*विरोधी पक्षनेतेपद :ना १० टक्के सदस्य संख्येची अट ना विधानसभा अध्यक्षांचा विशेषाधिकार---संविधान अभ्यासक पी डी टी अचारी*

 

*संपादक --टाइम्स 45 न्यूज मराठी*

*मो:--  9730 867 448*

मुंबई :--विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते पद मिळविण्यासाठी विरोधी बाकांवरील किमान एका पक्षाकडे विधानसभेच्या एकूण सदस्य संख्येच्या १० टक्के सदस्य असणे आवश्यक असल्याचे विद्यमान सत्ताधारी पक्षांतर्फे सांगितले जात असले तरी अशी कोणतीही अट विरोधी पक्षनेते पदासाठी राज्यघटनेत वा विरोधी पक्षनेत्यांशी संबंधित कायद्यात नाही. तसेच विरोधी पक्षनेते पद विरोधकांना द्यायचे की नाही, हे ठरविण्याचा स्वेच्छाधिकारही अध्यक्षांना नसल्याचेही जाणकारांनी स्पष्ट केले आहे.

आता दिल्ली विधानसभा अध्यक्षांच्या प्रमाणे राज्य विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे राज्य विधानसभेत सर्वाधिक संख्याबळ असलेल्या विरोधी पक्षाने निवडलेल्या नेत्याला नियमानुसार विरोधी पक्षनेता म्हणून मान्यता देणार का, याकडे राज्यासह देशाचे लक्ष लागले आहे. विरोधी पक्षातील सर्वात मोठ्या पक्षास विरोधी पक्षनेते पदाची संधी देणे हे अध्यक्षांचे संवैधानिक कर्तव्य असून हे विरोधी पक्षनेते पद बहाल कुणाला करायचे अथवा नाही, हे ठरविण्याचा विशेषाधिकार अध्यक्षांना नसल्याचेही जाणकारांनी स्पष्ट केले आहे. राज्य विधानसभेच्या निवडणूक निकालात महाविकास आघाडीतील एकाही घटक पक्षास २९ वा त्याहून अधिक सदस्य निवडून आणता आलेले नाहीत. त्यामुळे राज्याचे विधानसभेत कुणीही विरोधी पक्षनेते पद मिळण्यास पात्र नसल्याचा दावा सत्ताधारी पक्षांचे नेते व कार्यकर्ते यांच्यातर्फे केला जात आहे. विरोधी पक्षनेते पद मिळण्यासाठी किमान १० टक्के सदस्य निवडून येणे गरजेचे आहे व तशी कायद्यातच तरतूद आहे, असेही फसवे दावे केले जात आहेत. लोकसभेत असेच दावे करून काँग्रेस पक्षाला २०१४ व २०१९ मध्ये विरोधी पक्ष नेते पद नाकारण्यात आले होते. त्यानंतर देशातील संसदीय नियम, कायदे व संविधानाचे गाढे अभ्यासक व लोकसभेचे माजी सरचिटणीस पी.डी.टी. अचारी यांनी या दाव्याचे खंडन करणारे लिखाण केले होते.

विरोधकांना अर्ज करावा लागणार

विरोधी पक्ष असलेल्या महाविकास आघाडीतर्फे अद्याप विरोधी पक्षनेते पदासाठी अर्ज करण्यात आलेला नाही. अर्ज करण्याऐवजी विरोधी पक्ष आधी विधानसभा अध्यक्ष हे पद विरोधकांना देणार आहेत की नाहीत हे स्पष्ट करण्याची मागणी करीत आहेत. मात्र राज्यघटनेनुसार विरोधी पक्षातील सर्वात मोठ्या पक्षाला आपला नेता निवडून त्याला विरोधी पक्षनेता म्हणून मान्यता देण्याची विनंती करावी लागणार आहे. त्यानंतरच अध्यक्ष त्यावर निर्णय घेऊ शकतात.

दिल्ली विधानसभेतही विरोधी पक्षनेते पद

दिल्ली विधानसभेत ७० पैकी ६७ आमदार हे आम आदमी पक्षाचे, तर केवळ ३ आमदार भाजपचे आहेत. भाजपची ताकद १० टक्क्यांहून कमी असतानाही आम आदमी पक्षाचे नेते व दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल यांनी भाजपच्या तीनपैकी एक आमदार विजेंद्र गुप्ता यांना विधानसभेत विरोधी पक्षनेता म्हणून मान्यता दिली आहे.

१० टक्क्यांची अटच नाही

भारतीय संसदीय राजकारणात विरोधी पक्षनेते हे घटनात्मक पद असून या पदाची व्याख्या, अधिकार, वेतन व भत्ते याबाबतची तरतूद १९७७ च्या विरोधी पक्षनेते वेतन व भत्ते या संसदेत पारीत झालेल्या कायद्यात करण्यात आली आहे. विरोधी पक्षातील सर्वाधिक सदस्यसंख्या असलेल्या पक्षाचा नेता व अध्यक्ष व सभापतींनी मान्यता दिलेला नेता म्हणजे विरोधी पक्षनेता, अशी स्पष्ट व्याख्याच या कायद्यात करण्यात आली आहे. या कायद्यात कुठेही १० टक्के सदस्य संख्या असायला हवी असे कुठेही म्हटलेले नसून केवळ विरोधी पक्षात सर्वाधिक सदस्यसंख्या असायला हवी एवढीच अट आहे. १० टक्के सदस्यसंख्या नसली तरी विरोधी पक्षातील सर्वाधिक सदस्यसंख्या असलेल्या पक्षाच्या नेत्याला विरोधी पक्षनेता म्हणून मान्यता देणे बंधनकारक आहे, असे मत आचारी यांनी व्यक्त केले आहे

हा विधानसभा अध्यक्षांचा विशेषाधिकारही नाही

पूर्वी सदस्यसंख्येची अट सांगणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी आता विरोधी पक्षनेता म्हणून मान्यता द्यायची की नाही, हा विधानसभा अध्यक्षांचा विशेषाधिकार असल्याचे सांगणे सुरू केले आहे. मात्र विरोधी पक्षनेते पद कुणाला द्यायचा की नाही, हे ठरविण्याचा विशेषाधकिार अध्यक्षांना नसतोच, असे स्पष्ट प्रतिपादन आचारी यांनी केले आहे. एखाद्या आमदाराला विरोधी पक्षनेत्याला मान्यता देणे हा राजकीय किंवा गणितीय निर्णय नाही, तर हा निर्णय संविधानिक आहे. विरोधी पक्षनेते पदावर दावा करणारा पक्ष हा संख्याबळानुसार विरोधी बाकांवरील पक्षांच्या सदस्यसंख्या लक्षात घेता सर्वात मोठा पक्ष आहे किंवा नाही, याची खातरजमा अध्यक्षांनी करायची असते. विरोधी पक्षांतील सर्वात मोठ्या पक्षाची सदस्यसंख्या किती कमी वा जास्त आहे, हे पाहणे अध्यक्षांचे काम नसते. त्यामुळे विरोधी पक्षनेते पदासाठी सर्वात मोठ्या पक्षाने दावा केल्यावर त्यांच्या संख्येची खातरजमा करून त्याला मंजुरी देणे हे विधानसभा अध्यक्षांना बंधनकारक आहे, हा त्यांच्या स्वेच्छाधिकाराचा विषय नाही!, असे स्पष्ट प्रतिपादन घटनातज्ज्ञ आचारी यांनी केले.