*करमाळा तालुका-- प्रतिनिधी*
*आलिम. शेख*
*टाइम्स 45 न्यूज मराठी*
उजनी धरण परिसरात प्रस्तावित असलेल्या एआय डेटा सेंटरसह अन्य औद्योगिक प्रकल्पांवरून आता राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. भाजपाचे आमदार गोरे, राऊत, कोठे आणि कल्याणशेट्टी हे शेतकरी, मच्छीमार आणि स्थानिक जनतेच्या हितापेक्षा उद्योजकांच्या हिताला प्राधान्य देत या प्रकल्पांचे जाहीर समर्थन करीत आहेत. हा प्रकार अत्यंत दुर्दैवी, संतापजनक आणि शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा असल्याची घणाघाती टीका भीम आर्मीचे प्रदेशाध्यक्ष उत्तरेश्वर कांबळे यांनी केली.
हा प्रकल्प सर्वसामान्य जनतेच्या कल्याणासाठी नसून भाजपाच्या नेत्यांना मोठे करण्यासाठी आणि ठराविक उद्योजकांचे हित साधण्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे का? असा थेट सवाल उपस्थित करत कांबळे म्हणाले की, उजनी धरण हे लाखो शेतकऱ्यांच्या शेतीचा, पिण्याच्या पाण्याचा, मच्छीमारांच्या रोजगाराचा आणि परिसरातील जनतेच्या अस्तित्वाचा आधार आहे. या पाण्यावर आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर घाला घालून कोणाचा विकास साधला जाणार आहे? सामान्य शेतकऱ्यांचा की राजकीय नेत्यांच्या जवळच्या उद्योजकांचा?
भाजपाचे आमदार गोरे, राऊत, कोठे आणि कल्याणशेट्टी यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर बोलण्याऐवजी प्रस्तावित प्रकल्पांचे समर्थन करण्याची भूमिका घेतली आहे. शेतकऱ्यांच्या अडचणी, पाण्याची उपलब्धता, पर्यावरणीय परिणाम आणि स्थानिक रोजगाराचे प्रश्न याकडे दुर्लक्ष करून केवळ प्रकल्पांचे समर्थन करणे म्हणजे लोकप्रतिनिधी म्हणून आपल्या जबाबदारीपासून पळ काढण्यासारखे आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रकल्पांचे फायदे सांगणारे दूत बनण्याऐवजी शेतकरी, मच्छीमार आणि धरणग्रस्तांचे खरे प्रतिनिधी बनावे! जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्थानिक जनतेची वस्तुस्थिती, आक्षेप, हरकती आणि भविष्यातील संभाव्य परिणाम शासनापर्यंत ठामपणे पोहोचवावेत. आम्हाला या प्रकल्पांचे फायदे सांगण्यात प्रशासनाने आपला वेळ वाया घालवू नये. कारण या प्रकल्पांचे संभाव्य दुष्परिणाम आम्हाला चांगलेच माहिती आहेत. जगभरात अशा प्रकारच्या प्रकल्पांमुळे निर्माण होणाऱ्या पाणी, ऊर्जा आणि पर्यावरणविषयक प्रश्नांवर गंभीर चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे केवळ विकासाच्या गोंडस नावाखाली उजनी परिसरातील जनतेवर हे प्रकल्प लादण्याचा प्रयत्न करू नये, असे कांबळे यांनी ठणकावून सांगितले.
ज्यांना हे प्रकल्प इतकेच फायदेशीर वाटतात, त्यांनी आपल्या मतदारसंघात घेऊन जावेत! विनाअट, विनामोबदला आपल्या भागात हे प्रकल्प उभारावेत आणि आपल्या स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या हाताला रोजगार द्यावा. दुसऱ्यांच्या जमिनीवर, दुसऱ्यांच्या पाण्यावर आणि दुसऱ्यांच्या भविष्यावर प्रयोग करण्याचा अधिकार कोणत्याही लोकप्रतिनिधीला नाही.
आज शेतकरी पाणी आणि शेतीच्या भवितव्यासाठी चिंतेत आहे. मच्छीमार आपल्या पारंपरिक व्यवसायाच्या अस्तित्वासाठी संघर्ष करीत आहेत. मात्र, जनतेच्या या गंभीर प्रश्नांपेक्षा राजकीय स्वार्थ आणि उद्योजकांचे हित महत्त्वाचे मानले जात असेल, तर जनतेने अशा लोकप्रतिनिधींना जाब विचारण्याची वेळ आली आहे.
उजनी धरण कोणत्याही राजकीय पक्षाची किंवा उद्योजकांची खासगी मालमत्ता नाही! उजनीवर पहिला अधिकार या पाण्यावर जगणाऱ्या शेतकऱ्यांचा, मच्छीमारांचा आणि स्थानिक जनतेचा आहे. त्यांच्या संमतीशिवाय आणि त्यांच्या हिताचा विचार न करता कोणताही प्रकल्प लादण्याचा प्रयत्न सहन केला जाणार नाही.
विकासाच्या नावाखाली उजनीचा विनाश आम्हाला मान्य नाही. शेतकऱ्यांच्या भविष्याची किंमत मोजून कोणाचा राजकीय आणि आर्थिक विकास साधला जात असेल, तर अशा विकासाला आमचा ठाम विरोध राहील. उजनी वाचवण्यासाठी शेतकरी, मच्छीमार, धरणग्रस्त आणि सर्वसामान्य जनतेचा संघर्ष अधिक तीव्र केला जाईल, असा इशाराही भीम आर्मीचे प्रदेशाध्यक्ष उत्तरेश्वर कांबळे यांनी दिला.




कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा