*संपादक --टाइम्स 45 न्यूज मराठी*
*मो:-- 9730 867 448
(१) तहसिलदार, धाराशिव (जि.धाराशिव) यांनी अधिकार क्षेत्राबाहेरील गावांमध्ये रहिवासी भूखंड पाडणे, हरित क्षेत्राचे आराखड्यात बदल करून खुल्या जागा विकासकांना दिल्याचे आणि शासकीय भूखंडांची विक्री केल्याची बाब माहे जानेवारी, २०२५ मध्ये वा त्यादरम्यान निदर्शनास आली आहे, हे खरे आहे काय, (२) असल्यास, याबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर उपविभागीय अधिकारी यांनी तहसिलदार कार्यालयात येऊन संचिकांची तपासणी केली असता, त्यांना विद्युत मंडळाकडून 'ना-हरकत' प्रमाणपत्र न घेता उच्चदाब वाहिनीखाली रहिवासी भूखंडांना मंजुरी देणे, लेखा विभागाच्या कॅशबुकवर गत सहा महिन्यांपासून तहसिलदारांची स्वाक्षरी नसणे आणि वर्ग-२ च्या सातबाऱ्याची दुरुस्ती करून वर्ग-१ भोगवटादार मंजूर करणे याप्रकारच्या अनियमितता तहसिलदार यांनी केल्याचे निदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, तद्नुषंगाने उपविभागीय अधिकारी यांनी चौकशीसाठी तहसिलदार यांचे निलंबन करणे, आवश्यक असल्याचा अंतरिम चौकशी अहवाल जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांकडे पाठवला आहे, हे खरे आहे काय,
(४) असल्यास, उक्त अनियमिततेप्रकरणी तहसिलदार, धाराशिव यांच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहेत ?
श्री. चंद्रशेखर बावनकुळे : (१) व (२) अंशतः खरे आहे.
(३) होय, हे खरे आहे.
(४) तहसिल कार्यालय, धाराशिव (जि.धाराशिव) येथील अकृषक परवान्याच्या नस्त्या तपासून तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी यांनी अंतरिम अहवाल जिल्हाधिकारी, धाराशिव यांना सादर केला होता. या अंतरिम अहवालात तहसिलदार यांनी काही अनियमितता केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. अहवालात उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्यांबाबत स्पष्टता येण्यासाठी विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर यांचे कार्यालयाकडून समिती गठीत करण्यात येवून सदर समितीने या मुद्यांची सखोल चौकशी करून शासनास अहवाल सादर करावा असे शासन पत्र दिनांक २४ फेब्रुवारी, २०२५ अन्वये, विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर यांना कळविण्यात आले आहे. विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर यांचेकडून या प्रकरणी चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर कारवाई करण्याचे नियोजित आहे.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.
विधान भवन :
मुंबई.
जितेंद्र भोळे
सचिव (१) (कार्यभार),
महाराष्ट्र विधानपरिषद
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा