*महाराष्ट्रात "काँग्रेस "सह इतर मोठ्या राजकीय पक्षांनी "मुस्लिम उमेदवार"- का दिला नाही*

 

*टाइम्स 45 न्युज मराठी*

 *मो.9730 867 448

''हिंदू-मुस्लीम असा भेदभाव न करता सर्वांना एकाच नजरेनं बघा. मंत्री, नेता कोणत्याही धर्माचा असेल तरी त्यांनी सगळ्यांना समान वागणूक द्यावी. आम्हीही या देशाचे नागरिक आहोत''

''आम्हाला जातीवादाचं काहीही करायचं नाही. जो कोणी उमेदवार सेक्युलर असेल त्यांना आम्ही पाठिंबा देऊ''

ही मतं आहेत रायगड जिल्ह्यातील मुस्लीम मतदारांचं वर्चस्व असलेल्या मुरुडमधल्या मुलीम समाजाची. 'बीबीसी मराठी'सोबत ते बोलत होते.

पंतप्रधान मोदी मुस्लीम समाजाबद्दल आक्रमक वक्तव्य केलं. त्याबद्दल या समाजानं मत मांडलं. दुसरीकडे राज्यात एकाही पक्षानं मुस्लीम उमेदवार दिला नाही. त्यावरही या लोकांनी प्रतिक्रिया दिल्या.

महाराष्ट्रानं मुस्लीम समाजातील अब्दुल रहमान अंतुले या नेत्याला मुख्यमंत्री केलं. पण, 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत राज्यात एकाही मोठ्या पक्षानं मुस्लीम उमेदवार दिलेला नाही.

मुस्लीम मुख्यमंत्री ते लोकसभेच्या निवडणुकीत एकही उमेदवार नाही इथपर्यंतचा महाराष्ट्रातल्या मुस्लीम राजकारणाचा प्रवास कसा आहे? या समाजाचा महाराष्ट्राच्या राजकारणातील इतिहास, सध्याची परिस्थिती बघता राजकारणातून मुस्लीम समाज बाहेर पडतोय का?

या सर्व प्रश्नांची उत्तरं समजून घेऊयात.

पण, त्याआधी महाराष्ट्रात कोणत्या मतदारसंघावर मुस्लीम समाजाची संख्या जास्त आहे? आतापर्यंत कोण कोण बडे मुस्लीम नेते महाराष्ट्राच्या राजकारणात सक्रीय राहिलेत हेही जाणून घेऊया.

मुस्लिमांना लोकसंख्येच्या तुलनेत प्रतिनिधित्व मिळालं का?

2011 च्या जनगणनेनुसार, महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 11.54 टक्के मुस्लीम आहेत. इथल्या मुस्लीम नागरिकांची संख्या साधारण 1.30 कोटी आहे.

उत्तर कोकण, खानदेश, मराठवाडा आणि पश्चिम विदर्भात मुस्लीम मतदार दिसतात.

मतदारसंघाचा विचार केला तर धुळे, संभाजीनगर, मुंबईतील सहा लोकसभा मतदारसंघ, भिवंडी, नांदेड, परभणी, लातूर, वाशिम, अकोला, ठाणे, रायगड या लोकसभा मतदारसंघामध्ये मुस्लीम मतदारांची संख्या अधिक दिसते.

पण, त्यांच्या लोकसंख्येनुसार आतापर्यंत त्यांना राजकीय प्रतिनिधित्व मिळालं का? हा प्रश्न आहे.

महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून लोकसभेवर निवडून जाणाऱ्या मुस्लीम खासदारांची संख्या नगण्य आहे. आतापर्यंत फक्त 14 वेळा मुस्लीम खासदार लोकसभेवर निवडून गेले आहेत.

यातही अब्दुल रहमान अंतुले यांनाच तीनवेळा लोकसभेवर जाण्याची संधी मिळाली.

आतापर्यंत मुस्लीम समाजातून कोणकोण नेते खासदार झाले? हे बघण्याआधी मुस्लीम समाजातील बडे नेते ज्यांनी महाराष्ट्राचं मुख्यमंत्रीपद सुद्धा भूषवलं असे अब्दुल रहमान अंतुले यांची कारकीर्द कशी होती यावर एक नजर टाकूयात.

अंतुले मुख्यमंत्री कसे झाले?

अंतुले 1962 ला पहिल्यांदा श्रीवर्धन मतदारसंघातून विधानसभेत निवडून गेले. त्यानंतर 1976 पर्यंत सलग आमदार झाले.

पण अंतुले महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदापर्यंत कसे पोहोचले? तर 1980 च्या लोकसभा निवडणुकीत केंद्रात इंदिरा गांधींचं सरकार आलं. इंदिरा गांधी पंतप्रधान होताच त्यांनी काँग्रेसची सत्ता नसलेल्या राज्यांचे सरकार बरखास्त केले. महाराष्ट्रातलं शरद पवारांचं पुलोदचं सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू केली. त्यानंतर काहीच दिवसांत महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या.

या निवडणुकीत मराठा नेते मुख्यमंत्रिपदासाठी इच्छुक असताना इंदिरा गांधींनी मुख्यमंत्रिपदाची माळ बॅरिस्टर ए. आर. अंतुले यांच्या गळ्यात टाकली. त्यामुळे महाराष्ट्रातील प्रस्थापित मराठा राजकारणाला धक्का बसला.

अडीच वर्ष मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकिर्दीनंतर सिमेंट घोटाळ्याच्या आरोपामुळे अंतुलेंना राजीनामा द्यावा लागला. पण, यानंतर त्यांची राजकीय कारकिर्द संपली असं नाही.

काँग्रेसनं त्यांना राज्यसभेवर पाठवलं. त्यानंतर खासदारकीचं तिकीट देऊन लोकसभेवर पाठवलं. अंतुले तब्बल चारवेळा काँग्रेसकडून कुलाबा लोकसभा मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून गेले.

अंतुले काँग्रेसकडून निवडून गेलेले मुस्लीम समाजातील शेवटचे खासदार आहेत. ते 2004 मध्ये कुलाबा लोकसभा मतदारसंघातून निवडून गेले होते.

आतापर्यंत महाराष्ट्रातून कोणकोणते मुस्लीम खासदार लोकसभेवर गेले?

मुस्लीम समाजाचं प्रतिनिधीत्व कमी होत गेलं का?

1971 ला तीन, 1980 आणि 1984 ला प्रत्येकी दोन मुस्लीम खासदार महाराष्ट्रातून निवडून गेले. पण, हीच संख्या हळूहळू कमी होऊन एकवर आली. 2004 ला ए. आर. अंतुले काँग्रेसकडून निवडून गेलेले शेवटचे मुस्लीम खासदार होते.

2009 ला देखील काँग्रेसनं ए. आर. अंतुले यांना रायगड लोकसभा मतदारसंघातून संधी दिली. पण, त्यांचा पराभव झाला. राष्ट्रवादीनं 2009 ला मावळ लोकसभा मतदारसंघातून मुस्लीम समाजातील महत्वाचा चेहरा आझम पानसरे यांना उमेदवारी दिली होती. पण, त्यांचाही पराभव झाला.

2014 ला काँग्रेसनं फक्त हिदायत पटेल या एकमेव उमेदवाराला अकोला लोकसभा मतदारसंघातून उमेदवारी दिली. पण, भाजपच्या संजय धोत्रेंनी त्यांचा पराभव केला. 2019 ला काँग्रेसनं हिदायत पटेल यांना पुन्हा संधी दिली. पण, यावेळीही त्यांचा पराभव झाला.

2019 ला एमआयएमकडून निवडून गेलेले इम्तियाज जलील हे महाराष्ट्रातले एकमेव मुस्लीम खासदार आहेत.

मुस्लीम समाजाला महाराष्ट्रात आतापर्यंत त्यांच्या लोकसंख्येच्या, त्यांच्या मतांच्या तुलनेत प्रतिनिधित्व मिळालं नाही हे या आकडेवारीवरून दिसतं.

कधीकाळी तीन मुस्लीम खासदार देणाऱ्या महाराष्ट्रात आता एकाही मोठ्या पक्षानं मुस्लीम उमेदवार दिला नाही. महाराष्ट्राचे मुस्लीम मुख्यमंत्री, दोन ते तीन मुस्लीम खासदार ते एकही मुस्लीम उमेदवार नाही इथपर्यंत महाराष्ट्राच्या मुस्लीम राजकारणाचा प्रवास येऊन पोहोचलेला आहे.

या आकडेवारीवरून मुस्लीम समाजाचं प्रतिनिधित्व कसं कमी कमी होतं गेलं हे दिसतंय.

काँग्रेसनं मुस्लीम उमेदवार का दिला नाही?

मुस्लीम समाज ही काँग्रेसची पारंपरिक व्होट बँक समजली जाते. या समाजाचा कलही काँग्रेसच्या बाजूनं असतो. आतापर्यंतच्या लोकसभा निवडणुकींचा विचार केला तर काँग्रेसनं मुस्लीम समाजातील एकातरी उमेदवाराला संधी दिली होती.

पण, या लोकसभा निवडणुकीत पहिल्यांदा काँग्रेसनं एकही मुस्लीम उमेदवार दिलेला नाही. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केलं जातंय. त्यामुळेच काँग्रेसचे नेते आरीफ नसीम खान यांनी नाराजी व्यक्त करत प्रचार करणार नाही, अशी घोषणा केली होती.

काँग्रेसला मुस्लीम मतं पाहिजे आहेत, पण उमेदवार नको असा आरोप खान यांनी केला होता. खरंतर खान यांना उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा मतदारसंघातून उमेदवारी पाहिजे होती. पण, पक्षानं या मतदारसंघातून वर्षा गायकवाड यांना तिकीट दिलं. त्यामुळे नसीम खान नाराज झाले होते. त्यांनी त्यांची नाराजी पक्षाकडे पोहोचवली होती. त्यानंतर महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्नीथला यांनी नसीम खान यांची समजूत काढली.

भाजप तर मुस्लीम उमेदवार देत नाही. शिवसेनेचा विधानसभेत मुस्लीम उमेदवार दिसतो. पण, लोकसभेत दिसत नाही. आता राहिला प्रश्न स्वतःला सेक्युलर मानणाऱ्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा. दोन्ही पक्षांनी यंदा एकही मुस्लीम उमेदवार दिलेला नाही.

काँग्रेसनं आणि महाविकास आघाडीनं एकही मुस्लीम उमेदवार का दिला नाही? याबद्दल पृथ्वीराज चव्हाण 'द हिंदू'सोबत बोलताना म्हणाले, ''आम्हाला विजयी होईल असा उमेदवार उभा करायचा होता. कोणाला उमेदवारी द्यायची याचा निर्णय दिल्लीत झाला. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हा पक्ष मुस्लीम उमेदवाराला संधी देण्याची शक्यता कमीच होती. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचा विचार होता. पण, तसं झालं नाही''

काँग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे देखील गुवाहाटीला घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत म्हणाले, ''कोणताही मुस्लीम उमेदवार दिलेला नाही, असं म्हणणं चुकीचं आहे. कारण, महाराष्ट्रात तीन पक्षांची आघाडी आहे. त्यामुळे सर्वांची मतं विचारात घेऊन उमेदवार देण्यात आले.''

महाराष्ट्राच्या विधानसभेत मुस्लीम नेतृत्वाची काय परिस्थिती?

महाराष्ट्रातून लोकसभेत मुस्लीम समाजाला पुरेसं प्रतिनिधित्व मिळत नाही हे दिसतं. पण, विधानसभेतही त्यांच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत प्रतिनिधित्व मिळतं का? यासाठी गेल्या काही निवडणुकांमधील मुस्लीम आमदारांची संख्या बघावी लागेल.

2014 ला महाराष्ट्रात मुस्लीम समाजाचे 9 आमदार विधानसभेत निवडून गेले होते. पण, देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळात एकही मुस्लीम मंत्री नव्हता. महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून पहिल्यांदाच असं झालं होतं.

पण, 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत मात्र मुस्लीम आमदारांची संख्या वाढून 11 आमदारांवर पोहोचली. महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये पाच वर्षानंतर नवाब मलिक, हसन मुश्रीफ, अब्दुल सत्तार यांच्या स्वरुपात मुस्लीम मंत्री दिसले होते.

सध्या महाराष्ट्राच्या विधानसभेत अमीन पटेल, अस्लम शेख, झिशान सिद्दीकी हे काँग्रेसचे तीन आमदार आहेत. तसेच अजित पवारांच्या पक्षात सध्या हसन मुश्रीफ, नवाब मलिक हे दोन मुस्लीम आमदार आहेत.

अबू आझमी, रईस शेख हे दोन समाजवादी पक्षाचे, तर शिंदेंच्या शिवसेनेचे अब्दुल सत्तार, एमआयएमचे मुफ्ती इस्माईल आणि शाह फारूक हे दोन आमदार आहेत.

पण, हसन मुश्रीफ वगळता सगळे आमदार मुस्लीम बहुल मतदारसंघातून निवडून आले आहेत. आतापर्यंत निवडून आलेले अनेक आमदार अशाच मुस्लीम बहुल मतदारसंघातून निवडून आलेले आहेत.

मुस्लिमांना उमेदवारी देताना राजकीय पक्षांना का करावा लागतोय विचार

मुस्लीम समाजाचं राजकारणातलं प्रतिनिधित्व कमी होत गेल्याचं आकडेवारीवरून दिसतं. पण, ज्या पक्षाची व्होट बँक मुस्लीम समाज आहे ते पक्षसुद्धा त्यांना प्रतिनिधित्व देईना झाले. हा नेमका कशाचा परिणाम आहे?

तर मुस्लिम समाजाला आतापर्यंत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या दोन पक्षांकडून प्रतिनिधित्व मिळत आलं. पण, या निवडणुकीत ते ही दिसत नाही.

2014 मध्ये मोदींचं सरकार आल्यानंतर हिंदू बहुसंख्याचं राजकारण सुरू झालं. हा देश हिंदूंचा आहे असं वातावरण तयार झालं. भाजपच्या नेत्यांकडून, आमदारांकडून सातत्यानं तशी वक्तव्यही केली जातात.

कथित 'लव्ह जिहाद'सारख्या मुद्द्यावरून मुस्लीम धर्मीयांना टार्गेट केल्याचं दिसलं. भाजप या निवडणुकीतही मुस्लीम समाजावरून विरोधी पक्षांना टार्गेट करताना दिसत आहे.

त्याचं महत्वाचं उदाहरण म्हणजे पंतप्रधान मोदींची मुस्लीम समाज आणि काँग्रेसवरील टीका. माता-भगिनींचं सोनं घुसखोरांमध्ये वाटण्याचा काँग्रेसचा डाव आहे हे मोदींचं वक्तव्य असू द्या किंवा कर्नाटकमधील सगळ्या मुस्लिमांना रातोरात ओबीसी केलं हे वक्तव्य मोदी मुस्लीम समाजावरून वारंवार काँग्रेसला टार्गेट करताना दिसत आहे.

एकूणच 2014 पासून देशात असं वातावरण तयार झालं की विरोधी पक्षांनाही मुस्लिमांची बाजू लावून धरताना दोनदा विचार करावा लागतोय, असं ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक राजेंद्र साठे सांगतात.

ते बीबीसी मराठीसोबत बोलताना म्हणाले, ''हिंदूंची संख्या जास्त आहे. मुस्लिमांच्या बाबतीत कुठलाही विचार करणं म्हणजे त्यांचं लांगूलचालन करणं, हिंसाराचाराला पाठिंबा देणं असे अर्थ काढले जातात. आपल्यावर मुस्लीम तुष्टीकरणाचा आरोप होऊ शकतो या भीतीपोटी काँग्रेसही आता मुस्लिम समाजाला उमेदवारी देताना विचार दोनदा विचार करताना दिसतेय.''

पण हा सगळा बदल 2014 पासून भाजपकडून केलेल्या वातावरण निर्मितीमुळे झाल्याचंही ते सांगतात.

त्यांच्या मताशी नागपूर लोकमतचे संपादक श्रीमंत माने देखील सहमती दर्शवतात. ते बीबीसी मराठी सोबत बोलताना म्हणाले, ''आपल्याकडे हिंदू बहुसंख्य आहेत. मुस्लीमबहुल मतदारसंघ असले तरी तिथं 50 टक्क्यांच्यावर मुस्लीम नसतात. त्यामुळे मुस्लीम उमेदवार दिला तर पक्षाला नेहमी साथ देणारे हिंदू सध्याच्या वातावरणात त्याला मत देतीलच याची गॅरंटी नाही. मुस्लीम उमेदवार देणे म्हणजे पराभव नक्की करणे असा काँग्रेससह सगळ्या सेक्युलर पक्षांचा समज झाला आहे.''