*टाइम्स 45 न्युज मराठी*
*मो.9730 867 448
ज्याप्रमाणे आजार बरा करण्यासाठी ऑपरेशन आवश्यक असतात, त्याप्रमाणे राज्यातील महागाई , बेकारी ,गरिबी, दारिद्र्य आणि बेरोजगारी यांचा "बिमोड" करण्यासाठी "राज्यसरकारने" उचित "उपायोजना" करणे अत्यावश्यक होते . महिलांना आत्मनिर्भर बनविण्याऐवजी त्यांना "खुश" करण्यासाठी 1500 रुपयांचे "पॅकेज" देणे ही त्यांची क्रूर चेष्ठा नाही का ???
महागाई प्रचंड वाढली आहे, महिलांचा आर्थिक फायदा करायचाच असेल, महिलांची राज्यसरकारला इतकी "काळजी" असेल तर त्यांना रोजगार द्या , त्यांना उद्योजिका बनवा . .त्यांना स्वयंभू बनवा. त्यांना "कमावते" करा. सरकारने त्यांचा "आर्थिक भार" हलका करण्यासाठी जीवनावश्यक वस्तूंचे दर , गॅस , वीजबिल, शैक्षणिक खर्च कमी करावेत परंतु 1500 रुपये महिन्याला देऊन राज्यसरकार त्यांचा आत्मा विकत घेऊ शकणार नाही . कारण आगामी "विधानसभेसाठी" दाखवलेले हें एक प्रलोभन आहे ,हें सर्व महिला जाणून आहेत .
1500 मिळाले तरी देशात महिला सुरक्षित आहेत का ???
केंद्रसरकारच्या 10 वर्षात हजारो महिलांवर अत्याचार झाले . शेकडो महिलांवर बलात्कार झाले . कर्नाटकातील "प्रज्वल रेवण्णा" यांच्यासह अनेक राज्यकर्त्यांनी लेंगिक शोषण केले .महिला कुस्तीपटू आणि विविध महिलांवर "अन्याय" करणार्यांना भाजपा सरकारने "रेड कार्पेट" अंथरले.
मणिपूर मध्ये महिलांची नग्नधिंड काढली गेली .तरीदेखील भाजपा सरकारने भक्कम कारवाई केली नाही . एकीकडे महिलांवर अन्याय - अत्याचार - बलात्कार होताना दुसरीकडे 1500 रुपये देऊन त्यांची सहानुभूती मिळवायची असे धोरण महायुती सरकारकडून आखले जातं आहे .त्यामुळे कितीही गाजर दाखवले तरीही भारतातील महिला त्यांच्यावर झालेला अन्याय विसरणार नाहीत . आगामी सर्व विधानसभा निवडणुकीत लोकसभेप्रमाणे इंडिया गटबंधन दणदणीत मतांनी निवडून येईल आणि महिलांवर अन्याय करणारे तथाकथित सरकार या समस्त महिलांचं बरखास्त करतील याची खात्री आहे.
महिन्याला 4500 #कोटी कसे आणणार ??
राज्यसरकार प्रत्येक महिन्याला महिलांना 1500 देणार असेल तर ते पैसे देण्यासाठी किमान *3 कोटी महिलांचे 4500 कोटी रुपये सरकार कोठून आणणार ??? केंद्रसरकारकडे पैसा नाही, 205 कोटी रुपयांचे कर्ज डोक्यावर आहे, 1 लाख कोटी चंद्रबाबू नायडू मागत आहेत.ते द्यायला पैसे नाहीत, 2045 पर्यंत "कर्जरोख्यांचे" व्याज जीवघेणे असणार आहे, कर्जाचा डोंगर तत्कालीन पंतप्रधानांच्या डोक्यावर असणार आहे . अशात महाराष्ट्र सरकार 4500 कोटी रुपयांची "तजवीज" कशी करणार ???
फसव्या घोषणा पुढील काँग्रेस - महाआघाडी सरकारसाठी त्रासदायक !
जे देऊ शकत नाही त्या घोषणा करायच्या आणि सरकार बदलले तर त्या सरकारने योजना पूर्ण केली नाही तर जनता विद्यमान सरकारला जाब विचारणार. आणि भाजपा सरकारला सहानुभूती मिळणार ..असा काहीसा फंडा महायुती सरकारचा असावा का ???
कारण बजेट मध्ये 4500 कोटी समाविष्ट नसताना , सरकारचे उत्पन्न अत्यल्प असताना आकर्षक असणाऱ्या योजना सरकारच्या "अंगाशी" येणार नाहीत ना ?? असा प्रश्न सर्वसामान्यांना आता पडू लागला आहे .
भाजपाचा प्रवास....15 लाख पासून 1500 पर्यंत !
10 वर्षांपूर्वी मतदारांच्या बँकेच्या खात्यात 15 लाख देणार असे सांगणारे आज 1500 देतो इथपर्यंत आले असल्याने जनतेमध्ये विशेषतः महिलांमध्ये विशेष "आश्चर्य" होत आहे . कारण पहिला वादा 15 लाख चा होता .10 वर्ष झाले तरी तो पूर्ण झाला नाही . आणि आता 1500 रुपये महिलांना येणार आहेत म्हणे .. असो, महाराष्ट्राला दिवाळखोरीत न काढता महिलांना 1500 द्या ..तेवढेच आमच्या माता -बहिणींचे आशीर्वाद तर लागतील.
वास्तविक महिलांना आत्मनिर्भर व उद्योजिका बनवा .. महागाई ,बेरोजगारी ,दारिद्र्य कमी करा ..पैसे देऊन त्यांचा आत्मा कधीच विकत घेता येणार नाही हें लक्षात असू द्या . धन्यवाद !
*इकबाल बाबासाहेब मुल्ला*
( *पत्रकार* )
संपादक - सांगली वेध,
संपादक - वेध मीडिया न्यूज,सांगली .
*मोबाईल - 8983587160*
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा