Home Top Ad

Responsive Ads Here

Breaking

रविवार, २५ ऑक्टोबर, २०२६

केंद्र सरकारने घातलेल्या इथेनॉल बंदीचा फटका पोल्ट्री उद्योगाला!

 *मुख्य संपादक*

*टाइम्स 45 न्यूज मराठी* 

 *मो:-9730867448*



साखर कारखान्यांच्या इथेनॉल निर्मितीला केंद्र सरकारने मज्जाव केल्याच्या निर्णयाचा फटका पहिल्या २४ तासांतच पोल्ट्री उद्योगाला बसला. साखरेची आयात टाळण्यासाठी घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयामुळे आता मका आयात करण्याची वेळ आली आहे. 

देशांतर्गत बाजारात साखरेच्या किरकोळ किमती स्थिर ठेवण्यासाठी आणि साखरेच्या संभाव्य तुटवड्याला तोंड देण्यासाठी केंद्र सरकारने शुक्रवारी मोठा निर्णय घेतला. त्यानुसार येत्या इथेनॉल पुरवठा वर्ष २०२६-२७ साठी उसाचा रस, थेट साखर, शुगर सिरप आणि बी हेवी मळीपासूनच्या इथेनॉल निर्मितीवर संपूर्ण बंदी घातली. मात्र या निर्णयाचा फटका महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारीला बसणारच आहे, मात्र हा निर्णय जाहीर झाल्याच्या पहिल्या २४ तासांतच राज्यातील पोल्ट्री उद्योगाला मोठा तडाखा बसला.

आधीच महाराष्ट्रातला लेयर पोल्ट्री उद्योग अर्थात अंडी उत्पादन व्यवसाय सध्या एका अत्यंत आव्हानात्मक टप्प्यातून जात आहे. साखर कारखान्यांना इथेनॉल बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे आता आपोआपच पर्यायी घटकांपासून म्हणजे मका, ज्वारीसह अन्नधान्यांपासून मोठ्या प्रमाणावर इथेनॉल निर्मिती होईल. इथेनॉलसंदर्भाचे हे नवे धोरण जाहीर होताच धान्याची साठेबाजी सुरू झाली. याचा परिणाम म्हणून महाराष्ट्रातील पोल्ट्री खाद्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या मक्याचा दर गेल्या दोन दिवसांत थेट क्विंटलमागे ६०० ते ७०० रुपयांनी वाढला आहे. यामुळे डिस्टिलरी आणि पोल्ट्री फीड मिल यांसाठी मका मिळणे मुश्किल होणार आहे.

गेल्या आठवड्यात साधारण २२०० ते २३०० रुपये प्रति क्विंटल मिळणारा मका आता ३००० ते ३२०० रुपयांवर गेला आहे. कमर्शियल लेयर फीडमध्ये म्हणजे अंडी देणाऱ्या कोंबड्यांसाठी मका आणि तांदळाचा वाटा ६० ते ६५ टक्के असल्याने थेट पोल्ट्रीखाद्याचा मूलभूत खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. एकीकडे दुष्काळाची स्थिती आणि एल्‌ निनोचा धोका यामुळे परिस्थिती आणखी बिघडण्याची शक्यता आहे. शिवाय कर्नाटक, तेलंगणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि बिहार या प्रमुख खरीप मका उत्पादक राज्यांमध्येही पाऊस कमी किंवा न झाल्यास मक्याचे दर आणखी वाढू शकतात.

शिवाय एल्‌ निनोमुळे निर्माण होणाऱ्या उष्णतेच्या लाटांमुळे मक्याचे उत्पादन घटले आणि पक्ष्यांमध्ये 'हीट स्ट्रेस' वाढून फीड कन्वर्जन रेशो (खाद्य रूपांतरण प्रमाण) बिघडला आहे. परिणामी, अंडी उत्पादनाची कार्यक्षमता ५ ते १० टक्क्यांनी कमी झाली आणि पक्ष्यांचा मृत्यूदर वाढला. शिवाय अंड्यांचा आकारही लहान होत आहे. ब्रॉयलर उद्योगाच्या तुलनेत लेयर उद्योगात पक्ष्यांचे उत्पादन अचानक थांबवणे शक्य नसते, कारण लेयर पक्षी दररोज अंडी देतात.


प्रतिदिन सात हजारांचा फटका


याबाबत खानापूर तालुक्यातील वेजेगाव येथील २० हजार पक्षी असलेले पोल्ट्रीधारक धनाजी देवकर आणि ६० हजार पक्षी असलेले विट्यातले पोल्ट्रीधारक रणजित शिंदे म्हणाले, सध्या मका दर ३० ते ३२ रुपये किलो झाला आहे, सोयाचा दर किलोमागे ६५ ते ७० रुपये, डीओआरबी (तांदळाचा भुसा) किलोमागे २६ ते २८ वर पोहोचला आहे, तर याचवेळी एका अंड्याचा निर्मिती खर्च ५ रुपये ८० पैसे ते ६ रुपये इतका आहे. आज शेतकऱ्याला एका अंड्यामागे ५ ते ५ रुपये २५ पैसे मिळतात. म्हणजे आज रोजी आम्ही एका अंड्यामागे एक रुपया ७५ पैसे नुकसान सोसत आहोत. एक हजार कोंबड्यांचे ९० टक्के जरी उत्पादन धरले, तर ९ हजार अंड्यांमागे रोजचे ७ हजार ते ९ हजार इतके नुकसान होत आहे. सरकार जर साखर कारखान्यांना इथेनॉल निर्मितीची बंदी अशीच ठेवणार असतील, तर पर्याय म्हणून मका आयात केला पाहिजे, अन्यथा महाराष्ट्रातलाच नव्हे, तर संपूर्ण देशातला पोल्ट्री उद्योग मोडून पडण्याची भीती साधार निर्माण झाली आहे.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा