*मुस्लिम समाजातील शिक्षण प्रक्रियेला सरकारचा आणखी एक मोठा धक्का* *अल्पसंख्यांक मंत्रालयाने केली" मौलाना आझाद एज्युकेशन फाउंडेशन" बंद करण्याची घोषणा*

 

*टाइम्स 45 न्युज मराठी*

*मो.9730 867 448

            

नवी दिल्ली - मौलाना आझाद एज्युकेशन फाउंडेशन

द्वारे चालवल्या जाणाऱ्या विविध योजनांचा दरवर्षी हजारो मुस्लिम विद्यार्थी आणि शेकडो मुस्लिम शैक्षणिक संस्थांना फायदा होत होता, ज्या आता थांबवण्यात आल्या आहेत आणि चएक्र बरखास्त करण्याचा दुर्दैवी निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय घेऊन मागास मुस्लिम समाजाला शिक्षणापासून वंचित ठेवले आहे.

अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाचा मौलाना आझाद एज्युकेशन फाउंडेशन बंद करण्याचा निर्णय हे उपेक्षित मुस्लिम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात अडथळा आणण्याच्या प्रयत्नांचे स्पष्ट उदाहरण आहे. हे पाऊल सब का साथ, सब का विकास च्या वक्तृत्वातील स्पष्ट विरोधाभास देखील अधोरेखित करते. मौलाना आझाद एज्युकेशन फाऊंडेशन, मुस्लिम समाजातील शैक्षणिकदृष्ट्या वंचित घटकांना पुढील शिक्षण देण्यासाठी स्थापन करण्यात आले असून, भारत सरकारच्या अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाच्या पूर्ण आर्थिक सहाय्याने कार्यरत आहे. ६ जुलै १९८९ रोजी सोसायटी नोंदणी कायदा, १८६० अंतर्गत नोंदणी झाल्यापासून, फाऊंडेशनने शैक्षणिक सक्षमीकरणाला चालना देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.

अलीकडेच हा आदेश अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाचे अवर सचिव धीरज कुमार यांनी जारी केला

असून, कोणताही ठोस युक्तिवाद न करता फाऊंडेशन अचानक बंद करण्याची घोषणा केली आहे. हा निर्णय देशासाठी घातक आहे कारण मागासलेल्या मुस्लिम समाजाला शिक्षण क्षेत्रात पदोन्नती देऊन त्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे आवश्यक असताना त्यांना आणखी मागे ठेवण्याचे हे घृणास्पद षडयंत्र देशाच्या विकासावर मोठा परिणाम करणार आहे.

अल्पसंख्याक मंत्रालयाच्या परिपत्रकात नमूद केल्यानुसार फाउंडेशन बंद करण्याची शिफारस केंद्रीय वक्फ कौन्सिलने (उथउ) केली आहे, जी अल्पसंख्याक मंत्रालयाच्या कक्षेत येते आणि अल्पसंख्याकांसाठी शैक्षणिक कार्यक्रमांवर देखरेख करते. एक स्वयंसेवी आणि ना-नफा संस्था म्हणून, फाउंडेशनने अल्पसंख्याक संचलित शैक्षणिक संस्थांना महत्त्वपूर्ण समर्थन प्रदान केले आहे, विशेषतः इतर अल्पसंख्याक गटांच्या तुलनेत आर्थिक-संबंधित आव्हानांना सामोरे जाणाऱ्या मुस्लिम शाळांना फायदा होतो.

ख्वाजा गरीब नवाज कौशल्य विकास प्रशिक्षण योजना आणि बेगम हजरत महल राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती योजना यासारख्या उपक्रमांतर्गत, फाउंडेशनने अल्पसंख्याक तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी वाढविण्याचा आणि धार्मिक अल्पसंख्याकांमधील गुणवंत मुलींना शिष्यवृत्ती प्रदान करण्याचा प्रयत्न केला आहे. फाऊंडेशन अचानक

बंद केल्याने या आवश्यक कार्यक्रमांच्या सातत्य धोक्यात येईल आणि मोठ्या संख्येने मुस्लिम समुदायांवर परिणाम होईल.

बंद करण्याच्या आदेशामध्ये त्रेचाळीस कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करणे समाविष्ट आहे, ज्यामुळे आणखी नुकसान होईल. फाउंडेशनकडे ३० नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत एकूण १,०७३.२६ कोटी रुपयांचा पुरेसा निधी आणि ४०३.५५ कोटी रुपयांचे दायित्व असूनही, अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने (चेच) अतिरिक्त निधी भारताच्या एकत्रित निधीमध्ये हस्तांतरित करण्याचे निर्दे श दिले आहेत.

या आदेशात स्थावर मालमत्ता आणि कर्मचारी केंद्रीय वक्फ परिषदेकडे हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिले आहेत, केंद्रीय वक्फ परिषदेने प्रभावित कर्मचाऱ्यांची प्रशासकीय जबाबदारी स्वीकारणे आवश्यक आहे. फाऊंडेशनने सुरू केलेल्या कायदेशीर कारवाईच्या अधीन राहून या कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य अनिश्चित आहे. चेच च्या निर्देशानुसार, परिस्थितीची निकड अधोरेखित करून जलद बंद करण्याच्या कार्यवाहीचे आवाहन करण्यात आले आहे. तथापि, नोटाबंदीच्या निर्णयातील पारदर्शकतेच्या अभावामुळे सर्व अल्पसंख्याक समुदायांसाठी सर्वसमावेशक वाढ आणि शिक्षणाच्या समान प्रवेशावर प्रश्न निर्माण होतात.