षलवादी कारवायांमुळे पीडित होऊन विस्थापित होणारे तसेच नक्षलवादी विचारसरणीचा त्याग करून जे शरण येतात, त्यांचे पुनर्वसन युद्धपातळीवर होण्याची गरज आहे. या प्रक्रियेसाठी येणारा खर्च जिल्हा नियोजन योजनेच्या माध्यमातून करण्यात यावा. विशेष पोलीस मोहिमांमध्ये शहीद झालेल्या पोलीसांच्या वारसांना अनुकंपा तत्वावरील नेमणुका तातडीने करण्यात याव्यात. नागपूर, गडचिरोली मार्गावरील मॉडर्न फायरिंग रेंजचे काम त्वरित पुर्ण करण्यात यावे. गडचिरोली येथे उभारण्यात येणाऱ्या नव्या पोलीस स्थानकांसाठी ५० अधिकारी आणि ५०० कर्मचाऱ्यांच्या पद निर्मितीचे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत दिले. या सर्व नेमणूका स्थानिक पातळीवर होणार आहेत. या संबंधित जिल्ह्यांमध्ये राज्य परिवहन महामंडळाच्या माध्यमातून एसटी बसेसची प्रभावी सेवा देण्यासाठी व्यवस्था करण्याचे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दिले.

‘महाराष्ट्र पब्लिक सिक्यरिटी ॲक्ट’ हे जनसुरक्षा विधेयक लवकरात लवकर आणण्याबाबतही विचार विनिमय झाला. शहरी माओवादी रोखण्यासाठी हे विधेयक महत्वाचे ठरणार आहे. तसेच मायनिंग कॉरिडॉरच्या रस्त्यांचा विकास तसेय या परिसरातील मोबाईल टॉवर्सची कामे वेगाने पूर्ण व्हावीत याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली.