*मुख्य संपादक*
*टाइम्स 45 न्यूज मराठी*
*मो:-9730867448*
मुंबई : राज्यारोहण करुन युती शासनाला एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधी उलटला आहे. सांप्रत सरकारच्या अगोदर असणारे हेच शासक सन २०२३-२०२४ च्या कालावधीत राज्य कारभार हाकीत होते. माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कारकिर्दीत सरकारी कर्मचारी-शिक्षक यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत वेळोवेळी चर्चा करुन आश्वासित दिलासा दिला गेला होता.
परंतु नेतृत्व बदललेल्या आताच्या युती शासनाला मात्र नवनिर्वाचित होऊन वर्षापेक्षा जास्त कालावधी उलटला तरी त्यांनी गतकाळात दिलेल्या आश्वासनांचा त्यांना विसर पडल्यासारखे दिसत आहे. सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना दि. १ मार्च २०२४ पासून लागू करण्यात आली आहे. परंतु गेली दोन वर्षे या शासनाला या योजनेची कार्यपध्दती, नियम, अटी व शर्ती याबाबतची अधिसूचना प्रसृत करण्यास, अद्याप वेळ मिळालेला नाही. यामुळे १ मार्च २०२४ पासून आजपर्यंतच्या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या हजारो कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य हकनाक टांगणीला लागले आहे. संबंधिताना जगण्यासाठी तात्पुरते निवृत्ती वेतन (Provisional Pension) न मिळाल्यामुळे संबंधितांची मोठी आर्थिक कुचंबणा सुरु आहे.
रिक्त पदे भरा, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत नियमित करा, प्रतिक्षा यादीतील पात्र उमेदवारांना अनुकंपा तत्वावर नियुक्त्या द्या, सेवानिवृत्तीचे वय ६० करा, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १०:२०:३० ची सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करा, १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या अंशतः अनुदानित शाळेतील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना लागू करा, प्रलंबित मागण्यांचा चर्चेच्या माध्यमातून विचार करण्यास्तव मुख्यमंत्री स्तरावर नियतकालीन चर्चासत्राचे व्यासपीठ निर्माण करा, चतुर्थश्रेणी व वाहनचालक कर्मचाऱ्यांचे भरतीविषयक प्रश्न सोडवा अशी एकूण १८ मागण्यांची सनद राज्यातील शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी तसेच शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या समन्वय समितीने मुख्यमंत्र्यांच्या दिली आहे.
प्रलंबित मागण्यांबाबत चर्चेद्वारे ठोस निर्णय व्हावेत यासाठी संघटनेने वेळोवेळी एकूण ७ राज्यस्तरीय लक्षवेधी आंदोलने छेडली. चर्चेची संधी द्यावी म्हणून अनेक वेळा पत्र व्यवहार केला. परंतु शासनाने याबाबत कमालीची उदासिनता दाखविली आहे. त्यामुळे राज्यभरातील कर्मचारी-शिक्षक संतप्त आहेत.
कर्मचारी-शिक्षक त्यांचा धगधगता असंतोष व्यक्त करण्यासाठी मंगळवार २१ एप्रिल २०२६ पासून “बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय कर्मचारी संघटनांनी घेतला आहे. समन्वय समितीच्या राज्यस्तरीय कार्यकारिणीत सदर “बेमुदत संप” आंदोलन निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आल्याची माहिती समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी दिली. या संपामुळे राज्यातील प्रशासकीय कारभार ठप्प होणार असला तरी त्याची सर्व जबाबदारी सरकारची असेल असेही काटकर यांनी सांगितले.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा