*मुस्लिम आरक्षण का रद्द केले ? उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला विचारणा, प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करा!*

 *कार्यकारी संपादक*

*एस. बी. तांबोळी*

*टाइम्स 45 न्यूज मराठी* 

*मो:-8378081147*

मुंबई : सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात मुस्लिमांना दिलेले पाच टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय कशाच्या आधारे घेतला ? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला केली. तसेच, तीन आठवड्यांत त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. 

न्यायमूर्ती रियाज छागला आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठापुढे याचिकाकर्ते आणि वकील एजाझ नक्वी यांनी या प्रकरणी केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी, थोडक्यात युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने राज्य सरकारला याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.

तत्पूर्वी, मुस्लिमांना सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात दिलेले पाच टक्के आरक्षण उच्च न्यायालयाने २०१४ मध्ये कायम ठेवले होते. या निकालाला कुणाकडूनही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेलं नाही. परंतु, उच्च न्यायालयाच्या या निकालाचे पालन करण्याऐवजी राज्य सरकारने आरक्षण रद्द करण्याचा मनमानी निर्णय घेतला, असे नक्वी यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच, शासननिर्णय रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी केली.

दुसरीकडे, मुस्लिम आरक्षण रद्द करण्याची कारणे शासननिर्णयात नमूद करण्यात आली आहेत. तसेच, न्यायालयाच्या आदेशानुसारच सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे अतिरिक्त सरकारी वकील कविता सोळुंखे यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर, याबाबत सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले व प्रकरणाची सुनावणी तीन आठवड्यांनी ठेवली.

दरम्यान, नक्वी यांनी याचिकेत, राज्याच्या सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाने १७ फेब्रुवारी रोजी मुस्मिम आरक्षण रद्द करण्याबाबत काढलेल्या शासननिर्णयाला आव्हान दिले आहे. तसेच, सरकारचा हा निर्णय संविधानाचे उल्लंघन करणारा आणि मुस्लिम समुदायाच्या हिताच्या विरोधात असल्याचा दावाही याचिकेत केला आहे. सरकार अल्पसंख्याक समुदायाच्या सदस्य़ांशी म्हणजेच मुस्लिम समुदायाशी वांशिक भेदभाव करत आहे. हे संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे. आरक्षण रद्द करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामागे कोणतेही तर्कसंगत कारण नसल्याचा दावा देखील याचिकेत करण्यात आला आहे.

नक्वी यांनी सरकारचा १७ फेब्रुवारी रोजीचा मुस्लिम आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय रद्दबातल करण्याची आणि याचिकेवरील अंतिम सुनावणीपर्यंत सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.