*मुख्यसंपादक*
*टाइम्स 45 न्यूज मराठी*
*मो:-9730867448*
राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 361 वरील अतिक्रमण हटविण्याच्या प्रक्रियेत कायद्याचे उल्लंघन, पक्षपात, करारभंग, भ्रष्टाचार व माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान (Contempt of Court) बाबत कायदेशीर तक्रार अर्ज प्रकल्प संचालक राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांच्याकडे धाराशिव जिल्हा शिवसेना उपप्रमुख श्याम पवार यानी तक्रार. केली असून याबाबत सविस्तर वृत्तांत असा की
मी खालीलप्रमाणे आपले लक्ष वेधू इच्छितो की, NH-361 वर अतिक्रमण हटविण्याच्या कारवाईत गंभीर बेकायदेशीरता होत आहे, जी केवळ प्रशासकीय त्रुटी नसून दंडनीय गुन्ह्यांच्या स्वरूपाची आहे.
1. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे बंधनकारक आदेश (2026) :- माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने (न्यायमूर्ती J.K. Maheshwari व Atul S. Chandurkar यांच्या खंडपीठाने) एप्रिल 2026 मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार राष्ट्रीय महामार्गावरील Right of Way (ROW) मधील सर्व अतिक्रमणे हटविणे बंधनकारक आहे. कोणत्याही प्रकारचे अनधिकृत बांधकाम/व्यवसाय चालू ठेवणे पूर्णतः बेकायदेशीर आहे. नागरिकांची सुरक्षितता ही भारतीय संविधान कलम 21 अंतर्गत संरक्षित मूलभूत हक्क आहे. सर्व संबंधित अधिकारी यांच्यावर व्यक्तिगत जबाबदारी (personal liability) निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारचा पक्षपात हा थेट Contempt of Supreme Court ठरतो.
2. लागू कायदे व त्यांचे विशिष्ट कलम (Statutory Violations)
(A) Highways Act 1956 Section 16 - राष्ट्रीय महामार्गावर पूर्ण नियंत्रण व व्यवस्थापन केंद्र सरकार/NHAI कडे Section 26 / 26– अनधिकृत अतिक्रमण काढून टाकण्याचा अधिकार
निष्कर्ष: ROW मधील कोणतेही बांधकाम कायदेशीर राहू शकत नाही.
(B) Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002 Section 24 - Highway land वर अनधिकृत वापर/अतिक्रमणास मनाई, Section 26 - Encroachment removal powers Section 27 - उल्लंघनासाठी दंडात्मक कारवाई, selective enforcement कायद्याचा भंग
(C) Contempt of Courts Act, 1971 Section 2(b) - Civil Contempt (court order चे उल्लंघन) Section 2(c) – Criminal Contempt (न्यायप्रक्रियेला बाधा/अवमान) सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे जाणूनबुजून उल्लंघन, दंडनीय अवमान.
(D) Prevention of Corruption Act, 1988 Section 7 - सार्वजनिक सेवकाने अनुचित आर्थिक लाभ स्वीकारणे, Section 13(1)(d) - पदाचा दुरुपयोग करून इतरांना लाभ देणे, मासिक “cuts” घेऊन अतिक्रमण चालू ठेवणे = भ्रष्टाचार
(E) Indian Contract Act, 1872 Concession Agreement अंतर्गत non-discriminatory enforcement बंधनकारक selective removal = breach of contract
3. प्रत्यक्ष अनियमितता (Factual Violations)
खालील गंभीर बाबी निदर्शनास येत आहेत:
NHAI कडून अधिकृत आदेश नसताना concessionaire ला अनधिकृत मौखिक निर्देश सामान्य नागरिकांचे अतिक्रमण हटविणे, परंतु राजकीय प्रभाव असलेल्या व्यक्तींचे अतिक्रमण कायम ठेवणे, काही अतिक्रमणधारकांकडून मासिक आर्थिक लाभ (illegal gratification) घेणे, प्रकल्प संचालकांकडून अप्रत्यक्ष/बेकायदेशीर हस्तक्षेप, ROW मधील अतिक्रमणांना संरक्षण देणे.
4. कायदेशीर परिणाम (Legal Consequences)
वरील कृती पुढीलप्रमाणे गुन्हे ठरतात:
Contempt of Supreme Court (Civil + Criminal)
Corruption offences under PCA, 1988
Abuse of official position
Violation of statutory duty
Arbitrary & discriminatory administrative action (Article 14 violation)
5. मागण्या (Reliefs Sought)
आपणास कायदेशीर नोटीस स्वरूपात खालील मागण्या करण्यात येत आहेत:
NH-361 वरील सर्व अतिक्रमणांची joint survey + videography सर्व अतिक्रमणे एकसमान पद्धतीने हटविणे (non-discriminatory enforcement) संबंधित प्रकल्प संचालकांवर Departmental Inquiry Criminal FIR under PCA, 1988 भ्रष्टाचाराच्या चौकशीसाठी Vigilance / ACB / CBI तपास सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे strict compliance report सादर करणे.
6. अंतिम इशारा (Legal Notice)
जर 7 दिवसांच्या आत योग्य कारवाई झाली नाही, तर मी पुढील पावले उचलेन:
• माननीय सर्वोच्च न्यायालयात Contempt Petition दाखल करणे
• उच्च न्यायालयात Writ Petition (Mandamus)
• ACB / CBI कडे भ्रष्टाचाराची तक्रार
• लोकायुक्त यांच्याकडे तक्रार
तरी वरील प्रमाणे लवकरात लवकर कायदेशीर कारवाई करुन संबंधीत टोलनाका चालकावर योग्यती दंडात्मक कार्यवाही करण्यात यावी अन्यथा या विरोधात लोकशाही मार्गाने तिव्र आंदोलन छेडले जाईल व होणाऱ्या परिनामास आपण स्वत: जबाबदारा राहाल याची नोंद घ्यावी ही विनंती.
आपला,
शाम पवार
माहीतीस्तव व योग्यत्या कार्यवाहीस्तव:-
1) मा. श्री. ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, खासदार, धाराशिव.
2) मा. जिल्हाधिकारी साहेब, जिल्हाधिकारी कार्यालय धाराशिव.
3) मा. पोलीस अधीक्षक, पोलीस अधिक्षक कार्यालय धाराशिव.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा