*विशेष प्रतिनिधी ---एहसान मुलाणी*
*टाइम्स 45 न्यूज मराठी*
*मो:-9096 837 451
मुंबई : राज्य परिवहन (एसटी) महामंडळातील ८७ हजार कर्मचारी व अधिकारी यांच्या पगारातून कपात केलेली १,२४० कोटी रुपयांची रक्कम एसटीने भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) ट्रस्टमध्ये भरली नसल्याने गुंतवणुकीवरील सुमारे १०० कोटी रुपये इतकी व्याजाची रक्कम बुडल्याची माहिती महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसने दिली. तसेच याबाबत कर्मचारी संघटनेने परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांच्याशी पत्रव्यवहार करून कर्मचाऱ्यांच्या हिताकडे लक्ष देण्यात यावे, अशी मागणी केली आहे.
एसटी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे भविष्य निर्वाह व उपदानाचे दोन स्वतंत्र ट्रस्ट आहेत. भविष्य निर्वाह निधी सुमारे १,२४० कोटी रुपये व उपदान सुमारे १,१०५ कोटी रुपये इतकी रक्कम अशी मिळून अंदाजे २,३४५ कोटी रुपयांची रक्कम फेब्रुवारी २४ पासून एसटीने दोन्ही ट्रस्टकडे भरणा केलेली नाही. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात केलेल्या भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम पीएफ ट्रस्टकडे भरणा केली जाते. ही ट्रस्ट रक्कम गुंतवणूक करते व त्यावरील येणाऱ्या व्याजातून कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतरची रक्कम ८.२५ टक्के इतक्या दराने परत करण्यात येते. मात्र, एसटीने ही रक्कम गुंतवणूक केली नसल्याचे त्यावरील व्याज व चक्रवाढ व्याज बुडाले असून त्याचा फटका कर्मचाऱ्यांना बसणार आहे. तसेच पीएफ ट्रस्टमधून कर्मचारी स्वतःच्या खात्यावरील जमा रक्कमेतून आर्थिक अडचणीच्या वेळी आगाऊ रक्कम घेऊ शकत नाही. कर्मचाऱ्यांना स्वतःचे पैसे गरजेच्या वेळी मिळत नसल्याने, कर्मचारी आर्थिक कोंडीत सापडला आहे.
परिवहन मंत्र्यांनी याकडे लक्ष द्यावे
गेली अनेक वर्षांपासून भविष्य निर्वाह निधी आणि उपदान हे दोन्ही ट्रस्टकडे जमा केला जात होता. परंतु, शासनाच्या उदासीनतेमुळे या दोन्ही ट्रस्ट अडचीत आलेल्या आहेत. राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्याकडे एसटीचे अध्यक्ष पद आले आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांचे कुटुंब प्रमुख म्हणून त्यांनी याकडे लक्ष देऊन कर्मचाऱ्यांच्या हिताकडे लक्ष द्यावे. भविष्य निर्वाह निधी आणि उपदानाची रक्कम एसटीला व्याजासहित शासनाकडून मिळवून देण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी कॉंग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केली.
कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची जबाबदारी राज्य सरकारची
एसटीच्या मोठ्या संपानंतर शासनाने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाला लागणारी पूर्ण रक्कम राज्य सरकारद्वारे एसटीला देण्यात येईल, असे शपथपत्र न्यायालयात दिले. मात्र, त्यानंतर कधीही पूर्ण रक्कम देण्यात आली नाही. परिणामी पीएफ ट्रस्ट अडचणीत सापडली असून कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (इपीएफओ) कार्यालयाने काही नियम, अटी व शर्ती घालून ट्रस्टला मान्यता दिली. परंतु, त्यांच्या नियमांची पायमल्ली होत आहे. लेइपीएफओने ट्रस्टवर कारवाई केल्यास कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होऊ शकते, अशी भीती बरगे यांनी व्यक्त केले
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा