श्रीपूर---बी.टी शिवशरण
महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ मळयावरील कामगारांचा त्यांच्या प्रलंबित असलेल्या मागण्या मंजूर करुन घेण्यासाठी अकरा मार्च रोजी शिर्डी येथे प्रचंड मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची माहिती भालचंद्र शिंदे पाटील माळशिरस तालुका कामगार संघटना सचिव यांनी दिली आहे मोर्चा संदर्भात प्रसिध्दीसाठी दिलेल्या निवेदनात त्यांनी शेती महामंडळ मळयावरील कामगारांच्या प्रलंबित मागण्या कोणत्या आहेत त्या विषयी सविस्तर कळवले आहे खंडकरयांना जमीन वाटप करते वेळी कामगारांच्या हितासाठी व मागण्यांसाठी तत्कालीन महसूल राज्यमंत्री रामराजे निंबाळकर यांचे अध्यक्षतेखाली शेती महामंडळाचे ज्या मतदारसंघात अस्तित्व आहे त्या आमदारांची समिती स्थापन करण्यात आली समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या चे सर्वोच्च न्यायालय व मा उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून राज्य सरकारने कामगारांना दोन गुंठे जागा देऊन घर बांधून देण्याचे मान्य करण्यात आले होते व कामगारांच्या देय रक्कमा देण्याची शिफारस केली होती तसा प्रतिज्ञापत्रात उल्लेख आहे त्यामुळे खंडकरयांना जमीन वाटपाचा मार्ग मोकळा झाला जमीन वाटप झाल्यानंतर गेल्या दहा वर्षांपासून कामगार संघटना रामराजे निंबाळकर तत्कालीन महसूल राज्यमंत्री यांचे अध्यक्षतेखाली खंडकरयांना जमिनी शिफारशीप्रमाणे व सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रतिज्ञा पत्रापरमाने व मा उच्च न्यायालयाच्या प्रतिज्ञा पत्रानुसार कामगारांना दोन गुंठे जागा देऊन घरे बांधून देण्या संबंधी मागणी करुन प्रयत्न करत आहे या संदर्भात शेती महामंडळ मळयावरील कामगार संघटनांनी अनेकदा आंदोलन मागणी केली त्यामुळे कामगारांच्या न्याय मागण्यासाठी तत्कालीन महसूल मंत्री पतंगराव कदम यांचे बरोबर झालेल्या तडजोडी नुसार शेती महामंडळाचे संचालक मंडळाच्या ठरावा प्रमाणे रुपये नव्याण्णव कोटी पन्नास लाख रुपये कामगारांची देय रक्कम देण्याचे ठरले असताना ती रक्कम अद्याप दिली नाही त्यामुळे कामगार संघटनेने औद्योगिक न्यायालयात व कामगार न्यायालयात केसेस दाखल केल्या होत्या त्या मध्ये दोन हजार आठ ते दोन हजार नऊ दोन हजार अकरा बारा या चार वर्षाचा 8.33 टक्के बोनस तसेच समान कामास समान वेतन भविष्य निर्वाह निधी निकाल यांचा समावेश आहे त्यावर शेती महामंडळाने उच्च न्यायालयात अपील केले आहे चौथ्या पाचव्या वेतन आयोगाच्या फरक रकमेची वेळोवेळी मागणी राज्य सरकारकडे कामगार संघटनेने केली पण ती अद्याप दिली गेली नाही सहावा वेतन आयोग देण्यासाठी शेती महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक यांनी राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी दोन हजार पंधरा साली प्रस्ताव पाठवला आहे तो ही अद्याप मंजूर करण्यात आला नाही तसेच शेती महामंडळाचे लक्ष्मीवाडी ता राहता जिल्हा अहमदनगर या उस मळ्यातील अंदाजे पाचशे एकर जमीन औद्योगिक विकास महामंडळ यांना विनामूल्य देण्यात आली आहे बेलवंडी मळ्यातील सहाशे एकर जमीन श्रीगोंदा येथील औद्योगिक विकास महामंडळाला तसेच साकुरी निमगाव कनकुरी या ग्रामपंचायतला व शिर्डी नगरपरिषद यांना शंभर एकर जमीन विनामूल्य दिली आहे एका बाजूला कामगारांच्या थकीत देय रक्कमा दिल्या जात नाहीत संयुक्त शेतीला दहा वर्षापूर्वी जमिनी दिल्या गेल्या त्यामुळे शेती महामंडळाकडील सहा हजार रोजंदारी कामगार बेकार झाले दुसर्यांबाजूला कायदेशीररीत्या कामगारांच्या देय रक्कमा शेती महामंडळा कडे येणे असताना त्या दिल्या जात नाहीत असे असताना शेती महामंडळाचे जमीनी विनामूल्य देण्यास सुरुवात झाली आहे पंधरा डिसेंबर दोन हजार तेवीस चे विधेयक संमत केल्याप्रमाणे विधानपरिषदेत वीस डिसेंबर दोन हजार तेवीस रोजी संमत केल्याप्रमाणे सन दोन हजार तेवीस विधानसभा सभा विधेयक क्रमांक बावन्न प्रमाणे कायदा संमत केला आहे सदर कायद्यात पाच किलोमीटर च्या परिसरात स्थीत असलेल्या शैक्षणिक वैद्यकीय सार्वजनिक आरोग्य समाजकल्याण किंवा सांस्कृतिक प्रयोजनासाठी अन्य कोणत्याही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संबंधित ग्रामपंचायतीला वरील पुर्वीच्या कायद्यात बदल करून जमीन देण्याची दुरुस्ती केली आहे त्यामध्ये कामगारांना दोन गुंठे जागा देऊन घरे बांधून देण्यासाठी कायदा दुरुस्तीत कुठेही उल्लेख नाही हा कामगारांवर अन्याय आहे तेव्हा कामगारांना दोन गुंठे जागा देऊन घरे बांधून देण्याची कायद्यात दुरुस्ती करावी व वर नमूद केलेल्या मागण्यांसाठी सोमवारी अकरा मार्च रोजी दुपारी बारा वाजता शिर्डी येथे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय पिंपळगाव रोड शिर्डी येथे शेती महामंडळ मळयावरील कामगारांचा प्रचंड मोर्चा काढून अप्पर जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात येणार आहे सदर मोर्चा मध्ये हजारोंच्या संख्येने कामगार उपस्थित रहाणार असल्याचे कामगार संघटनेचे पदाधिकारी यांनी म्हटले आहे
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा