*संपादक --टाइम्स 45 न्यूज मराठी*
*मो:-- 9730 867 448
CJI B. R. Gavai : देशात अनेकदा चर्चेचा विषय ठरत असलेला मुद्दा म्हणजे, न्यायाधीशांनी निवृत्तीनंतर राजकारणात प्रवेश करावा का? किंवा त्यांनी सरकारी पद स्वीकारावे का? याच विषयावर भारताचे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी भाष्य करत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
सरन्यायाधीश गवई यांनी ठामपणे सांगितले की, 'निवृत्तीनंतर लगेचच सरकारी पद स्वीकारल्यास किंवा निवडणूक लढवण्यासाठी पदत्याग केल्यास, त्यातून न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास डळमळीत होऊ शकतो.' यूकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात आयोजित एका गोलमेज परिषदेत ते बोलत होते.
UK सर्वोच्च न्यायालयात काय म्हणाले CJI गवई?
गवई म्हणाले, 'निवृत्तीनंतर तातडीने सरकारी पद स्वीकारणे किंवा राजकारणात उतरणे, ही नैतिकतेच्या दृष्टीने चिंतेची बाब आहे. त्यामुळे लोकांमध्ये असा समज होऊ शकतो की, न्यायाधीशांचे निर्णय हे स्वार्थामुळे किंवा भविष्यात मिळणाऱ्या पदांसाठी झुकलेले होते.'
'न्यायालय केवळ निर्णय देणारी संस्था नाही'
गवई पुढे म्हणाले, 'मी आणि माझ्या अनेक सहकाऱ्यांनी सार्वजनिकरित्या वचन दिले आहे की, निवृत्तीनंतर कोणतेही सरकारी पद स्वीकारणार नाही.' त्यांनी न्यायालयीन स्वायत्ततेचे महत्व अधोरेखित करत स्पष्ट केलं की, 'न्यायालय हे केवळ निर्णय देणारी संस्था नसून ती सत्ताधाऱ्यांसमोर सत्य बोलण्याची ताकद असलेली संस्था असली पाहिजे.'
'न्यायव्यवस्था समाजातील विश्वासाचा मुख्य आधार'
CJI गवई यांच्या मते, 'न्यायव्यवस्था ही समाजातील विश्वासाचा मुख्य आधार आहे. तिचे कार्य पारदर्शक, स्वतंत्र आणि नैतिकदृष्ट्या बळकट असणे अत्यंत आवश्यक आहे. निवृत्तीनंतर पद स्वीकारल्यामुळे न्यायाधीशांच्या पूर्वीच्या निर्णयांवर संशय निर्माण होऊ शकतो आणि हा प्रकार समाजाच्या दृष्टिकोनातून धोकादायक ठरू शकतो.'
कॉलेजियम प्रणालीवरही भाष्य
सरन्यायाधीशांनी कॉलेजियम प्रणालीबाबतही भाष्य केलं. ते म्हणाले, 'या प्रणालीवर टीका होत असते, पण त्यात सुधारणा करताना न्यायालयीन स्वातंत्र्य धोक्यात येता कामा नये. न्यायाधीशांना कोणत्याही बाह्य दबावापासून मुक्त ठेवणे आवश्यक आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा