*मुख्य संपादक*
*टाइम्स 45 न्यूज मराठी*
*मो:-9730867448*
₹2 हजारांपेक्षा अधिक रकमेच्या काही UPI व्यापारी व्यवहारांवर 0.4 टक्के मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. या नव्या शुल्क व्यवस्थेविरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली असून, 14 सप्टेंबर 2026 रोजी जारी करण्यात आलेली राजपत्र अधिसूचना तसेच 15 सप्टेंबरला जाहीर करण्यात आलेल्या MDR व्यवस्थेलाही याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे. ही व्यवस्था 15 ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहे.
अधिवक्ता अंजन दत्ता यांनी अधिवक्ता आशुतोष दुबे यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनुसार, व्यक्तीकडून व्यापाऱ्याला होणाऱ्या ₹2 हजारांपेक्षा जास्त रकमेच्या काही UPI व्यवहारांवर 0.4 टक्के MDR आकारला जाणार आहे. ₹75 हजार किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या व्यवहारांसाठी या शुल्काची कमाल मर्यादा ₹300 निश्चित करण्यात आली आहे. याशिवाय काही विशिष्ट क्षेत्रांसाठी स्वतंत्र शुल्कदर निश्चित करण्यात आले आहेत.
याचिकाकर्त्याने नव्या शुल्क व्यवस्थेतील विविध मर्यादा आणि दर निश्चित करण्यामागील आधार सार्वजनिक करण्यात आलेला नसल्याचा दावा केला आहे. त्यामध्ये ₹2 हजारांची मर्यादा, दर महिन्याला UPIच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या ₹1 लाखांपर्यंतच्या रकमेची श्रेणी, वेगवेगळ्या क्षेत्रांसाठी निश्चित केलेले दर तसेच ₹75 हजारांची कमाल शुल्कमर्यादा यांचा समावेश आहे. यामुळे ₹2,001 च्या व्यवहारावर शुल्क लागू होऊ शकते, तर ₹2 हजारांच्या व्यवहारावर ते लागू होणार नाही, असा फरक निर्माण होतो.
MDR निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेबाबतही याचिकेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. शुल्क ठरवताना विचारात घेतलेला खर्च, त्यासंदर्भातील अभ्यास, कागदपत्रे, बैठकींची माहिती आणि निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सार्वजनिक करण्यात आलेली नसल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. तसेच UPI अँड सर्व्हिसेस स्टीयरिंग कमिटीची स्थापना, तिचे अधिकार, निर्णय आणि बैठकींचे रेकॉर्ड सादर करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
सुप्रीम कोर्टाकडे याचिकाकर्त्याने ₹2 हजारांपेक्षा अधिक रकमेच्या UPI व्यवहारांवरील MDR व्यवस्था रद्द करण्याची किंवा तिच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. पर्यायी स्वरूपात, शुल्क रचना पारदर्शक पद्धतीने पुन्हा तपासावी, त्यामागील संबंधित आकडेवारी सार्वजनिक करावी आणि या व्यवस्थेच्या परिणामांचा अभ्यास करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. ही याचिका संविधानाच्या अनुच्छेद 32 अंतर्गत दाखल करण्यात आली आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारच्या मते UPI व्यवस्था दीर्घकाळ आर्थिकदृष्ट्या टिकवण्यासाठी ही शुल्क रचना आवश्यक आहे. वित्त मंत्रालयानुसार, ऑगस्ट 2026 मध्ये UPIवर 24.5 अब्ज व्यवहार झाले. मोठ्या रकमेच्या व्यापारी व्यवहारांवर मर्यादित शुल्क आकारल्यामुळे डिजिटल पेमेंट व्यवस्था, सायबर सुरक्षा तसेच तिसऱ्या ते सहाव्या स्तरातील शहरे आणि ग्रामीण भागातील छोट्या व्यापाऱ्यांना आर्थिक मदत मिळेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
केंद्राने ग्राहकांसाठी UPI व्यवहार मोफत राहणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. व्यक्तीकडून व्यक्तीला होणाऱ्या व्यवहारांवरही व्यवहाराची रक्कम कितीही असली तरी शुल्क आकारले जाणार नाही. तसेच क्यूआर कोडद्वारे दर महिन्याला ₹1 लाखांपर्यंत UPI व्यवहार मिळवणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडून MDR आकारला जाणार नसल्याचे केंद्राने म्हटले आहे. ₹2 हजारांपेक्षा कमी रकमेचे 95 टक्क्यांहून अधिक व्यापारी UPI व्यवहारही शुल्कमुक्त राहतील, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
आता नव्या MDR व्यवस्थेची रचना, शुल्काची कमाल मर्यादा आणि ती निश्चित करण्यामागील प्रक्रिया याबाबत सुप्रीम कोर्टातील पुढील सुनावणीकडे लक्ष लागले आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा