**माहिती अधिकार कायदा" सरकारलाछ नको आहे?---ज्येष्ठ समाजसेवक, अण्णा हजारे*

 *मुख्यसंपादक*

*टाइम्स 45 न्यूज मराठी*

*मो:-9730867448*

अहिल्यानगर : 'माहिती अधिकार कायद्याने (आरटीआय) कारभारात पारदर्शकता आली होती. माहिती मिळणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे, तो त्यांना मिळालाच पाहिजे, असे असताना नियमात केलेले बदल म्हणजे सरकारला हा कायदा नकोसा झाला आहे का,' असा प्रश्न ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी गुरुवारी केला. 

राज्य सरकारने या कायद्याच्या नियमावलीत बदल करून तो बोथट केल्याचा आरोपही हजारे यांनी 'लोकसत्ता'शी बोलताना केला. राज्य शासनाने नुकतेच 'माहितीचा अधिकार नियम, २०२६' अधिसूचित केले आहेत. या नियमांमधील अनेक तरतुदी केंद्र सरकारच्या माहिती अधिकार नियमांपेक्षा वेगळ्या आहेत.

या बदलांमुळे माहिती मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक खर्चिक आणि क्लिष्ट होणार असल्याचा दावा माहिती अधिकार क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांकडून केला जात आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनीही हे बदल जाचक असल्याची टीका करत त्याविरोधात येत्या ५ जुलैपासून उपोषण करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. या पार्श्वभूमीवर 'लोकसत्ता'ला दिलेल्या मुलाखतीत हजारे यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवल्याचे म्हटले. सरकारकडून अद्याप चर्चेसाठी निमंत्रण आले नसले तरी, 'त्यांचे दुर्लक्ष झाले असे म्हणता येणार नाही' अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.

हजारे म्हणाले, ' माहिती अधिकार कायदा तयार करण्यासाठी अनेक आंदोलने केली, त्यातून हा कायदा तयार झाला. या कायद्याने पारदर्शकता आली होती, माहिती अधिकार कायद्याने एखादे पत्र गेले, की आधिकारी, लोकप्रतिनिधी गडबडून जात होते. हा कायदा केला ही काही सरकारची मेहरबानी नव्हे. जनता मालक आहे. सरकार सेवक आहे.

मालक जे सांगेल ते सेवकांनी केले पाहिजे. नसेल तर मालकाविरुद्ध जनता उभी राहील, त्यांना धडा शिकवायला हवा,' नवनवीन नियम काढले जातात, त्यातून सरकारला हा कायदा नकोसा झाला आहे, असेच म्हणावे लागेल. अधिकार कायदा बोथट करण्यासाठी, अधिकार्‍यांच्या बचावासाठी नवीन नियम तयार केले गेले, हे म्हणणे नाकारता येणार नाही, असेही त्यांनी बोलून दाखवले. माहिती अधिकार कायद्याला २० वर्षे लोटल्यानंतरही सरकारी विभागांनी कार्यालयाचे अभिलेख जाहीर करण्यासंदर्भातील कलम चारची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नसल्याकडे हजारे यांनी बोट दाखवले. 'हे करण्याचे तुमच्या मनात नव्हते का,' असा प्रश्न त्यांनी सत्ताधार्‍यांना केला.

अतिरिक्त कामाचा युक्तिवाद अयोग्य

' माहिती अधिकार कायद्यामुळे अधिकार्‍यांना अतिरिक्त काम करावे लागते, हा युक्तिवाद काही बरोबर नाही. जनतेला माहिती मिळणे, देणे हे त्यांचे कामच आहे. जनता काही त्यांच्या घरातील काम सांगत नाही. समाजाचे काम अधिकार्‍यांना करावेच लागेल. त्यासाठीच त्यांची नेमणूक झाली आहे,' असे हजारे म्हणाले.

जनता-सरकार ताळमेळ हवा

माहिती अधिकार कायद्यांच्या नियमांत परस्पर बदल करण्यात आल्याची टीका करताना 'आम्हाला विचारात घेतले नाही, ही सरकारची चूकच आहे. जनता आणि सरकार यांचा ताळमेळ हवा. समन्वयाने काम व्हायला हवे,' अशी अपेक्षा हजारे यांनी व्यक्त केली. कायद्यामुळे जनता खूश होती. देश कायद्याने चालायला हवा. कायद्यापेक्षा कोणी श्रेष्ठ नाही. म्हणूनच गरज आहे तेथे कायदा करण्यास भाग पाडू, असा इशारा त्यांनी दिला.

गैरवापराला प्रतिबंध हवा!

माहिती अधिकार कायद्याचा गैरवापर होत आहे, याकडे लक्ष वेधले असता अण्णा हजारे म्हणाले, 'असे करणारे फार थोडे आहेत. शंभर टक्के नाहीत. कायद्यामुळे पारदर्शकता आली हे नाकारता येणार नाही. थोडे फार स्वहित, पक्षहित पाहणारे सगळीकडेच आहेत. परंतु कायद्याचा जनतेला लाभ झाला, हेही नाकारता येणार नाही. त्याला अटकाव करण्यासाठीही आमचे प्रयत्न आहेत. अशा प्रवृत्तीला प्रतिबंध झाला पाहिजे. परंतु समाज व देशहितासाठी कायदे हवे आहेत.'

'ज्यांनी माहिती अधिकार कायद्यासाठी लढा दिला, जाणकार आहेत, भरीव काम केले अशांची समिती स्थापन करून, मंथन करून नियमात बदल करायला हवे होते. मात्र, सरकारने परस्पर बदल केले. सरकार या कायद्याच्या विरोधात आहे, असे मी म्हणणार नाही. कदाचित सरकारच्या अज्ञानातून हे घडले असेल. – अण्णा हजारे, ज्येष्ठ समाजसेवक