*इंदापूर, डॉ. संदेश शहा*.
*टाईम्स 45 न्यूज मराठी* *सहसंपादक, मो. ९९२२४१९१५९*
उजनी धरणासाठी इंदापूर तालुक्यातील ३२ गावे व वाड्या वस्त्यावरील भूमिपुत्रांनी त्याग केला. आपल्या जमिनी कवडीमोल किमतीने शासनास राष्ट्रीय कर्तव्य म्हणून धरणासाठी दिल्या. मात्र उजनी भूमिपुत्रांच्या अडचणी संपण्याचे नाव नाही. याउलट शासकीय खाजगीकरणाची धोरणे शेतकऱ्यांच्या मुळावर येत आहेत. त्यावर आवाज उठविण्यासाठी उजनी धरण बाधित शेतकरी, शेतमजूर, पशुपालक तसेच मच्छीमार यांच्या संयुक्त एल्गार बैठकीचे आयोजन इंदापूर तालुक्यात उजनी धरणाजवळ पुनर्वसित मौजे कांदलगाव येथे दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सायंकाळी सात वाजता करण्यात आल्याची माहिती
उजनी धरणग्रस्त बचाव समितीच्या वतीने शेतकरी नेते नीलेश देवकर यांनी दिली
श्री. देवकर पुढे म्हणाले, दिनांक
१७ जून २०१९ व ८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी झालेल्या शासन निर्णयाने उजनी धरणग्रस्तांची संपादित असणारी परंतू अद्याप धरणासाठी न वापरली जाणारी परंतू पुर्वपरंपरागत मुळ शेतकरी वहीवाट करीत असलेली शेतजमीन, शेतकऱ्यांचे अतिक्रमण समजून ते काढून घेऊन पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीप या शासन निर्णयाप्रमाणे खाजगी उद्योगपतींना ४९ वर्षे च्या कराराने देण्याचा घाट शासनाने घातला आहे. त्यामुळे शेतकरी, शेतमजुर, मच्छिमार, पशुपालक हे देशोधडीला लागून त्यांचे जीवन उद्धवस्त होणार आहे. त्यामुळे या शासन निर्णयास विरोध करण्यासाठी सर्वांनी एकत्रीत येऊन लढा देण्याची गरज आहे. वरील शासन निर्णयामुळे शेतकरी, शेजमजूर, मच्छिमार, पशुपालक या सर्वांचे उपजीवीकेचे साधन शासन हिरावून घेत आहे व जगण्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवत आहे. विशेष म्हणजे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार व हक्क आहे. उजनी धरण पाणलोट किनारा लगतची संपादित असणारी परंतू वापरात न येणारी जमीन शासनाने वरील कायद्यान्वये उद्योगपतींच्या ताब्यात दिल्यास सर्वांना इलेक्ट्रीक मोटारी, पाईपलाईन, ट्रान्सफार्मर, मच्छिमारी करणे, जनावरे नदी काठी चारणे, पाणी पाजणे व शेती वहीवाटणे, अशा अनेक गोष्टी संपुष्टात येणार आहेत. त्यामुळे शासन निर्णयाच्या विरुद्ध मोठे जनआंदोलन उभे करून हा लढा जिंकायचा आहे. आपल्या जगण्याचा अधिकार अबादित राखायचा आहे. तरी या लढ्यात हजारोंच्या संख्येने शेतकरी, शेजमजूर, मच्छिमार, पशुपालक, यांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन त्यांनी शेवटी केले आहे. शेतकरी वहीवाटीत असलेली संपादित जमीन शेतकऱ्यांकडून महाराष्ट्र शासन काढून घेऊन त्या जमीनीला संरक्षण भिंत ( वॉल कंपाऊंड ) करणार आहेत. त्यामुळे शेतकरी, शेतमजूर, पशुपालक, मच्छीमार यांच्या उपजिविकेचे साधन शासन हिरावून घेवू पहात आहे. उजनी धरणासाठी त्याग केलेल्या शेतकऱ्यांचे विविध प्रश्न प्रलंबित असताना तसेच ते संपूर्ण सुटले नसताना शासन जुलमी निर्णय घेऊ पहात आहे. त्यास विरोध करण्यासाठी या एल्गार बैठकीचे आयोजन करण्यात आले असल्याचे उजनी धरण बचाव समितीच्या वतीने जाहीर निवेदन प्रसिद्ध करून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान उजनी धरणासाठी त्याग केलेल्या भूमिपुत्रांचे प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी उजनी धरण लाभ प्राधिकरण याची स्थापना करावी अशी मागणी किसनराव भांगे यांनी केली आहे. उजनी धरणग्रस्त बचाव समितीच्या वतीने कांदलगाव येथे बैठकीत सहभागी होण्यासाठी
९८२२०४८२७९, ९४२१७७६४८९ या भ्रमणध्वनी वर संपर्क साधण्याचे आवाहन निलेश देवकर यांनी शेवटी केले आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा