Home Top Ad

Responsive Ads Here

Breaking

मंगळवार, १७ नोव्हेंबर, २०२६

सोलापूर DCC बँक निवडणूक : धैर्यशील मोहिते-पाटलांची कृषी पणन प्रक्रिया आणि दुग्धविकास संस्था मतदार संघातून डीसीसी निवडणुकीतून माघार!

 *अकलूज --प्रतिनिधी*

*टाइम्स 45 न्यूज मराठी*


सोलापूर DCC बँक धैर्यशील मोहिते-पाटलांची कृषी पणन प्रक्रिया आणि दुग्धविकास संस्था मतदार संघातून डीसीसी निवडणुकीतून माघार घेतली आहे

सोलापूर : सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत सोमवारी मोठी राजकीय घडामोड घडली. माढ्याचे खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील यांनी निवडणुकीतून माघार घेतली आहे. त्यांनी कृषी पणन प्रक्रिया आणि दुग्ध विकास संस्था या दोन्ही मतदारसंघांतून दाखल केलेले उमेदवारी अर्ज मागे घेतले. विशेष म्हणजे, माजी आमदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांना निवडणुकीच्या मैदानात उतरण्याचे आवाहन करणाऱ्या धैर्यशील मोहिते-पाटील यांनीच माघार घेतल्याने या निर्णयाची जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.

जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांचा उमेदवारी अर्ज अपात्र ठरल्यानंतर मोहिते-पाटील गटाची भूमिका काय राहणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. त्यातच खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील यांनी दोन मतदारसंघांतून उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. मात्र, सोमवारी त्यांनी दोन्ही अर्ज मागे घेतल्याने निवडणुकीतील समीकरणांना नवे वळण मिळाले आहे.

धैर्यशील मोहिते-पाटील यांच्यासह बाबुराव रामचंद्र गायकवाड यांनी कृषी पणन प्रक्रिया, नानासाहेब पंढरीनाथ नाईकनवरे यांनी अनुसूचित जाती-जमाती, तर संग्रामसिंह जहागीरदार आणि सुभाषराव निंबाळकर यांनी माळशिरस सोसायटी मतदारसंघातून माघार घेतली. यापूर्वी सिद्धाराम चाकोते यांनी नागरी बँका, तर विश्वेश्वर नागुर यांनी अक्कलकोट सोसायटी मतदारसंघातून माघार घेतली आहे.

दुसरीकडे केडर मतदारसंघात तब्बल १४ उमेदवारी अर्ज दाखल झाल्याने या मतदारसंघातील निवडणूक लक्षवेधी ठरणार आहे. यामध्ये दिलीप माने यांचे दोन अर्ज, सुरेश हसापुरे, श्रीदीप हसापुरे, धैर्यसिंह मोहिते-पाटील, सुरेश पाटील, संग्रामसिंह जहागीरदार, नानासाहेब नाईकनवरे, नागनाथ रनशूर, देविदास ढोपे आणि धनाजी शिंगाडे यांचा समावेश आहे.

मंगळवारी उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्याचा शेवटचा दिवस असल्याने कोण निवडणुकीच्या रिंगणात राहणार आणि कोण माघार घेणार, हे स्पष्ट होणार आहे. जिल्हा बँकेची निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असले तरी विविध मतदारसंघांतील उमेदवारांची संख्या आणि राजकीय नेत्यांची भूमिका पाहता निवडणुकीतील चुरस कायम आहे.

रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांना मैदानात उतरण्याचे आव्हान देणाऱ्या धैर्यशील मोहिते-पाटील यांनीच माघार घेतल्याने या निर्णयामागील राजकीय गणित काय, मोहिते-पाटील गटाची पुढील रणनीती काय असणार आणि जिल्हा बँकेच्या सत्तासमीकरणावर याचा काय परिणाम होणार, याबाबत आता उत्सुकता निर्माण झाली आहे.


*DCC बँकनिवडणूक : ‘राजीनामा’ ठरतोय चर्चेचा विषय; राजकीय डावपेचांना वेग!*


सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक आता वेगवेगळ्या राजकीय घडामोडींमुळे चर्चेत आली आहे. उमेदवारी अर्जांच्या छाननीत काही दिग्गज माजी संचालकांचे अर्ज बाद झाल्यानंतर या निर्णयांना न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्यामुळे बँकेच्या सत्तासमीकरणांमध्ये नव्या घडामोडी घडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

माजी चेअरमन रणजितसिंह मोहिते-पाटील, दिलीप माने आणि संजयमामा शिंदे यांच्यासह काही माजी संचालकांच्या उमेदवारीवर अपात्रतेच्या कारवाईमुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. दुसरीकडे प्रशांत परिचारक यांचा उमेदवारी अर्ज मंजूर होण्यामागे त्यांनी यापूर्वी संचालकपदाचा राजीनामा दिल्याचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरल्याचे सांगितले जात आहे. याच मुद्द्याचा आधार घेत इतर माजी संचालकांनीही न्यायालयात धाव घेतल्याने राजीनाम्याचा विषय आता निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी आला आहे.

विशेष म्हणजे, एखाद्या संचालकाने राजीनामा दिला असल्यास त्याचा अपात्रतेच्या कारवाईवर नेमका काय परिणाम होतो, याचा निर्णय न्यायालयीन प्रक्रियेतून स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे प्रशांत परिचारक यांच्या प्रकरणाचा आधार इतरांना मिळणार का, याकडे जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.

दरम्यान, प्रमुख राजकीय नेत्यांकडून आपापल्या पातळीवर निवडणुकीची जुळवाजुळव सुरू आहे. उमेदवारी अर्जांवरील न्यायालयीन निर्णय, संभाव्य माघारी आणि पॅनेलची बांधणी यामुळे निवडणुकीतील राजकीय गणिते बदलू शकतात. अशा परिस्थितीत ‘राजीनाम्याचा मुद्दा’ नेमका कुणाच्या रणनीतीचा भाग होता आणि त्याचा निवडणुकीवर किती परिणाम होणार, याबाबत सहकार वर्तुळात चर्चा रंगली आहे.

आता न्यायालयाचा निर्णय आणि उमेदवारी माघारीच्या प्रक्रियेनंतरच या राजकीय डावपेचांचे चित्र स्पष्ट होणार आहे. तोपर्यंत जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत राजीनाम्याचा मुद्दा चर्चेचा विषय राहणार, हे मात्र निश्चित.


*DCC बँक निवडणूक : मोहिते-पाटलांना हायकोर्टाचा दणका; आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार?*


सोलापूर : सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीतील राजकीय संघर्ष आता न्यायालयाच्या पायरीवर पोहोचला आहे. माजी खासदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांच्यासह सहा माजी संचालकांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने मोठा धक्का दिला आहे. उमेदवारी अर्ज अपात्र ठरविण्याच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने सोमवारी (१६ नोव्हेंबर) फेटाळून लावली.

त्यामुळे या सहा नेत्यांचे उमेदवारी अर्ज अवैध ठरविण्याचा निर्णय कायम राहिला आहे. या निर्णयाविरोधात आता संबंधित माजी संचालक सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहेत.

रणजितसिंह मोहिते-पाटील, संजयमामा शिंदे, जयवंतराव जगताप, दिलीप माने, बबनराव आवताडे आणि सुरेश हसापुरे या सहा माजी संचालकांनी ॲड. गिरीश गोडबोले आणि ॲड. अभिजित कुलकर्णी यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर १३ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी झाली होती. दोन्ही बाजूंचा चार तासांहून अधिक काळ युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. सोमवारी न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांनी ही याचिका फेटाळून लावली.

सोलापूर जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत या माजी संचालकांचे उमेदवारी अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक मुकुंद पवार यांनी सहकार कायद्यातील कलम ८८ आणि ११० अन्वये झालेल्या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर अपात्र ठरविले होते. या निर्णयाविरोधात संबंधितांनी विभागीय सहनिबंधक दिग्विजय आहेर यांच्याकडे अपील केले होते. मात्र, तेथेही त्यांना दिलासा मिळाला नाही. त्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

दरम्यान, कलम ८८ अंतर्गत झालेल्या कारवाईविरोधातील काही माजी संचालकांचे अपील सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्याकडे प्रलंबित असल्याचा मुद्दाही न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान उपस्थित करण्यात आला होता. या प्रकरणावर निर्णय घेण्याची मागणी यापूर्वी रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी सहकारमंत्र्यांकडे केली होती. २६ ऑक्टोबर रोजी त्यांनी याबाबत पत्र दिल्याचेही समोर आले होते.

सोलापूर जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम मुदत १७ नोव्हेंबर रोजी दुपारी तीन वाजेपर्यंत आहे. तर १८ नोव्हेंबर रोजी अंतिम उमेदवार यादी प्रसिद्ध होणार आहे. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयातील संभाव्य सुनावणी आणि त्यातून मिळणारा दिलासा यावर संबंधित माजी संचालकांचे पुढील राजकीय गणित अवलंबून राहणार आहे.

जिल्हा बँकेवर गेल्या आठ वर्षांपासून प्रशासक असल्याने यंदाची निवडणूक विशेष महत्त्वाची मानली जात आहे. एका बाजूला बँकेच्या सत्तेसाठी राजकीय नेत्यांची मोर्चेबांधणी सुरू आहे, तर दुसऱ्या बाजूला उमेदवारीच्या पात्रतेवरून न्यायालयीन लढाई रंगली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावल्यानंतर या निवडणुकीला आणखी कोणते वळण मिळते, याची उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा