Home Top Ad

Responsive Ads Here

Breaking

मंगळवार, १ सप्टेंबर, २०२६

*कुकडी प्रकल्पासाठी ५ हजार ७०४ कोटी रुपयांची तरतूद आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता मिळाल्याची माहिती आमदार नारायण आबा पाटील यांनी दिली.* *पुणे,अहिल्यानगरसह सोलापूर जिल्ह्यातील १ लाख ४४ हजार ९१२ हेक्टरला लाभ मिळणार.*

 *करमाळा तालुका --प्रतिनिधी*

  *आलिम शेख*

  *टाइम्स 45 न्यूज मराठी*



पुणे जिल्ह्यातील कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पाच्या कामासाठी चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार या प्रकल्पासाठी ५ हजार ७०४ कोटी ५० लाख रुपयांच्या तरतुदीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयामुळे पुणे, अहिल्यानगर आणि सोलापूर जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त भागातील सिंचन सुविधांना बळकटी मिळणार आहे.


कुकडी पाटबंधारे प्रकल्प येडगाव, माणिकडोह, वडज, डिंभे आणि पिंपळगाव जोगे या पाच धरणांचा संयुक्त प्रकल्प आहे. या पाच धरणांची एकूण उपयुक्त पाणीसाठा क्षमता ३०.५२ टीएमसी असून प्रकल्पाचा पाणीवापर ३९.३६ टीएमसी इतका आहे. प्रकल्पामुळे पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव, जुन्नर व शिरूर, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पारनेर, श्रीगोंदा व कर्जत तसेच सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा या सात टंचाईग्रस्त तालुक्यांतील एकूण १ लाख ४४ हजार ९१२ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.

दरसूचीतील वाढ, जादा दराच्या निविदांची स्वीकृती, भूसंपादनाच्या खर्चातील वाढ, विशेषतः नवीन भूसंपादन कायद्यामुळे झालेली वाढ, संकल्पचित्रातील बदल, नवीन अथवा वगळलेल्या तरतुदी, अपुऱ्या तरतुदी तसेच अन्य अनुषंगिक खर्चामुळे प्रकल्पाच्या किंमतीत वाढ झाली आहे. त्यानुसार राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीने प्रस्तावाची छाननी केल्यानंतर महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने हा चौथ्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव सादर केला होता. बांधकामविषयक उच्चाधिकार समितीनेही प्रस्तावाची छाननी केल्यानंतर ५ हजार ७०४ कोटी ५० लाख रुपयांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेस मान्यता देण्याची शिफारस केली होती.

मंजूर करण्यात आलेल्या तरतुदीमध्ये प्रत्यक्ष कामासाठी ४ हजार ९४६ कोटी २० लाख रुपये, तर अनुषंगिक खर्चासाठी ७५८ कोटी ३० लाख रुपयांचा समावेश असेल. प्रकल्पाचे काम नियोजित वेळेत आणि सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. प्रकल्पाची किंमत कमी करण्याच्या दृष्टीने उर्वरित भूसंपादनासाठी केवळ आवश्यक क्षेत्राचेच भूसंपादन करण्यात येणार आहे. राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीच्या छाननी अहवालातील सर्व मुद्द्यांची पूर्तता करणे तसेच मंजूर प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर जाऊन निधी वितरित अथवा अतिरिक्त खर्च न करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळावर सोपविण्यात आली आहे

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा