Home Top Ad

Responsive Ads Here

Breaking

शनिवार, ७ मार्च, २०२६

*महावितरणच्या ३० दिवसांच्या थकबाकीदार कनेक्शन कटाच्या अटीवर मनसेचा तीव्र निषेध; - 'ही अट त्वरित रद्द करावी'* *संजय (बापू) घोलप यांची मागणी*

 *करमाळा, तालुका --प्रतिनिधी*

*टाइम्स 45 न्यूज मराठी* 

 *मो:-9850686360*



-महाराष्ट्र राज्यातील महावितरण (महाभारत) कंपनीकडून नागरिकांची होत असलेल्या पिळवणुकीविरोधात आता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने मोर्चा उघडला आहे. नवीन स्मार्ट मीटर बसवताना ग्राहकांना दिलेल्या आश्वासनांचा भंग करत, केवळ ३० दिवसांच्या थकबाकीवर वीज कनेक्शन खंडित करण्याचा निर्णय अन्यायकारक असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.


मनसेचे तालुकाध्यक्ष संजय (बापू) घोलप यांनी पत्रकारांशी बोलताना ही बाब जोरदारपणे उपस्थित केली. नवीन स्मार्ट मीटर बसवताना ग्राहकांना देण्यात आलेल्या आश्वासनाचा त्यांनी उल्लेख केला. ते म्हणाले, "नवीन सिमकार्ड असलेली स्मार्ट मीटर बसवताना ग्राहकांना सांगण्यात आले होते की, आता वीज बिल वाचनासाठी मीटरजवळ जाण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे वेळेवर बिल मिळेल, एवढेच सांगण्यात आले. मात्र, बिल थकल्यास केवळ ३० दिवसांत कनेक्शन कापले जाईल, ही अट कधीच ग्राहकांना सांगण्यात आली नव्हती किंवा जाहीरही करण्यात आली नव्हती."

श्री. घोलप यांनी या नियमाला जाचक आणि अमानवीय ठरवले. सध्याच्या महागाईच्या काळात, सरकारी कर्मचारी असो वा शेतकरी, सर्वसामान्यांची आर्थिक उलाढाल मंद गतीने होत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. "अशा परिस्थितीत केवळ एका महिन्याच्या थकबाकीवर वीज कनेक्शन तोडणे म्हणजे गोरगरीबांना विजेपासून वंचित ठेवून त्यांच्यावर अन्याय करण्यासारखे आहे. ही अट इंग्रजांच्या काळातील जाचक कायद्यांप्रमाणे असून, नागरिकांमध्ये याबद्दल तीव्र नाराजी आहे," असे ते म्हणाले.

मनसे तालुकाध्यक्षांनी यासंदर्भात ठोस भूमिका मांडताना मागणी केली की, "किमान एक आर्थिक वर्ष (मार्च ते मार्च) थकबाकीची मुदत द्यावी. एका महिन्याच्या थकबाकीवर कनेक्शन कट करण्याची ही अन्यायकारक अट त्वरित रद्द करावी."

याप्रश्नी लवकरच सोलापूरचे पालकमंत्री मा. जयकुमार गोरे यांची भेट घेऊन निवेदन देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच, ही मागणी मान्य न झाल्यास महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि मनसैनिक राज्यभर रस्त्यावर उतरतील, असा इशाराही त्यांनी दिला. "सरकार जनतेच्या हितासाठी आहे की महामंडळाच्या ठेकेदारांच्या हितासाठी, हे लोकांना कळायला हवे," असे टीकात्मक वक्तव्य करत त्यांनी सरकारचा हा निर्णय जनविरोधी असल्याचे म्हटले आहे.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा