*तुकाराम मुंढेंचा मोठा निर्णय! अपंग व्यक्तींच्या विवाह अनुदानात वाढ; वधु-वर दोघे अपंग असल्यास मिळणार इतकी रक्कम!!*

 *संपादक  हुसेन मुलाणी--टाइम्स 45 न्यूज मराठी**

*मो:--  9730 867 448*

मुंबई : अपंग आणि बिगर अपंग विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजनेत आता दिड लाख रुपये प्रोत्साहन अनुदान मिळणार आहेत. अपंग – अपंग विवाहासाठीसुद्धा यापुढे अनुदान मिळणार असून त्याची रक्कम तब्बल अडीच लाख रुपये करण्यात आली आहे. ही रक्कम पती-पत्नीच्या संयुक्त बँक खात्यात थेट लाभहस्तांतरण प्रणालीद्वारे जमा केली जाणार असून, त्यापैकी ५० टक्के रक्कम दाम्पत्याने पाच वर्षांकरिता मुदतठेवीत ठेवणे आवश्यक आहे.

वधू अथवा वर दिव्यांग व्यक्ती अधिनियमाप्रमाणे किमान ४० टक्के अथवा त्यापेक्षा जास्त अपंगगत्वाचे आधारसंलग्न वैध वैश्विक ओळखपत्र (यूडीआयडी) धारण आवश्यक आहे. अपंग वधू किंवा वर यापैकी एक महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा. विवाहित वधू व वराचा प्रथम विवाह असावा. वधू अथवा वर घटस्फोटीत असल्यास अशा प्रकारची मदत यापूर्वी घेतलेली नसावी. विवाह विवाह नोंदणी कार्यालयाकडे नोंदविलेला असावा. विवाह झाल्यानंतर एका वर्षाच्या आत त्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी यांचेकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे.

अर्जदारांनी आवश्यक कागदपत्रांसह परिपूर्ण अर्ज जिल्हा कार्यालयाकडे सादर करावयाचा आहे. पात्र लाभार्थ्यांची निवड मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत करण्यात येईल. मंजूर लाभार्थ्यांची यादी आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे यांच्याकडे पाठवून निधी वितरित केला जाणार आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय गुरुवारी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. आजपर्यंत अपंग आणि बिगर अपंग विवाह प्रोत्साहन अनुदान दिले जाते हाेते. त्याची रक्कम ५० हजार रुपये होती. २०१७ पासून त्या प्रोत्साहन रकमेत कोणतीही वाढ करण्यात आली नव्हती.

समाजात दिव्यांग व्यक्तींच्या विवाहाबाबत असलेले सामाजिक व सांस्कृतिक पूर्वग्रह त्यांच्या आयुष्यावर दीर्घकालीन परिणाम करणारे ठरतात. दिव्यांगत्वाकडे अनेकदा असमर्थता किंवा अधिकारहीनता म्हणून पाहिले जाते. या पार्श्वभूमीवर हा दृष्टिकोन बदलणे आवश्यक असल्याचे अधोरेखित करत, दिव्यांग व्यक्तींच्या विवाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय शासनाने घेतला आहे, असे दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकराम मुंढे यांचे म्हणणे आहे.

दिव्यांग व्यक्तीचा विवाह ही पालकांच्या दृष्टीने जिकिरीची जबाबदारी बनते. अनेकदा विवाह टाळला जातो किंवा विजोड जोडीदार दिला जातो. दिव्यांग महिलांना महिला आणि दिव्यांग अशा दुहेरी भेदभावाला सामोरे जावे लागते.- तुकाराम मुंढे, सचिव दिव्यांग कल्याण विभाग

_______________

शासन निर्णयः-

दिव्यांग अव्यंग विवाह योजनेच्या प्रोत्साहन अनुदानात वाढ आणि दिव्यांग-दिव्यांग हा घटक नव्याने समाविष्ट करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे.

(१) या योजनेतंर्गत पुढीलप्रमाणे अर्थसहाय्य अनुज्ञेय राहील:-

दिव्यांग अव्यंग विवाह

रुपये १,५०,०००/-

दिव्यांग-दिव्यांग विवाह

रुपये २,५०,०००/-

(२) अनुदानाची पूर्ण रक्कम पती व पत्नीच्या संयुक्त बँक खात्यामध्ये थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे जमा करण्यात येईल.

(३) त्यापैकी ५० टक्के रक्कम संबंधित दाम्पत्याने ५ वर्षाकरिता मुदत ठेवीमध्ये ठेवावी.

२. योजनेच्या अटी व शर्ती खालीलप्रमाणे आहेत :-

i. वधू अथवा वराकडे दिव्यांग व्यक्ती अधिनियमाप्रमाणे किमान ४०% अथवा त्यापेक्षा जास्त दिव्यांगत्वाचे आधारसंलग्न वैध वैश्विक ओळखपत्र (UDID) आवश्यक आहे.

ii. दिव्यांग वधू किंवा वर यापैकी एक महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी असावा.

iii. विवाहित वधू व वराचा प्रथम विवाह असावा तसेच वधू अथवा वर घटस्फोटीत असल्यास अशा प्रकारची मदत यापूर्वी घेतलेली नसावी

iv. विवाह हा कायदेशीररित्या विवाह नोंदणी कार्यालयाकडे नोंदविलेला असावा.

पृष्ठ १० पैकी २

शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०२५/प्र.क्र.१७/E-१३७६८६४/कार्यासन-६

v. विवाह झाल्यानंतर एका वर्षाच्या आत त्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी यांचेकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे.

३. आवश्यक कागदपत्रे :-

i. आधारसंलग्न वैध वैश्विक ओळखपत्र (UDID) दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र

ii. विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र

iii. आधार कार्ड

iv. पती व पत्नीच्या आधारसंलग्न संयुक्त बँक खात्याचा सविस्तर तपशील (बँक पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत)

v. महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र