*बांधकाम कामगारावर शासनाने लाभलेल्या जाचकाटे रद्द करून पूर्वीप्रमाणे सार्वजनिक संकेतस्थळावरून नोंदणी चालू ठेवावी -माहिती अधिकार कार्यकर्ता ,'सय्यद अजीज' यांची मागणी*

 

*संपादक --टाइम्स 45 न्यूज मराठी*

*मो:--  9730 867 448*

बांधकाम कामगारावर शासनाने लाभलेल्या जाचक अटी रद्द करून पूर्वीप्रमाणे सार्वजनिक संकेतस्थळा वरून नोंदणी चालू ठेवावी अशी मागणी सय्यद अजिज फजल जिल्हाध्यक्ष अल्पसंख्यांक विभाग धाराशिव माहिती अधिकार चा कार्यकर्ता प्रतिनिधी साप्ताहिक क्राईम शोधवार्ता तुळजापूर यांनी निवेदनाद्वारे खालील मान्यवरांना पाठवले  आहे

1)  देवेंद्र फडणवीस  मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय, मुंबई

2) . सुरेश खाडे  कामगार विभाग मंत्री, महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय, मुंबई

3) विवेक कुंभार , सचिव तथा मुख्यकार्यकारी अधिकारी, मुंबई

4) . विनिता वेद सिंगल (भा.प्र.से) प्रधान सचिव, कामगार विभाग, मंत्रालय मुंबई

5) . विभागीय कामगार आयुक्त , विभागीय कामगार आयुक्त कार्यालय, छ. संभाजीनगर

6)  जिल्हाधिकारी -, जिल्हाधिकारी कार्यालय, धाराशिव

7) . सरकारी कामगार अधिकारी , कामगार अधिकारी कार्यालय, धाराशिव

 याबाबत निवेदनात द्वारे केलेली मागणी अशी की

 महाराष्ट्र शासन स्तरावरून ग्रामीण व शहरी भागातील बांधकाम कामगार व इतर कामगार यांच्यासाठी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळा मार्फत कामगारांची नोंदणी करून त्यांना शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनेचा लाभ मिळत होता. त्यामुळे कामगाराच्या मुलाचे शिक्षण, विवाह, मुलीचा विवाह, आरोग्य, इत्यादी अडचणी या योजनेमुळे दूर होत होत्या. परंतु सद्या शासन स्तरावरून बांधकाम कामगार व इतर कामगार यांची नोंदणी तालुक्याच्या ठिकाणी सुविधा केंद्रातच नोंदणी सक्तीची केल्यामुळे तालुक्याच्या ठिकाणाहून 50 ते 60 कि.मी. चे शेवटच्या गावातून गोर-गरीब कामगारांना रोजगार बुडवून तालुक्याच्या ठिकाणी येवून नोंदणी करावी लागते. त्यातच सर्वरच्या अडचणी तसेच सुविधा केंद्रावर पुर्ण तालुक्यातील कामगार येत असल्यामुळे तसेच सुविधा केंद्रावर इतरही लोक इतर कामासाठी येत असल्यामुळे गदर्दी भरपूर प्रमाणात होत आहे त्यामुळे कामगारांची नोंदणी त्यादिवशी होत नाही त्यामुळे त्यांना परत दुसऱ्या दिवशी त्यांचा रोजगार बुडवून व त्यांचे आर्थिक नुकसान करून त्यांना तालुक्याच्या ठिकाणी यावे लागते. तसेच फॉर्म भरत असताना एखादी चुक झाली तर परत नोंदणी अधिकाऱ्याकडे जावून परत तो फॉर्म बदलून घेवून तालुक्याच्या ठिकाणी 50 ते 60 कि.मी. त्यांचे आर्थिक नुकसान करून नोंदणी करण्यासाठी तालुक्याच्या ठिकाणी यावे लागते यामुळे त्या गोर-गरिव कामगारांची आर्थिक नुकसान, मानसिक पिळवणूक होत आहे. यामुळे गरजवंत कामगारांच्या अधिकारावर गदा येत आहे महाराष्ट्र शासनाच्या इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या विविध योजनेपासून गोर-गरिब बांधकाम कागारावर बाधा येत आहेत. यामध्ये कांही असे बांधकाम कामगार आहेत की, जर ज्या दिवशी त्यांना काम भेटेल त्याच दिवशी त्यांची चूल पेटते अन्यथा त्यांना व त्याच्या कुटुंबीयाला उपाशी पोटी रहावे लागते. असे जाचक अटी शासनाने लादलेल्या आहेत ते तात्काळ रद्द करून बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या संकेतस्थाळवानप्रमाणे सार्वजनिक नोंदणी प्रक्रिया चालू करण्यात यावी जेणेकरून बांधकाम कामगारांना याचा लाभ होवून न्याय मिळून जाईल जरयाच्या विकाणी सुविधा केंद्र चालू राहिल्यास गोर-गरिव बांधकाम कामगार आत्महत्या केल्याशिवाय त्यांना पर्याय उरणार नाही तरी शाला कळकळीची विनंती आहे यावर आपण गांभायाने विचार करून बांधकाम कामगार नोंदणी पुर्वीप्रमाणे चालू करण्यात यावी बांधकाम कामगारांचे हठ सांड होणार नाही तसेच त्यांचे आर्थिक व मानसिक पिळवणूक होणार नाही तरी आपणास गोर-गरीबांच्या जिल्हाधिकारी 

देवून त्यांना न्याय मिळवून द्यावे हो कळकळीची विनंती. जर गोरकारब बांधकाम कामगार व इतर कामगार यांच्या नोंदणी प्रक्रिया पुर्वीप्रमाणे चालू न केल्यास व बांधकाम कारांच्या जिवाचे कोही बर्रवाईट झाल्यास व लाभापासून वंचित राहिल्यास त्यास सर्वस्वी आपण जबाबदार राहाल अन्यथा • अपल्या पल्यासमोर अमरण उपोषणाचा मार्ग पत्कारावा लागेल याची गांर्भीयाने नोंद घ्यावी.

आपला सय्य्द अजिज फजल -अध्यक्ष अन्याय अत्याचार विरोधी समिती अल्पसंख्याक विभाग, उस्मानाबाद शाखा, नळदुर्ग ता. तुळजापूर