सामाजिक वनीकरण विभागात कोट्यवधींच्या भ्रष्टाचाराचा आरोप; चौकशीची मागणी गायरण व वनजमिनीवरील वृक्षलागवड योजनांमध्ये मोठा गैरव्यवहार? अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समितीचे जिल्हाध्यक्ष गणेश पाटील यांचे निवेदन

 *मुख्यसंपादक*

*टाइम्स 45 न्यूज मराठी*

*मो:-9730867448*

राज्य शासनाकडून सामाजिक वनीकरण विभागामार्फत गायरण व वन विभागाच्या जमिनींवर मोठ्या प्रमाणात वृक्षलागवड आणि त्याच्या संगोपनासाठी दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च केला जातो. मात्र हा निधी प्रत्यक्षात योग्य पद्धतीने वापरला जात नसून त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याचा गंभीर आरोप अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समितीचे जिल्हाध्यक्ष गणेश पाटील यांनी केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी सामाजिक वनीकरण विभागाच्या वाशी वन परिक्षेत्र अधिकाऱ्यांना लेखी निवेदन देत सखोल चौकशीची मागणी केली आहे.

गणेश पाटील यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, सन २०२२ पासून आजतागायत सामाजिक वनीकरण विभागामार्फत विविध ठिकाणी वृक्षलागवड आणि वृक्ष संगोपनासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी मंजूर करण्यात आला आहे. शासनाचा उद्देश पर्यावरण संवर्धन आणि हरित क्षेत्र वाढविणे हा असला तरी प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी या निधीचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, कागदोपत्री हजारो झाडे लावल्याचे दाखवले जाते. वृक्षलागवडीसाठी खड्डे खोदणे, रोपे लावणे, संरक्षक उपाययोजना करणे यासाठी मोठा खर्च दाखविण्यात येतो. मात्र प्रत्यक्ष पाहणी केल्यास अनेक ठिकाणी लावलेली झाडे अस्तित्वात नसल्याचे किंवा काही महिन्यांतच ती नष्ट झाल्याचे दिसून येत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे शासनाच्या निधीचा अपव्यय होत असल्याची भावना नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे.

याशिवाय वृक्षांच्या संगोपनासाठी कर्मचारी नियुक्त केल्याचे दाखवले जात असले तरी प्रत्यक्षात आवश्यक मनुष्यबळ कार्यरत नसल्याचा आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे. काही ठिकाणी चार कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती दाखवली जात असताना प्रत्यक्षात केवळ एक-दोनच कर्मचारी काम करत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. यामुळे वृक्षांच्या निगा राखण्याच्या कामावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

वृक्षलागवडीनंतर नियमित पाणीपुरवठा करणे ही सर्वात महत्त्वाची बाब असते. त्यासाठी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात आल्याचे दाखवून लाखो रुपयांची बिले काढली जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. मात्र प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी झाडांना पुरेसे पाणी मिळत नसल्याने मोठ्या प्रमाणात रोपे वाळून जात असल्याचे गणेश पाटील यांनी निवेदनात नमूद केले आहे. परिणामी शासनाचा निधी खर्च होऊनही अपेक्षित उद्दिष्ट साध्य होत नसल्याची बाब त्यांनी अधोरेखित केली आहे.

निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, सामाजिक वनीकरण विभागाच्या विविध योजनांमधून गेल्या चार वर्षांत खर्च झालेल्या निधीची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी. तसेच संबंधित कामांची प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून लावण्यात आलेल्या झाडांची संख्या, त्यांचे अस्तित्व, संगोपनासाठी झालेला खर्च आणि पाणीपुरवठ्याची वास्तविक स्थिती तपासण्यात यावी.

गणेश पाटील यांनी संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेचीही चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. चौकशीत गैरव्यवहार किंवा भ्रष्टाचार आढळल्यास दोषींवर कठोर प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे. या निवेदनाच्या प्रती जिल्हाधिकारी धाराशिव तसेच विभागीय वन अधिकारी कार्यालयालाही पाठविण्यात आल्या आहेत.

दरम्यान, सामाजिक वनीकरण विभागातील कथित गैरव्यवहारांच्या आरोपांमुळे धाराशिव जिल्ह्यातील वाशी तालुक्यात चर्चा रंगली असून, प्रशासन या तक्रारीची कितपत गांभीर्याने दखल घेते आणि चौकशीचे आदेश देते का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शासनाच्या पर्यावरण संवर्धनाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या या आरोपांची सत्यता चौकशीनंतरच स्पष्ट होणार आहे.

 मात्र अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समितीचे जिल्हाध्यक्ष गणेश पाटील यांनी केलेल्या या तक्रारीमुळे सामाजिक वनीकरण विभागातील कामकाज पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे.