*इंदापूर,डॉ. संदेश शहा*.
टाईम्स 45 न्यूज मराठी सहसंपादक मो ९९२२४१९१५९*
दिनांक १९ मे २०२५ च्या शासन निर्णया नुसार इंदापूर नगरपालिकेने केलेल्या ठराव व मागणी पत्रानुसार माननीय जिल्हाधिकारी पुणे, माननीय आयुक्त तथा संचालक नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय नवी मुंबई यांच्या सकारात्मक शिफारशी प्रमाणे इंदापूर नगरपालिकेच्या घरपट्टीवरील व्याज माफीचा प्रस्ताव महाराष्ट्र शासनाकडून तातडीने मंजूर होणे गरजेचे आहे. याबाबत नगरविकास राज्यमंत्री माधुरीताई मिसाळ या
इंदापूर येथे आल्यानंतर इंदापूरकरांनी भाजप नेते प्रदीप गारटकर यांच्या निवासस्थानी आपली भेट घेऊन इंदापूरकरांची घरपट्टी वरील व्याज व शास्ती तातडीने माफ करावी अशी आग्रही मागणी केली होती. त्याची दखल घेऊन आपण दिनांक १९ मे २०२५ रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी अभय योजना लागू केली. त्याबद्दल आम्ही सर्व इंदापूरकर आपले मनःपूर्वक आभारी आहोत. त्यानुसार इंदापूर नगरपालिकेने दिनांक २२ जुलै २०२५ रोजी माननीय जिल्हाधिकारी पुणे यांच्याकडे नगरपालिकेचा ठराव करून व्याजमाफीचा प्रस्ताव दाखल केला. त्या प्रस्तावानुसार माननीय जिल्हाधिकारी पुणे यांनी दिनांक ९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सदर प्रस्तावास मंजुरी देऊन हा प्रस्ताव माननीय आयुक्त तथा संचालक नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय नवी मुंबई यांच्याकडे पाठवण्यात आला. नगरपरिषद प्रशासन संचनालयाने सदरच्या प्रस्तावावर सकारात्मक भूमिका घेऊन अंतिम मंजुरीसाठी आपणा कडे म्हणजे महाराष्ट्र शासनाकडे पाठविला आहे परंतु सदरचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी शासन दप्तरी मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे. मात्र शासन मंजुरीचे कारण सांगून इंदापूर नगरपालिका नागरिकांना अभय योजनेचा लाभ देत नाही. इंदापूर शहरातील नागरिकांनी केलेल्या मागणीनुसार महाराष्ट्र शासनाने इंदापूर नगरपालिकेला महाराष्ट्र शासन व इंदापूर नगरपालिका असे वसुली बिल क्रिएट करून या बिलामध्ये अभय योजनेअंतर्गत सूट असा कॉलम करून वसूल करण्याच्या सूचना दिल्या परंतु नगरपालिका जाणीवपूर्वक गेल्या अनेक महिन्यापासून व्याजासह नागरिका कडून बिल वसूल करीत आहे, अशा परिस्थितीमध्ये इंदापूरकरांवर फार मोठ्या प्रमाणात अन्याय होत असून बेकायदेशीरपणे नगरपालिका वसूल करीत आहे. तरी आपणास विनंती आहे की शासनाने इंदापूर नगरपालिका, जिल्हाधिकारी पुणे, व नगरपरिषद प्रशासन संचलनालय नवी मुंबई यांच्या सकारात्मक शिफारशीनुसार व ठरावानुसार शासन दरबारी जो प्रस्ताव प्रलंबित आहे, तो तातडीने मंजूर करावा व शासनाने क्रिएट केलेले ते बिल सोबत जोडलेले त्या बिलाप्रमाणे व्याजाशिवाय वसूल करण्यासंबंधी आदेश द्यावा व व्याजमाफीचा जो प्रस्ताव आपणाकडे आहे त्यास मंजूर करून नगरपालिकेस तातडीने अंमलबजावणी करण्यास भाग पाडावे अशी विनंती करण्यात आली.
दरम्यान प्रदीप गारटकर म्हणाले, शासनाने संपूर्ण महाराष्ट्रात अभय योजना लागू केली असली तरी इंदापूर नगरपरिषद मात्र नागरिकांकडून घरपट्टी वरील व्याज व शास्ती वसूल करत आहे. हे अन्यायकारक असून घरपट्टी वरील व्याज व शास्ती माफ होण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील. नगरविकास राज्य मंत्री माधुरी मिसाळ यांना संपूर्ण माहिती दिली असून त्यांनी योग्य कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
इंदापूर शहराचे विविध प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील अशी ग्वाही भाजप शहराध्यक्ष किरण गानबोटे यांनी दिली.





कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा