मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समवेत साखर उद्योगातील विविध अडचणी संदर्भात सोमवार दिनांक २३ मार्च रोजी मुंबईत बैठक, पंतप्रधान सहकार मंत्री मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या समवेत भेटण्याचे हर्षवर्धन पाटील यांचे सूतोवाच.

 इंदापूर, डॉ. संदेश शहा.

टाईम्स 45 न्यूज मराठी सहसंपादक मो. ९९२२४१९१५९

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समवेत साखर उद्योगातील विविध अडचणी संदर्भात सोमवार दिनांक २३ मार्च रोजी मुंबईत बैठक. आयोजित केली असून केंद्र व राज्य सरकारने मदत न केल्यास पुढील हंगामात निम्मे साखर कारखाने बंद राहण्याची शक्यता, असल्याने पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी, केंद्र सरकारचे केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांना मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या समवेत भेटण्याचे हर्षवर्धन पाटील यांचे सूतोवाच. केले आहे

राज्यातील साखर उद्योगातील ऊस उत्पादक शेतकरी, साखर कामगार, ऊस तोडणी मजूर व वाहतूकदार आदी विविध घटकांच्या संदर्भात निर्माण झालेल्या अडचणी संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांचे अध्यक्षतेखाली मुंबईत सोमवारी दि. २३ मार्च रोजी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. राज्यात साखर उद्योगातून दरवर्षी होणारी ६० हजार कोटी रुपयांची उलाढाल लक्षात घेता बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस हे  अडचणी जाणून घेऊन सकारात्मक निर्णय घेतील, अशी अपेक्षा राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी मंगळवारी व्यक्त केली.

  या संदर्भात अधिक माहिती देताना हर्षवर्धन पाटील पुढे म्हणाले, महाराष्ट्रातील साखर उद्योग हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असून, सामाजिक आर्थिक उद्योग म्हणून विकसित झाला आहे. साखर कारखाने हे फक्त उत्पादन केंद्र नसून ग्रामीण विकासाची केंद्रे आहेत. मात्र बदलत्या काळात साखर कारखानदारी समोरील अडचणी वाढत असून त्यामुळे सुमारे ५० लाख ऊस उत्पादक शेतकरी, सुमारे १.५ लाख साखर कामगार, १० लाख ऊस तोडणी मजूर आदी अनेक घटक अडचणी सापडले आहेत. राज्यात साखर उद्योगाची सुमारे साठ हजार कोटी रुपयांची आर्थिक उलाढाल असून त्यामुळे शासनास मोठा महसुल मिळत आहे. राज्यात साखर उद्योगामध्ये आर्थिक तरलतेअभावी सध्या विविध घटकांची दहा हजार कोटी रुपयांहून अधिक देणी प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये शेतक-यांची एफ.आर.पी.ची रक्कम देणे, साखर कामगार पगार, तोडणी व वाहतूक मजूरी, व्यापाऱ्यांची देणी यांचा समावेश आहे. तसेच या व्यतिरिक्त विविध बँकाचे १५ हजार  कोटींचे मुदती कर्ज आणि खेळते भांडवली कर्ज प्रलंबित आहे. 

 राज्यातील साखर कारखानदारी समोर सध्या ऊस उत्पादक शेतकरी, साखर कामगार व ऊस तोडणी मजुरांची देणी देणे, बँकांकडील कर्जांचे पुनर्गठन करणे, पुढील हंगामासाठी खेळते भांडवल उपलब्ध करून देणे, सहवीज निर्मितीचे अनुदान चालु ठेवणे व बिले मिळणे, पाणीपट्टी दरवाढ आदी राज्य सरकारशी संबंधित विषयांबरोबरच बरोबरच केंद्र सरकार कडील साखरेची एम.एस.पी. वाढविणे, साखर कारखान्या कडील इथेनॉलचा कोटा वाढविणे, इथेनॉलची दरवाढ करणे आदी विविध विषय असून, मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांचे समवेत बैठकीत या सर्व विषयांवरती सविस्तर चर्चा होईल. 

 ते पुढे म्हणाले, मुंबई मध्ये सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांचे उपस्थितीमध्ये राज्यातील साखर उद्योगातील अडचणी संदर्भात राज्यस्तरीय बैठक दि. ४ मार्च रोजी संपन्न झाली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अध्यक्षतेखाली ही बैठक होत आहे. साखर उद्योगातील काही मागण्या या केंद्र सरकारशी संबंधित आहेत. यामध्ये साखरेची एम.एस.पी. प्रति किलो ४१ रुपये करावी, बी-हेवी मोलॅसिस व उसाचा रस या पासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलच्या दरामध्ये वाढ करावी, इथेनॉलचा कोटा वाढवून द्यावा, या मागण्यांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी, केंद्रीय सहकार व गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घ्यावी, अशी विनंती या बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना करण्यात येणार आहे.

•चौकट:-

केंद्र व राज्य सरकारच्या मदतीची गरज- हर्षवर्धन पाटील 

सध्या साखर उद्योग अडचणीत असल्याने या संदर्भात दिलासादायक उपाययोजना तात्काळ राज्य व केंद्र सरकारकडून होणे अपेक्षित आहेत. अन्यथा आगामी सन २०२६-२७ च्या ऊस गळीत हंगामामध्ये राज्यातील जवळपास निम्मे साखर कारखाने सुरू होऊ शकणार नाहीत, अशी आजची स्थिती दिसत आहे. परिणामी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणी, साखर कामगार व ऊस तोडणी मजूरांच्या हाताला काम आदी समाजातील विविध घटकांचे दायित्व हे पर्यायाने राज्य सरकार कडे येऊ शकते, असे मतही हर्षवर्धन पाटील यांनी शेवटी व्यक्त केले.