*इंदापूरकरांना मालमत्ता कराच्या दंडात १०० टक्के माफी; राज्य शासनाकडून 'अभय योजना' जाहीर, तर नियमित करदात्यांमध्ये नाराजी.*

 *इंदापूर: डॉ. संदेश शहा*

*टाईम्स 45 न्यूज मराठी सहसंपादक *मो. ९९२२४१९१५९*

इंदापूर नगरपरिषद क्षेत्रातील थकीत मालमत्ता कराची प्रभावी वसुली करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने २३ मार्च २०२६ रोजी एक अत्यंत महत्त्वाचा शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला आहे. या निर्णयानुसार, थकबाकीदार नागरिकांसाठी 'अभय योजना' लागू करण्यात आली असून, या अंतर्गत मालमत्ता करावरील थकीत शास्ती (दंड) १०० टक्के माफ करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. इंदापूर नगरपरिषदेच्या प्रस्तावानुसार प्रशासनाने हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून, यामुळे शहरातील हजारो थकबाकीदार मालमत्ताधारकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे.

दरम्यान यासंदर्भात राज्याचे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले, मालमत्ताधारक थकबाकीदार यांच्यासाठी माजी नगराध्यक्षा सौ अंकिता मुकुंद शहा यांच्या काळात प्रस्ताव शासनास देण्यात आला होता. त्याचा पाठपुरावा आपण शासनाकडे केला. त्यासाठी विद्यमान नगराध्यक्ष भरत शहा व सहकारी नगरसेवक यांनी देखील पाठपुरावा केल्याने हा निर्णय झाला. त्यामुळे इंदापूर नगरपरिषद निवडणुकीत दिलेले आश्वासन पूर्ण झाले आहे.

या योजनेच्या नियमानुसार, इंदापूर नगरपरिषद क्षेत्रातील ज्या नागरिकांचा मालमत्ता कर १९ मे २०२५ अखेरपर्यंत थकीत आहे, त्यांना या सवलतीचा लाभ घेता येईल. जर संबंधित मालमत्ता धारकाने आपल्या मूळ कराची संपूर्ण थकबाकी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत जमा केली, तर त्यावर आकारण्यात आलेली संपूर्ण शास्ती (दंड) माफ केली जाणार आहे. मात्र, ही सवलत केवळ दंडाच्या रकमेसाठी असून मूळ मालमत्ता कराच्या मूळ रकमेत कोणतीही सूट दिली जाणार नाही, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.

या निर्णयाबद्दल समाधान व्यक्त करताना इंदापूर नगरपरिषदेचे नगराध्यक्ष भरत शहा म्हणाले की, "शासनाने शास्ती माफ करण्याचा घेतलेला हा निर्णय इंदापूरकरांच्या हिताचा आहे. नागरिकांनी ३१ मार्चपूर्वी आपला थकीत कर भरून या संधीचा फायदा घ्यावा आणि नगरपरिषदेला सहकार्य करावे." या महत्त्वपूर्ण निर्णयासाठी त्यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व सुनेत्राताई पवार, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांचे विशेष आभार मानले आहेत. विशेषतः दत्तात्रय भरणे मामा यांनी केलेल्या सततच्या पाठपुराव्यामुळेच हे शक्य झाले असल्याचे त्यांनी नमूद केले. 

दुसरीकडे, इंदापूर शहर नागरी संघर्ष समितीने या निर्णयाचे स्वागत केले असून हा जनतेचा विजय असल्याचे म्हटले आहे. समितीचे संस्थापक कृष्णा ताटे यांनी आपले मत व्यक्त करताना सांगितले की, "हा इंदापूर शहर नागरी संघर्ष समितीच्या वतीने आम्ही सर्वांनी केलेल्या आंदोलनाचा विजय आहे. राज्य सरकारने आमच्या आंदोलनाची दखल घेऊन इंदापूर नगरपरिषदेत 'अभय योजना' मंजूर केल्याबद्दल आम्ही सर्व संघर्ष समितीच्या वतीने शासनाचे अभिनंदन करतो." समितीच्या या भूमिकेमुळे शहरात आंदोलनाच्या यशाची चर्चा रंगली आहे. 

मात्र या निर्णयामुळे प्रामाणिकपणे आणि वेळेवर कर भरणाऱ्या नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी पाहायला मिळत आहे. "आम्ही वेळेत कर भरून प्रशासनाला सहकार्य करतो, मात्र सवलती नेहमी थकबाकी दारांनाच मिळतात," अशी भावना नियमित करदात्यांनी व्यक्त केली आहे. तसेच ज्या नागरिकांनी ही योजना जाहीर होण्यापूर्वीच आपली थकबाकी आणि त्यावरील व्याज (शास्ती) पूर्ण भरले आहे, त्यांनीही प्रशासनावर संताप व्यक्त केला असून प्रामाणिक नागरिकांना अशा सवलतींपासून का वंचित ठेवले जाते, असा सवाल उपस्थित केला आहे. नियमित कर भरणाऱ्या नागरिकांना ५० टक्के सवलत द्यावी अशी प्रतिक्रिया काही नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.

शासनाने या योजनेच्या अंमलबजावणीचे पूर्ण अधिकार इंदापूर नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मालमत्ताधारकांनी नगरपालिकेकडे रितसर अर्ज करणे आवश्यक आहे. ३१ मार्च २०२६ ही या योजनेची अंतिम मुदत असून, या कालावधीत जास्तीत जास्त वसुली करण्याचे निर्देश पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. या योजनेमुळे होणारी उत्पन्नातील घट शासन भरून देणार नसल्याने, नगरपालिकेला स्वतःच्या स्तरावर ही तूट सहन करावी लागणार आहे. 

कर वसुलीसाठी ही 'अभय योजना' लागू केल्याने प्रशासकीय हालचालींना वेग आला आहे. ३१ मार्चनंतर कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही. त्यानंतर महाराष्ट्र नगरपरिषदा अधिनियमानुसार कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे संकेत नगरपरिषद मुख्याधिकारी रमेश ढगे यांनी प्रशासनाच्या  वतीने दिले आहेत. त्यामुळे थकबाकी दारांनी या शेवटच्या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.

दरम्यान राज्य मंत्री माधुरीताई मिसाळ यांना भेटून हा प्रश्न मार्गी लावावा यासाठी निवेदन देण्यात आले होते. त्यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्यापर्यंत ही समस्या पोहोचली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली हा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला असल्याची प्रतिक्रिया भाजप नेते प्रदीप गारटकर, प्रवीण माने, शहराध्यक्ष किरण गानबोटे यांनी व्यक्त केली.

या निर्णयाचे श्रेय घेण्यावरून महायुती मधील पक्षात चढाओढ दिसून आली.