*विशेष---प्रतिनिधी*
*राज() -मुलाणी*
*टाइम्स 45 न्यूज मराठी
:सरकारी कार्यालय मध्ये अनेक वेळा सीसीटीव्ही बंद अवस्थेत असतात किंवा बिघडलेले असतात त्यामुळे नागरिक स्वतःच्या हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी स्वतःचा मोबाईल कॅमेरा वापरतात यावर कोणी आक्षेप घेणे हे संविधानाच्या विरोधात आहे असे मत सोलापूर जिल्ह्यातील सामाजिक कार्यकर्ते मा . वैजिनाथ औदुंबर धेडे कातेवाडी ता. मोहोळ जि. सोलापूर यांनी व्यक्त केले.
अधिकाऱ्याचे चित्रीकरण करणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असून
जर एखाद्या व्यक्ती वरती ३५३ व्ही अंतर्गत व भारतीय न्यायसंहिता कलम १३२ अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला .
तर त्या व्यक्तीला निर्दोषतत्व सिद्ध करण्यासाठी कॅमेरा, फेसबुक लाईव्ह, नसेल तर त्याचा बचाव तो कसा करू शकतो? असा थेट सवाल सामाजिक कार्यकर्ते वैजिनाथ धेडे यांनी केला. भारताच्या संविधानानुसार अनुच्छेद १९(१)(अ) हा नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य प्रदान करतो .
३० एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयात असे म्हटले आहे की 'डिजिटल प्रवेशाचा अधिकार' हा मूलभूत हक्काचा भाग असल्याचे जाहीर केले आहे.
त्यामुळे मोबाईल कॅमेरा, सोशल मीडिया, याचा वापर करून नागरिकांना स्वतःचे मत
मांडण्याचा व स्वतःचे संरक्षण करण्याचा हक्क आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच आशा प्रकरणांमध्ये नागरिकांना त्रास होणार नाही
यासाठी स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
या निर्देशाचे पालन सर्व संबंधित शासकीय व निमशासकीय कार्यालयानी करणे आवश्यक आहे.
हायकोर्टाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर कोर्टाचा अवमान अंतर्गत कारवाई होऊ शकते अशी माहिती सामाजिक कार्यकर्ते वैजिनाथ धेडे यांनी दिली.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा