*माहिती न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना चाप; ---करमाळा भूमी अभिलेख कार्यालयाला पुणे खंडपीठाचा दणका३० दिवसांत विनाशुल्क माहिती देण्याचे आदेश*

 *करमाळा, तालुका --प्रतिनिधी*

*टाइम्स 45 न्यूज मराठी* 

 *मो:-9850686360*

करमाळा येथील भूमी अभिलेख कार्यालयातील कर्मचाऱ्याला माहिती न देणे चांगलेच महागात पडले असून पुणे येथील खंडपीठाने विनामूल्य माहिती देण्यास करमाळा येथील भूमी अभिलेख कार्यालयाला भाग पाडले आहे :माहिती अधिकारांतर्गत वेळेत आणि योग्य माहिती न देणे आता शासकीय अधिकाऱ्यांना महागात पडणार आहे. करमाळा येथील उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयाने माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्याप्रकरणी, राज्य माहिती आयोग पुणे खंडपीठाने संबंधित कार्यालयाला तीव्र चपराक लगावली आहे. आदेश मिळताच ३० दिवसांच्या आत अर्जदाराला संपूर्ण माहिती विनाशुल्क पुरवण्याचे कडक आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. यामुळे शासकीय कार्यालयांमध्ये माहिती दडवून ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत

. करमाळा येथील रहिवासी अर्जदार आयूब मुसा शेख यांनी करमाळा भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे एक माहिती अधिकार अर्ज दाखल केला होता. मागनी  त्यांनी दि.  १९/०१/२०२४ रोजी सि.स.नं. ३९८१/२/७८ वरील दिनांक  1/1/2023 ते 31 /12/2023 कालावधी मध्ये बँकेचा बोजा उतरणे व बोजा चढवन्यात आलेल्या अर्जाची तारीख व बोजा कमी केलेली व चढवलेली तारीख याची तारखेसह यादि मागितलेली होती .

  चा  कार्यालयाकडे अर्ज दिला होता. या अर्जावर दि. २२/११/२०२३ पासून प्रशासनाने नेमकी काय कार्यवाही केली, त्या कार्यवाहीच्या नोंदवहीची (Daily Progress/Register) झेरॉक्स प्रत त्यांनी माहिती अधिकारात मागितली होती. कार्यालयाची टाळाटाळ आणि अर्जदाराचा लढा:प्रथम अर्ज करूनही माहिती न मिळाल्याने आयूब शेख यांनी दि. २०/०२/२०२४ रोजी प्रथम अपील दाखल केले. त्यानंतर भूमी अभिलेख कार्यालय करमाळा यांनी दि. १५/०४/२०२४ रोजी सुनावणी घेतली. या सुनावणीत माहिती देण्याचे आदेश होऊनही प्रशासनाने माहिती दिली नाही. शासकीय कार्यालयाच्या या आडमुठ्या धोरणाविरोधात शेख यांनी अखेर दि. १३/०५/२०२४ रोजी राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ येथे द्वितीय अपील दाखल केले.पुणे खंडपीठाचा ऐतिहासिक आदेश:या अपीलावर पुणे खंडपीठाने दि. १३/११/२०२५ रोजी सविस्तर सुनावणी घेतली. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर, खंडपीठाने दि. १०/०२/२०२६ रोजी अंतिम आदेश पारित केला. या आदेशात खंडपीठाने करमाळा भूमी अभिलेख कार्यालयाच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच आदेश प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत अर्जदाराला सर्व माहिती विनाशुल्क (Free of Cost) उपलब्ध करून देण्याचे बंधनकारक केले आहे

.पुणे खंडपीठाच्या या दणक्यामुळे माहिती अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी न करणाऱ्या करमाळा भूमी अभिलेख प्रशासनाला मोठा दणका बसला असून, अर्जदार आयूब शेख यांच्या कायदेशीर लढ्याला मोठे यश आले आहे. सदर खंडपीठाच्या आदेशाने करमाळा भूमी अभिलेख कार्यालयामध्ये मात्र एकच खळबळ उडाली आहे