*जनसुरक्षा विधेयक कि जन नियंत्रण?---महाराष्ट्र जन सुरक्षा कायद्यावर संविधानवादी प्रतिवाद* *सुरक्षा हवीच पण स्वातंत्र्य गमावून नाही*

 

*ॲड.शीतल शामराव चव्हाण*

 *उमरगा--मो:- 9921 657 346

महाराष्ट्र विधिमंडळात सादर करण्यात आलेल्या व नुकत्याच पारीत करण्यात आलेल्या ‘जन सुरक्षा विधेयक 2024’ (The Maharashtra Public Security Act) ने राज्यातील नागरिक स्वातंत्र्यांवर गदा आणली आहे. या कायद्याचा मूळ उद्देश म्हणजे “सार्वजनिक सुव्यवस्था राखणे,” पण त्यामागे सत्तेतील लोकांच्या नियंत्रणवादी आणि नागरिकद्वेषी मनोवृत्तीचे बीज स्पष्ट दिसते आहे.

हा केवळ एक कायदा नाही, तर एक विचारसरणी आहे - जी ‘सुरक्षे’च्या नावाखाली लोकशाहीच्या मुळांवर घाव घालते. हे विधेयक फक्त काही कलमांचे संकलन नाही; तर ते व्यक्तिस्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि एकंदर लोकशाही संपवण्याचे कारस्थान आहे हे नीट लक्षात घ्यायला हवे.

*विधेयकाचा सारांश (मुख्य कलमांवर एक नजर)*

1. ‘संशयास्पद व्यक्तींवर प्रतिबंधात्मक कारवाई’ करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधिकाऱ्यांना

2. ‘सार्वजनिक शांततेला धोका’ निर्माण करणाऱ्या व्यक्तींना निवारणाशिवाय तडीपार करता येणे

3. व्यक्ती किंवा गटांवरप्रतिबंधात्मक नजरकैद, नजरबंदी

4. फेसबुक, सोशल मीडिया पोस्ट्सवरील कारवाईचे अधिकार

5. ‘जनतेच्या मनात अस्वस्थता, सरकारविरोधी भावना निर्माण करणाऱ्या’ कार्यकर्त्यांवर नजर ठेवण्याची तरतूद

हे वाचताच मनात येते – हे काय भारतीय राज्यघटनेचे मुल्याधिष्ठान असलेले विधेयक आहे की बिर्सा मुंडा, भगतसिंग, सुखदेव, राजगुरू यांना ‘अराजकवादी’ ठरवणाऱ्या ब्रिटिश राजवटीचे पुनरागमन?

*घटनात्मक मूल्यांशी विसंगती*

1. कलम 19: अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गळा कापणारे विधेयक: भारतीय संविधानाच्या कलम 19(1)(a) नुसार प्रत्येक नागरिकास अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क आहे. हे विधेयक मात्र त्या अभिव्यक्तीला ‘अराजक’ ठरवून तिला शिक्षा करण्याचा मार्ग मोकळा करते. एखादा समाजकार्यकर्ता सरकारच्या धोरणावर टीका करतो, तर त्याला ‘सार्वजनिक सुव्यवस्था धोक्यात घालणारा’ ठरवले जाते.

2. कलम 14 आणि 21: समानता व वैयक्तिक स्वातंत्र्य: ‘माझ्या इच्छेने मी कुठे जाईन, कुणाला भेटेन, काय बोलेन’ यावर नियंत्रण हे संविधानाच्या मूलभूत हक्कांच्या विरोधात आहे. पण या कायद्याने पोलीस आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना अशा व्यक्तींना गावाबाहेर पाठवण्याचा किंवा नोकरीपासून दूर ठेवण्याचा अधिकार दिला आहे.

*इतिहासातील सावधानतेचे संकेत*

 1. ब्रिटिशकालीन 'रॉलेट कायद्या'ची आठवण:

१९१९ मध्ये ब्रिटिशांनी “रॉलेट अ‍ॅक्ट” आणला होता, ज्याने कोणत्याही आरोपांशिवाय भारतीयांना अटक करता येत होती.

आजच्या ‘जन सुरक्षा विधेयका’ मधील प्रतिबंधात्मक अटक, निवारणाशिवाय तडीपार, ही त्या काळाचीच आधुनिक आवृत्ती वाटते.

 2. आपात्कालीन (Emergency) काळातील दडपशाही:

१९७५ च्या आणीबाणीच्या काळात जेव्हा “राष्ट्रसुरक्षेसाठी” पत्रकार, साहित्यिक, आंदोलक यांना जेलमध्ये टाकण्यात आलं, तेच आता जन सुरक्षेच्या नावाखाली पुन्हा घडताना दिसते.

*जागतिक संदर्भ: लोकशाहीत अशा कायद्यांना हरकत घेणारे जागतिक ठराव*

1. युरोपियन युनियनमध्ये मानवाधिकार आयोग अशा कायद्यांना प्रतीबंधात्मक (Preventive Oppression) ठरवतो.

2. UN Human Rights Council ने असे स्पष्ट केले आहे की "Public order laws must not override fundamental freedoms."

3. US Supreme Court (Brandenburg v. Ohio) मध्ये ठरवले की, केवळ सरकारविरोधी विचार मांडल्यामुळे व्यक्तीला गुन्हेगार ठरवता येत नाही.

*काय आहेत विधेयकाचे संभाव्य धोके?*

* पत्रकारांवर गुन्हे दाखल

* कार्यकर्त्यांना तडीपार

* विरोधकांवर राजकीय सुडभाव

* निषेध मोर्च्यांचे दमन

* सोशल मीडियावर पोस्ट करणाऱ्यांवर गुन्हे

*लोकशाहीतील वैचारिक संघर्ष ‘आवाजाने’ होतो. आता तो ‘तडीपाराने’ होईल का?*

*संविधानवादी प्रतिवाद: विरोध करणे ही जबाबदारी*

कायद्याच्या राज्यात सरकार लोकांचे सेवक असते, मालक नाही. सरकारविरोधी टीका करणे, लोकांना त्यांच्या हक्काबाबत जागरूक करून लोकांतील अस्वस्थतेला वाचा फोडणे ही पत्रकार, लेखक, साहित्यिक, लोककलावंत यांची जबाबदारी असते. अशाप्रकारच्या विरोधातूनच लोकशाही अधिकाधिक समृद्ध होत असते, विकसित होत असते.

हा कायदा लोकांना संशयाच्या नजरेने पाहतो. ही "Presumption of Innocence" च्या तत्त्वाला दिलेली थेट तिलांजली आहे.

*मग, आता आपण काय करावे?*

* या कायद्याला लोकशाही विरोधी ठरवणे गरजेचे आहे.

* जागरूक नागरिक, वकील, पत्रकार, कार्यकर्ते, विद्यार्थी यांनी विरोधाचे सूर लावणे अत्यावश्यक आहे.

* राज्यपालांनी हे विधेयक राज्यसभागृहात पुनर्विचारासाठी परत पाठवावे.

* घटनेच्या चौकटीत राहून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा मार्गही खुला आहे.

*जनतेसाठी कायदा की जनतेवर कायदा व जनतेच्या मूलभूत हक्कांवर गदा?*

* जन सुरक्षा कायदा हा ‘जन दमन कायदा’ आहे.

* हा कायदा नाही, हा लोकशाहीची वाट लावणारा हुकूमशाही फतवा आहे.

*चुप्पी तोडो*

"क्रांतीची तलवार ही विचारांच्या सहानेवर परजली जाते" असे शहीद भगतसिंग सांगतात. जगातल्या सगळ्या बदलामागे विचार आहे. जगातले सगळे बदल अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यंतूनच जन्माला आले आहेत. महाराष्ट्रतील स्वराज्याची क्रांतीदेखील शहजीराजे-जिजाऊ-शिवबा यांच्या शोषणविरोधी व समतावादी विचारांतून घडली, हा गौरवशाली इतिहास आपल्याकडे आहे. आज त्याच महाराष्ट्रात सर्वसामान्यांचा आवाज दाबू पाहणारा कायदा येऊ घातला आहे. 

स्वातंत्र्य हे सैनिकांच्या रणभूमीतील बळासोबतच विचारवंतांच्या लेखणीवर आणि कार्यकर्त्यांच्या रक्तावरही कोरले गेले आहे. आज तो इतिहास पुन्हा रचायचा की नष्ट करायचा, हा निर्णय आपल्या ‘निर्बंधित आवाजा’च्या ऐवजी ‘निर्भीड विचारां’वर अवलंबून आहे. म्हणून निर्भिडपणे बोलूया, व्यक्त होवूया, बोलणाऱ्यांवर, लिहिणाऱ्यांवर, व्यक्त होणाऱ्यावर निर्बंध आणणाऱ्या कायद्याला सर्व लोकशाही मार्गाने विरोध करूया.

© ऍड. शीतल शामराव चव्हाण

(मो. 9921657346)