कायद्याच्या स्थगितीस न्यायालयाचा नकार----- मुख्य निवडणूक आयुक्त नियुक्ती समितीतून सरन्यायाधीश वगळण्याच्या तरतुदी विरोधात याचिका...

 

*टाइम्स 45 न्युज मराठी*

   *मो.--9730 867 448*

             नवी दिल्ली - 13 जानेवारी :* सरन्यायाधीशांना वगळून एका समितीद्वारे मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीची तरतूद असलेल्या नव्या कायद्याला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. दुसरी बाजू ऐकल्याशिवाय आम्ही स्थगिती देऊ शकत नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने नवीन कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी घेण्याचे मान्य केले आणि केंद्राला नोटीस बजावली. नव्या कायद्याला स्थगिती देण्याची मागणी काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करण्यासाठी अधिकृत समितीमध्ये सरन्यायाधीशांचा समावेश न केल्याच्या राजकीय वादात ठाकूर यांच्यासह अनेकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. वकील गोपाल सिंग यांनीही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून केंद्र सरकारला निवडणूक आयोगात नियुक्त्या करण्याचे विशेष अधिकार देणारा नवा कायदा रद्द करण्याची विनंती केली.

सिंग यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने ‘मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी निष्पक्ष आणि स्वतंत्र निवड समितीसह मुक्त आणि पारदर्शक निवडणूक प्रणाली’ लागू करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली आहे. नवीन कायद्यात अशी तरतूद आहे की ‘‘मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती पंतप्रधान (अध्यक्ष), संसदेतील विरोधी पक्षनेते (सदस्य), केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा समावेश असलेल्या निवड समितीच्या शिफारशीनुसार केली जाईल.

सरन्यायाधीशांना निवड समितीमधून काढून टाकून सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केल्याचा आरोप विरोधकांनी मोदी सरकारवर केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च २०२३ मध्ये आदेशात म्हटले होते की पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश मुख्य निवडणूक आयुक्त व निवडणूक आयुक्तांची निवड करतील.

नव्या कायद्याला आक्षेप का?

मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती पंतप्रधान (अध्यक्ष), संसदेतील विरोधी पक्षनेते (सदस्य), केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा समावेश असलेल्या निवड समितीच्या शिफारशीनुसार केली जाईल, अशी तरतूद नव्या कायद्यात आहे. यातून सरन्यायाधीशांना वगळण्यात आल्याने त्याला आक्षेप घेण्यात आला आहे.

             *सौजन्य*

        *कोकण न्यूज*