संपादक --टाइम्स 45 न्यूज मराठी
मो:-- 9730 867 448
दि.५ डिसेंबर, २०२५ राजी शाळा बंद आंदोलनात सहभागी शिक्षकांचे १ दिवसाच्या वेतन कपातीचे शिक्षण संचालकांचे आदेश रद्द करण्यात यावे अशी मागणी विधान परिषदेचे आमदार जगन्नाथ मोतीराम अभ्यंकर यांनी निवेदनाद्वारे शालेय शिक्षण मंत्री दादासाहेब भुसे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे याबाबत सविस्तर वृत्त असे की
वरील विषयाचे संदर्भात आपणास विनम्रतेने कळविण्यात येते की, दि.५ डिसेंबर. २०२५ रोजी राज्यातील शिक्षकांच्या जवळ जवळ सर्वच संघटनांनी, मुख्याध्यापकांनी आणि संस्थाचालक संघटनांनी शाळावंद ठेवण्याचा एकत्रीतपणे निर्णय घेतला होता. विविध संघटनांनी घेतलेल्या निर्णयानुसार दि.५ डिसेंबर, २०२५ रोजी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा, शासकीय शाळा. आणि खाजगी अनुदानित शाळा बंद ठेवण्यात आल्या होत्या. शाळा बंद करण्यामागील कारणं देणारी निवेदने आपणाकडे सर्व संघटनांनी पाठविली आहेत. सदर निवेदनातील कारणांमध्ये १५ मार्च, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयामुळे बंद होणाऱ्या अनेक शाळा, समायोजित करणे प्रशासनाला शक्य होणार नाही इतक्या मोठ्या संख्येत शिक्षक अतिरिक्त ठरविल्या जाणे, राज्यातील निम्या रात्रशाळांना बंद केल्याविना अन्य पर्याय त्यांना उपलब्ध न ठेवणे, एका शिक्षकाकडे अनेक वर्गाची जवाबदारी पार पाडण्याचा प्रसंग निर्माण होणे, थोडक्यात मराठी. हिंदी. उर्दू व इतर मात्रभाषेतून शिक्षण देण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या शाळा या शासन निर्णयामुळे बंद होणे, अशा कारणांचा त्यामध्ये समावेश होता.
जाहिरात 👇
याशिवाय टी.ई.टी परीक्षा सक्तीची करण्यात आल्यामुळे आणि पूर्ण प्रयत्नाअंती टी.ई.टी. उत्तीर्ण न होणाऱ्या शिक्षकांना सेवा संरक्षणाची कोणतीही हमी दिल्या न जाणे, जुन्या पेन्शन योजनेचा प्रश्न अजून पर्यंत अनुत्तरीत राहणे. टप्याच्या अनुदानावरील शाळांच्या टप्पा अनुदानात दरवर्षी व्यत्यय निर्माण केल्या जाणे. पोर्टलद्वारा होत असलेली शिक्षकांची भरती अयशस्वी ठरणे, वर्षानुवर्षे शाळा वेतनेत्तर अनुदानाला मुकणे इत्यादी कारणांमुळे मराठी माध्यमाच्या, हिंदी माध्यमाच्या. आणि उर्दू माध्यमाच्या शाळांमधील पटसंख्या दिवसेंदिवस कमी होत असून परिणामतः तेथील शिक्षकांची पदं सुध्दा वर्षागणिक कमी कमी होत आहेत.
जाहिरात 👇
वरील परिस्थितीमुळे शिक्षकांना आणि मुख्याध्यापकांना आपला संवैधानिक हक्क वजावत शांततेच्या मार्गाने शासनाच्या अन्यायकारक भूमिकेला विरोध करणे क्रमप्राप्त ठरले आहे. आपणास विनंती की, या संदर्भात माननीय शिक्षण संचालक यांनी दि.०३ डिसेंबर, २०२५ रोजी निर्गमित केलेल्या आदेशाला स्थगिती द्यावी आणि शांततेच्या मार्गानं आंदोलन करण्याचा शिक्षकांचा घटनात्मक अधिकार मान्य करुन सदर दिवसाची किरकोळ रजा मंजूर करणेवावत शिक्षण संचालकांना निर्देश द्यावेत, अशी विनंती वजा मागणी निवेदनात केली आहे
जगन्नाथ मोतीराम अभ्यंकर-- सदस्य महाराष्ट्र विधान परिषद
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा