*न्यायाधीशाकडून जनतेला न्यायाची अपेक्षा असते ती त्यांनी निष्पक्षपणे न्याय देऊन न्यायालयाचा सन्मान ठेवावा!*

 

*इकबाल बाबासाहेब मुल्ला*

   *सांगली---( पत्रकार)*

 *मो:-8983 587 167*

🔴 *शेखर  यादव -* 

* मुस्लिम. समुदायाबद्दल जातीयवादी मानसिकता असणाऱ्या आणि नुकतेच मुस्लिम समाजाबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य करणाऱ्या शेखर यादव या न्यायाधीशांविरोधात महाभियोग चालवण्याचे निश्चित झाले असून, 2004 नंतर भाजपाच्य सत्तास्थापनेनंतर भारतीय संविधान  पायदळी तुडवण्याचे कारस्थान वारंवार होतं असल्याचे "निदर्शनास" आले आहे. 

ज्या संविधानाची शपथ घेऊन न्यायाधीश प्रारंभ करतात, त्याच संविधान आणि त्यांच्या चाकोरीबद्ध "विचारधारेला" कोणी मूठमाती देत असेल,,संविधानाचा अनादर करत असेल तर ती व्यक्ती न्यायाधीश या पदावर राहता कामा नये.

ज्याप्रमाणे आईवडिलांना  सर्व मुले सारखी असतात,त्याप्रमाणे न्यायालय आणि न्यायाधीश यांनादेखील भारतातील 1800 जातीजमाती आणि त्यातील विविध धर्मातील लोक "सारखेच" आहेत. न्यायाधीशांनी सर्व धर्माचा समान सन्मान करायला हवा.

परंतु RSS विचारधारा अंगिकारलेले आणि भाजपचे "नरेंद्र मोदी" यांचे "गुणगान" करणारे आणि त्यांचे भक्त असणारे शेखर यादव हे "सार्वजनिक" कार्यक्रमात मुस्लिम  समुदायावर बेछूट आरोप करत असतील आणि टीकाटिप्पण्णी करत असतील तर ते या पदावर लायक  नाहीत.  शेखर यादव यांची खरोखर जातीयवादी "ध्येयधोरणे" असतील तर त्यांनी स्वतः  न्यायाधीश या पदाचा राजीनामा देऊन खुशाल अधिकृत भाजपा या राजकीय पक्षात सामील  व्हावे. आजच महाराष्ट्रात 5 लाख रुपयांची मागणी केल्याप्रकरणी न्यायाधीश धनंजय निकम  यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला असून "विश्वासार्हता" कोणावर असावी यावर "प्रश्नचिन्ह" उमटत आहे.

आज महाभियोगचे काहीही होवो, नूतन सर्वोच न्यायाधीश संजीव  खन्ना यांनी त्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे.आणि न्यायव्यवस्थेची त्यांनी केलेली "अहवेलना"  थांबवावी. 

*चंद्रचूड सिंग -* 

 माजी न्यायाधीश चंद्रचूड यांनी आत्तापर्यंत केलेले अनेक निर्णय वादग्रस्त ठरले होते. बॅलेट पेपर  वर सर्व निवडणुका घ्या ..म्हणून अनेक राजकीय पक्ष आणि सामाजिक क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांनी अर्ज केले असताना न्यायाधीश चंद्रचूड सिंग यांनी ते फेटाळले .  उद्धव ठाकरे, शरद पवार यांचे "ओरिजनल पक्ष" असूनदेखील अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांना झुकते मापं दिल्याचा स्पष्ट आरोप त्यांच्यावर झाला होता. दिवाळीत स्वतः पंतप्रधान कोणा "न्यायाधीशाच्या घरात"  आत्तापर्यत गेल्याचे ऐकवीत नाही.परंतु भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे  चंद्रचूड यांच्या घरात दिवाळीत आरतीसाठी कसे काय जातात ??? दबाव आणणे अथवा  भविष्यातील राजकीय व्यवस्था हे कारण असू शकेल का ?? न्यायाधीश हे एक वेगळे "वलय" असणारे महत्वपूर्ण पद आहे. त्याचा आज "अपमान" होतं नाही का ??

जातीयवादी विचारसरणीचे लोक न्यायाधीश बनण्याच्या पात्रतेचे नाहीत. 

कधी कधी भारताचे संविधान "राज्यकर्ते" पायदळी तुडवण्यापेक्षा न्यायाधीशच  ते कामं इमानदारीने करत आहेत का ??  अशी शंका भारतीयांना येत आहे.  केंद्रसरकारचे "जोडे" उचलायचे कामं त्यांनी करू नये तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या खऱ्या विचारधारेतील संविधान कृतीतून सिद्ध करावा. न्यायाधीशांकडून जनतेला न्यायाची अपेक्षा असते. केंद्रसरकारच्या दावणीला न बांधता त्यांनी "निष्पक्षपणे" न्याय द्यावा आणि न्यायालयाची "अखंडता" आणि सन्मान याचा मान ठेवावा.

*इकबाल  बाबासाहेब मुल्ला* 

( *पत्रकार* )

संपादक - सांगली वेध 

संपादक - वेध मीडिया न्यूज,सांगली.

*मोबाईल - 8983587160*