*करमाळा तालुका -प्रतिनिधी*
*टाइम्स 45 न्यूज मराठी*
*मो;-9850686360*
नवी दिल्ली : अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीमुळे फटका बसलेल्या मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणी (एसआयआर) प्रक्रियेला १० दिवसांची मुदतवाढ देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी घेतला. त्याचप्रमाणे राज्यातील पुनर्विकास आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे स्थलांतरित झालेल्या मतदारांना त्यांच्या मूळ ठिकाणीच मतदार म्हणून पात्र ठरविण्याचा प्रस्ताव आयोगाच्या विचाराधीन असल्याची माहिती केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी दिली.
निवडणूक आयोगाच्या वतीने आयोजित राष्ट्रीय पत्रकार संमेलनात संवाद साधताना ज्ञानेश कुमार यांनी राज्यातील एसआयआर प्रक्रियेसंबंधी माहिती दिली. राज्यात सध्या ७६.७२ टक्के मतदारांपर्यंत प्रगणना अर्जांचे वितरण करण्यात आले आहे, तर ३५ टक्के प्रगणना अर्ज भरून मतदार नोंदणी अधिकार्यांकडे जमा झाले आहेत. राज्यात मुंबई उपनगर जिल्ह्यात सर्वात कमी ८.३८ टक्के तर ठाण्यात ८.४१ टक्के मतदारांनी प्रगणना अर्ज भरले आहेत. यवतमाळ जिल्ह्यात सर्वाधिक ६७.५ टक्के तर रत्नागिरीत जिल्ह्यात ६५.९८ टक्के मतदारांनी प्रगणना अर्ज भरून दिले आहेत.
आयोगाच्या आधीच्या वेळापत्रकानुसार घरोघरी भेट देणे आणि अर्ज भरण्याची मुदत २९ जुलैपर्यंत होती, तर अंतिम मतदारयाद्या ७ ऑक्टोबर रोजी जाहीर करण्याचे नियोजित होते, मात्र जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात राज्यात विविध ठिकाणी झालेली अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थिती यांमुळे मतदार नोंदणी अधिकार्यांना मतदारांपर्यंत पोहोचता आले नव्हते. परिणामी राज्यात प्रगणना अर्ज मतदारांपर्यंत पोहोचले नसल्याने ही मुदत वाढविण्याची मागणी राज्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी राज्याचे मुख्य निवडणूक निर्णय अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांच्याकडे केली होती.
राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात याच मुद्द्यावरून विरोधकांनी सरकारला लक्ष्य केले होते. महिनाभर तरी आयोगाने मुदतवाढ द्यावी अशी मागणी सर्वच पक्षांनी एस. चोक्कलिंगम यांच्याकडे केली. त्यानुसार त्यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे मुदतवाढीचा प्रस्ताव पाठविला. केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना शुक्रवारी याबाबत विचारले असता राज्यात एसआयआरला मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
६० कोटी मतदारांचे 'एसआयआर' पूर्ण
मृत, स्थलांतरित, दुबार आणि परदेशी मतदारांमुळे देशातील सदोष मतदारयाद्या निर्दोष करण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने 'एसआयआर'चा क्रांतिकारक निर्णय घेतला, असे ज्ञानेश कुमार यांनी सांगितले. विविध अडथळे आणि आव्हानांचा सामना करत ही प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने आणि संविधानातील तरतुदींनुसारच राबविली असून ६० कोटी मतदारांची 'एसआयआर' प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली आदी राज्यांमधील ३० कोटी मतदारांची एसआयआर प्रक्रिया सुरू आहे. सप्टेंबरअखेरपर्यंत देशातील बहुतांशी मतदारांची ही प्रक्रिया पूर्ण होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. आमचे काम पारदर्शकच असून 'एसआयआर'नंतर ज्या ज्या राज्यांत विधानसभा निवडणूक झाली, तेथे लोकसभा निवडणुकीपेक्षा अधिक मतदान झाल्याचा दावा त्यांनी केला.
'७८५ खटले जिंकलो'
मतदारयाद्यांच्या शुद्धीकरणासाठी आयोगाने राज्यघटना, निवडणूकविषयक कायदे आणि आयोगाच्या दिशा निर्देशानुसार ही प्रक्रिया राबविली असून सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. हे सगळे करण्यासाठी हिंमत लागते, आमच्यावर टीका झाली, घटनात्मक आणि व्यक्तिगत हल्लेही झाले. पण ते सगळे अंगावर घेत पुढे जाण्याची आम्ही हिंमत दाखविली. 'एसआयआर'सह विविध बाबींवर ७८६ खटले न्यायालयांमध्ये दाखल करण्यात आले होते, त्यातील ७८५ आम्ही जिंकलो, असेही त्यांनी सांगितले.
स्थलांतरितांची नोंदणी मूळ ठिकाणीच?
राज्यात सुरू असलेले पायाभूत सुविधा प्रकल्प, तसेच मुख्यत्वे मुंबई महानगर प्रदेशातील पुनर्विकास प्रकल्पांमुळे रहिवासी मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरित झाले आहेत. हे मतदार अन्यत्र नोंदणी होण्याची भीती लोकप्रतिनिधींनी व्यक्त केल्यानंतर या मतदारांची त्यांच्या मूळ ठिकाणीच नोंदणी करण्याची परवानगी द्यावी अशी विनंती निवडणूक आयोगाला करण्यात आली होती. महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकार्यांचा हा प्रस्तावही आयोगाच्या विचाराधीन आहे, त्यावर लवकरच निर्णय होईल, अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली.
सुधारित कार्यक्रम
मतदान केंद्रस्तरीय अधिकार्यांमार्फत गृहभेटी : ८ ऑगस्टपर्यंत
मतदान केंद्रांचे सुसूत्रीकरण, फेररचना : ८ ऑगस्टपर्यंत
मतदारयाद्यांची प्रारूप प्रसिद्धी : १७ ऑगस्ट
दावे व हरकती दाखल करण्याचा कालावधी : १७ ऑगस्ट ते १६ सप्टेंबर
दावे व हरकती निकालात काढणे : १७ ऑगस्ट ते १५ ऑक्टोबर
मतदारयाद्यांची अंतिम प्रसिद्धी : १९ ऑक्टोंबर
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा