Home Top Ad

Responsive Ads Here

Breaking

रविवार, २१ जून, २०२६

*मांगी तलावातून हाळगावला पाणी देण्याचा निर्णय मंत्रालयीन स्तरावर झाला, आमदार नारायण आबा पाटील शेतकऱ्यांची बाजू अधिवेशनात मांडणार----- सूनील तळेकर*

 *करमाळा, तालुका --प्रतिनिधी*

*टाइम्स 45 न्यूज मराठी* 

 *मो:-9850686360*


करमाळा तालुक्यातील मांगी तलावातून हाळगाव येथील कृषी महाविद्यालयास पाणी देण्याचा निर्णय हा पुर्णपणे मंत्रालयीन स्तरावर झाला असून पाणी वापर संस्था तसेच मांगी तलाव लाभक्षेत्रातील शेतकरी यांच्या बाजूने आमदार नारायण आबा पाटील हे अधिवेशन प्रश्न माडणार असल्याची माहिती पाटील गटाचे प्रवक्ते सूनील तळेकर यांनी दिली आहे.  

या विषयावर अधिक सविस्तर बोलताना तळेकर यांनी सांगितले की मांगी तलावाचा समावेश हा कुकडी प्रकल्पात नसल्याने कुकडी सल्लागार समितीच्या बैठकीत हा विषय पटलावर आला नाही. हा निर्णय पुर्णपणे मंत्रालयीन स्तरावर घेतला गेला. आमदार नारायण आबा पाटील यांनी यापूर्वीच मांगी तलावाचा कुकडी प्रकल्पात समावेश करावा ही मागणी केली होती. तसेच नियोजित रिटेवाडी उपसा सिंचन योजनेच्या माध्यमातून उजनीतुन कायमस्वरूपी पाणी मांगी तलावात आणण्यासाठी आमदार नारायण आबा पाटील हे प्रयत्न करत आहेत. यामुळे आपल्या या मागण्यांचा शासनाने अगोदर विचार करावा या भुमिकेवर आमदार नारायण आबा पाटील हे ठाम आहेत. तसेच मांगी तलावातून हाळगाव येथील कृषी महाविद्यालयास पाणी देण्याचा निर्णय हा व्यावसायिक दृष्टीकोन नजरेसमोर ठेवून पाटबंधारे विभागाने घेतला असल्याचे 

सांगुन पाटबंधारे विभाग व कृषी महाविद्यालय यांचेतील करारातील काही महत्वाच्या अटीबाबतचा खुलासा तळेकर यांनी केला आहे. यात कृषी महाविद्यालयास दिले जाणारे पाणी हे कायमस्वरूपी दिले जाणार नाही. तसेच पाणी देण्याचा करार हा सहा वर्षांसाठी झाला आहे. या करारातील अट क्रमांक २२ नुसार ही मंजुरी म्हणजे पाणी पुरवठ्याची हमी नव्हे. नैसर्गिक किंवा काही अपरिहार्य कारणामुळे तलावात पाणी कमी पडल्यास मंजुर पाणी पुरवठ्याबाबत शासन जबाबदार नाही. कमी पाणी उपलब्धतेच्या वर्षात त्या वर्षापुरती मंजुर पाणी पुरवठ्यात कपात करण्याचा अधिकार हा जलसंपदा विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना राहील. परिणामी कृषी महाविद्यालयाच्या कोणत्याही प्रकारच्या नुकसानीची जबाबदारी शासन घेणार नाही. उदभव ठिकाणी पाणी कमी असल्यास कृषी महाविद्यालयास आरक्षित पाण्याची शाश्वती देता येणार नाही असे नमुद करण्यात आले आहे. पाणी कोटा कमी करणे, कराराचे नुतनीकरण करणे, नावात बदल करणे याबाबतचे अधिकार पाटबंधारे विभागाने स्वतः कडे ठेवले आहेत. यामुळे हा निर्णय पुर्णपणे शासनाच्या अधिकाऱ्यांवर अवलंबून आहे. हा निर्णय घेताना पाणी वापर संस्था तसेच ग्रामपंचायतीना विचारात घेतले गेले पाहिजे होते. यामुळे बोरगाव सह आठ गावे पाणी पुरवठा योजना, मांगी, उत्तर वडगाव, दक्षिण वडगाव, हिवरवाडी, जातेगाव, रावगाव येथील ग्रामपंचायत पाणी पुरवठा योजना यांची तसेच मांगी तलावावर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांची बाजू आमदार नारायण आबा पाटील हे पावसाळी अधिवेशनात सभागृहात मांडणार असल्याचे पाटील गटाचे प्रवक्ते सूनील तळेकर यांनी सांगितले. तसेच मांगी तलाव व उत्तर भागातील कुकडी लाभ‌‌क्षेत्रातील सर्वच तलावात उजनीचे पाणी आणण्यासाठी आमदार नारायण आबा पाटील यांच्या संकल्पनेतून शासनदरबारी दाखल केलेल्या नियोजित रिटेवाडी उपसा सिंचन योजना प्रत्यक्षात कार्यान्वित करण्यासाठी आमदार नारायण आबा पाटील हे शर्थीचे प्रयत्न करत असल्याचे सांगण्यात आले.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा