Home Top Ad

Responsive Ads Here

Breaking

मंगळवार, १३ मे, २०२५

बाल लैंगिक अत्याचार प्रकरणी आरोपी प्रशांत शेंडगे यास २० वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा, इंदापूरात जिल्हा व सत्र न्यायालय स्थापन झाल्यानंतरची ही पहिलीच शिक्षा जाहीर.

 


*कार्यकारी संपादक एस. बी. तांबोळी, मोबाईल नंबर 8378081147

-----बाल लैंगिक अत्याचार प्रकरणी बोरी ( ता. इंदापूर ) येथील प्रशांत शेंडगे या आरोपीस इंदापूर जिल्हा व सत्र न्यायालयाने वीस वर्षांचा सश्रम कारावास व पन्नास हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. दंड न भरल्यास विविध गुन्ह्यांअंतर्गत आणखी कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. इंदापूरात जिल्हा व सत्र न्यायालय स्थापन झाल्यानंतर अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यु. एम. मुधोळकर यांनी सुनावलेली ही पहिलीच शिक्षा आहे. त्यामुळे बाललैंगिक अत्याचारास निश्चितच चाप बसणार आहे.

 दि. २६ ऑक्टोबर २०२४ रोजी दुपारी १२ बारा वाजण्याच्या सुमारास बोरी या गावातील पिडिता व तिची बहिण घरी चालत येत असताना आरोपी प्रशांत शेंडगे याने त्या दोघींना स्वतःच्या काळया रंगाच्या दुचाकीवर बसवून रुई येथे बाबीर यात्रेत नेले. यात्रेत फिरवून पुन्हा बोरी येथे आल्यानंतर त्याने दुचाकी इंग्लिश मिडीयम स्कूल जवळ थांबवून पिडीतेच्या बहिणीस गाडी वरून उतरवून पिडितेचे जबरदस्तीने अपहरण केले. यासंदर्भात पिडितेच्या बहिणीच्या कथनावरुन त्यांच्या मामाने वालचंदनगर पोलीस ठाण्यात स्टेशनला दिलेल्या तक्रारी नुसार आरोपी विरुध्द प्रारंभी भा.दं.वि. कलम ३६३, ३६६, प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

वालचंदनगर पोलीस ठाण्याचे तात्कालीन फौजदार एस. वाय. क्षीरसागर यांनी केलेल्या तपासामध्ये आरोपी प्रशांत याने पिडितेचे अपहरण करुन तिच्या वर वाठार रेल्वे स्टेशन, बिचकुलगांव ( जि. सातारा ) व इंदापूर तालुक्यातील काझड येथे लैंगिक अत्याचार केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले. त्यानुसार सत्रन्यायालयात आरोपी विरुध्द बाल लैंगिक अत्याचार कलम ४,६,८ व भा.दं.वि.कलम ३६३,३६६,३७६ (अ) प्रमाणे दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. हा खटला सुरुवातीला बारामती सत्र न्यायालयामध्ये सुरु होता. मात्र इंदापूरमध्ये सत्र न्यायालय सुरु झाल्यावर तो इंदापूर येथे वर्ग झाला होता.

खटल्याची सुनावणी होवून सरकार पक्षातर्फे एकूण ८ साक्षीदार तपासण्यात आले. या प्रकरणामध्ये सरकारी पक्षातर्फे विशेष सरकारी वकील प्रसन्न जोशी यांनी काम पाहिले. आरोपीच्या दोषसिध्दी साठी पिडीतेची व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची साक्ष महत्वाची ठरली. वैद्यकीय अहवाला प्रमाणे पिडीतेवर अत्याचार झाल्याचे निष्पन्न झाले होते. तपासी अधिकाऱ्यांनी सादर केलेला पुरावा व न्यायवैद्यकीय अहवाल हा पुरावा या खटल्यात महत्वाचा ठरला. या खटल्यामध्ये सरकारी पक्षातर्फे विशेष सरकारी वकील प्रसन्न जोशी यांनी केलेला युक्तिवाद व आलेला पुरावा ग्राहय धरून अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यु. एम. मुधोळकर यांनी आरोपीस शिक्षा सुनावली. या प्रकरणामध्ये सरकारी पक्षास कोर्ट पैरवी अधिकारी सहाय्यक फौजदार ए.जे.कवडे, कोर्ट अंमलदार, महिला पोलीस हवालदार प्रेमा सोनवणे यांची मदत झाली.

 बाल लैंगिक अत्याचार कलम ४, ६, ८ व ३६६, ३७६ (अ) प्रमाणे २० वर्षे सक्त मजुरीची शिक्षा व पन्नास हजार रूपये दंड व दंड न भरल्यास १ वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा, भा.दं.वि.क. ३६३ प्रमाणे ३ वर्षे सक्तमजुरी ची शिक्षा व पंचवीस हजार रूपये दंड, दंड न भरल्यास तीन महिने सक्त मजुरी भा.दं.वि. कलम ३६६ प्रमाणे ५ वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा व पंचवीस हजार रुपये दंड, दंड न भरल्यास तीन महिने सक्त मजुरी असे शिक्षेचे स्वरुप आहे. या प्रकरणी ठोठावलेल्या दंडाची रक्कम पिडीतेला तिचे वैद्यकीय उपचार व पुर्नवसनासाठी देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. दंड न भरल्यास शासनाने पिडीतेला नुकसान भरपाई द्यावी असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा