*महाराष्ट्र सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय-- "आधी मोजणी नंतर रजिस्ट्री" -शेतजमिनीचे वाद आता कायमचे मिटणार....*

 

*विशेष---प्रतिनिधी*

  *राज(कासिम) -मुलाणी* 

 *टाइम्स 45 न्यूज मराठी

गावागावांमध्ये शेत जमिनीचे वाद पाहायला मिळतात. शेत जमिनीच्या वादामुळे अनेकदा वादविवाद होतात. काही प्रकरणांमध्ये जमिनीवरील छोट्या मोठ्या वादामुळे थेट खून सुद्धा पडले आहेत. मात्र शेत जमिनीवरून होणारे हेच वादविवाद कायमचे मिटावे त्यासाठी फडणवीस सरकारने आता एक महत्त्वपूर्ण मोहीम हाती घेतली आहे.

शेत जमीन खरेदी केली की मग त्यानंतर बांधावरून आणि रस्त्यांवरून मोठ्या प्रमाणात विवाद होतात. यामुळे गुन्हेगारीचे प्रमाण सुद्धा वाढले आहेत. खरे तर जमीन खरेदी करताना खरेदीदार सातबारा पाहतो. सातबारा मध्ये जेवढी जमीन लिहिलेली असते त्यानुसार व्यवहार होतो.

पण प्रत्यक्षात मात्र जमीन कमी भरते. गावागावात अशी प्रकरणे आपल्याला दिसतात. सातबारा वरील नोंद आणि प्रत्यक्षातील जमीन यामध्ये मोठी तफावत असते. यामुळे साहजिकच भांडण तंटे होतात. त्यामुळे आता फडणवीस सरकारने एका ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आता जमिनीचे वाद सोडवण्यासाठी एक मोहीम हाती घेतली असून आता राज्यात आधी मोजणी आणि मग रजिस्ट्री हे धोरण अमलात आणले जाणार आहे. राज्य शासनाच्या महसूल विभागाकडून हे धोरण संपूर्ण राज्यभर राबवले जाणार आहेत.

साहजिकच हे धोरण लगेचच तर राबवता येणे अशक्य आहे पण यासाठी कार्यवाही सुरू झाली आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी म्हणून राज्यात आता शेत जमीन मोजणी मोहीम राबवण्यास सुरुवात झाली आहे.

या अंतर्गत जमिनीची मोजणी करून कायमस्वरूपी खुणा गाडल्या जात आहेत. म्हणजेच आता राज्यातील जमिनीची हद्द निश्चित होणार आहे. त्यासाठी डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्ड अंतर्गत 70 टक्के गावांचे स्कॅनिंग सुद्धा पूर्ण झाले आहे.

आता पुढील महिन्याच्या अखेरपर्यंत गावठाणांचे मॅपिंग पूर्ण केले जाणार आहे. सातबारा उताऱ्यावरील त्रुटी आणि पोट हिस्सा दुरुस्तीचा अभाव यातून होणारे वाद यातून सहा महसुली विभागांमधील प्रत्येकी तीन तालुक्यांमध्ये पोटहिस्सा मोजणीचा पायलट प्रकल्प सुद्धा राबवला जात आहे.

या अंतर्गत मार्च 2026 पर्यंत पोट हिस्सा मोजणी पूर्ण केली जाणार आहे. दरम्यान पुढील तीन वर्षात सर्व पोटहिश्श्यांची मोजणी पूर्ण करून अभिलेख आणि नकाशे अद्ययावत केले जाणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

त्यासाठी जमीन मोजण्याचे शुल्क देखील कमी करण्यात आले आहे. दरम्यान येत्या दोन वर्षात राज्यात आधी मोजणी आणि मग रजिस्ट्री हे धोरण राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे भविष्यात जमिनीचे सर्व प्रकारचे वादविवाद दूर होतील अशी आशा व्यक्त करण्यात आली आहे.