बारामतीला अतिरिक्त जिल्हाधिकारीपदाला राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी.

 *कार्यकारी संपादक*

*एस. बी. तांबोळी*

*टाइम्स 45 न्यूज मराठी* 

*मो:-8378081147*

-जिल्हा प्रशासनाकडून दोन ठिकाणी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालयांचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. राज्य मंत्रिमंडळाने यापैकी एक प्रस्ताव स्वीकारला आहे. त्यानुसार आता बारामती येथे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी नेमण्यात येणार आहे.

     मोठ्या जिल्ह्याच्या प्रशासकीय कामांचे विभाजन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार अशा जिल्ह्यांसाठी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी नेमण्यात येणार आहेत. त्यात पुण्याचा समावेश आहे. जिल्ह्यात बारामती आणि आंबेगाव या दोन ठिकाणी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी नेमण्याचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांनी राज्य सरकारकडे पाठविला होता. बारामती येथील प्रस्ताव मान्य केल्याने तेथे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी मिळणार आहेत.

    राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी (दि. १०) झालेल्या बैठकीत राज्यात अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ११ पदांच्या निर्मितीस मान्यता देण्यात आली. जिल्ह्यांचे भौगोलिक क्षेत्रवाढलेली लोकसंख्या व अंतर विचारात घेता जिल्हा प्रशासनाच्या विविध सेवा जलद मिळाव्यात यासाठी उच्वस्तरीय समितीच्या शिफारशीनुसार ही पदनिर्मिती करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

      जिल्ह्यांच्या प्रशासकीय कामकाजाचे विभाजन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार जिल्ह्यांतील वाढलेली लोकसंख्या आणि महसूलविषयक कामांचा विचार करून मोठ्या जिल्ह्यांसाठी नव्याने अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालये निर्माण करण्याबाबतचा प्रस्ताव मागविण्यात आला होता. त्यानुसार पुणे जिल्हाधिका-यांनीही आणखी दोन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी नेमावेत असा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांना सादर केला होता. विभागीय आयुक्तांनी हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविला.

   सदर प्रस्तावानुसार बारामती व आंबेगाव येथे अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांची पदे निर्माण करावीत असे सुचविण्यात आले होते. बारामती येथील अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्याकडे बारामती, दौंड व इंदापूर तर आंबेगाव येथील अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्याकडे खेड, आंबेगाव व जुन्नर अशी प्रत्येकी तीन तालुके सोपवावेत, असे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले होते.

   जिल्ह्यात सध्या ९ उपविभागीय अधिकारी व १६ तहसीलदार कार्यालये आहेत. तसेच एक अतिरिक्त जिल्हाधिकारीपद आहे. आता बारामती येथेही एक अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पद निर्माण करण्यात आले आहे. अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पुनर्वसन शाखा, कूळ कायदा, महसूल व अपील शाखेचे कामकाज चालविले जाते. तसेच उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या आदेशाविरुद्ध अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाद मागता येते. त्यावर सुनावणी घेऊन अंतिम आदेश देण्याचे काम अतिरिक्त जिल्हाधिकारी करतात.

---------------------------