कृषिप्रधान देशातील --दुर्देवी शेतकऱ्यांचे "अच्छे दिन" येतील का?

 

गणेशगाव----प्रतिनिधी

नुरजहाँ शेख

टाइम्स 45 न्युज मराठी

                    दुर्दैव आमचे....आम्ही कृषिप्रधान देशातील दुर्दैवी शेतकरी आहोत अशी भावना शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.अतिवृष्टी,दुष्काळ, अवकाळी पाऊस अशा अस्मानी संकटाशी लढत लढत आता त्याला सुलतानी संकटाशी ही लढावे लागत आहे.

        टोमॅटोची आवक कमी झाली आणि टोमॅटोचा दर वाढला.प्रतिकूल वातावरणात ज्यांनी जिवापाढ रोपांची जोपासना केली.उन्हाळ्याच्या दिवसात पाण्याची कमतरता असते याची जाणीव असतानाही थेंब...थेंब पाणी पाजून रोपे जगवली.महाराष्ट्रात असे शेतकरी बोटावर मोजण्या इतकेच आहेत. साधारणपणे एका तालुक्यात दोन किंवा तीन शेतकरी सापडले जे १०,१५ गुंठे किंवा अर्धा एकर टोमॅटोचे उत्पादक होते एक एकर टोमॅटोचा उत्पादक् क्वचितच सापडतात या अल्पशा शेतकऱ्यांचा फायदा होऊ लागला म्हणून अनेक शेतकऱ्यांनी टोमॅटोची लागवड मोठ्या प्रमाणात केली आणि आता आवक वाढल्याने दर घसरले. आणि शेतकरी निराशेच्या दरीत कोसळला.आवक कमी असते तेव्हा सरकार शेजारील देशाकडून शेतमाल आयात करून दर नियंत्रणाखाली आणण्याचा प्रयत्न करते आणि आवक जास्त असेल तेव्हा निर्याती वरील कर ४० टक्क्यांनी वाढवायचा म्हणजे शेतकऱ्याला तोंड दाबून बुक्कीचा मार द्यायचा असे नाही का ?जेव्हा शेतमाल शेतकरी रस्त्यावर फेकून दर मिळावा म्हणून आंदोलन करतो तेव्हा सरकार मूग गिळून गप्प का बसते.  

           शेतकऱ्याला हमीभाव का दिला जात नाही.दहा वर्षांपूर्वी जो कांद्याचा भाव होता तोच सध्या आहे खातांच्या किमती तिपटीने वाढल्या मजुरी दुपटीने वाढली,बियाणे,लाईट बिल वाढले,डिझेल वाढले परिणामी वाहतूक खर्च तर चौपटीने वाढला.शेतमाल कांदा मागच्या काही वर्षांपासून स्थिर आहे . एक एकर कांदा लागवड केली तर साधारणपणे नांगरणी ते काढणी पर्यंत ९० हजार ते १ लाख रु खर्च येतो .नांगरणी वाफा सोडणे पेरणी,पाणी,लाईट बिल,मजूर बियाणे,खते,खुरपणी,काढणी (वाहतूक खर्च वगळता) संपुर्ण खर्च लाखाचा आकडा गाटतो.शेतकरी स्वतः राबतो घरातील व्यस्कर मंडळी लहान मुले ही शेतात राबतात त्यांचे कष्ट सोडून फक्त झालेली आर्थिक गुंतवणूक याचा हिशोब केला तर सरासरी एकरी १० टन कांदा उत्पन्न निघाले तर उत्पादन खर्च प्रतिकिलो १०, रुपये येतो आणि जेव्हा तयार माल घेऊन शेतकरी बाजारात उतरतो तेव्हा ६,७,८,९ रुपये किलोने भाव मिळतो. व्यापारी आडत वजा करून काय राहते हातात...निराशा...केवळ एक रुपया....हि शेतकऱ्यांची त्याच्या कष्टाची केलेली थट्टा नाही का ? कधी कधी तर पदरचेच आडत,हमाली,व्यापाऱ्यांना देऊन रिकाम्या हाताने मघारी यावे लागते...अक्षरशः १०० गोणी कांदा विकून शेतकरी वाहतूक खर्च वजा करता केवळ चिल्लर २ रुपये घेऊन डोळ्यात पाणी भरून घरी येतोय.उत्पादन खर्च तर वेगळाच आसे जर वारंवार होत राहिले तर याला कृषिप्रधान देशातील शेतकऱ्याचे दुर्दैव म्हणावे नाही तर काय ? दर वाढले की लगेच परदेशातून आयात आणि आवक जास्त झाली दर कोसळले तर निर्यातीवरील शुल्क दर वाढ असे का ? असा शेतकऱ्यांवर अन्याय का ? शेतकरी संघटित नाही याचा फायदा सरकारला होत आहे.शेतकरी संघटित झाला पाहिजे हमीभाव मिळवण्यासाठी लढला पाहिजे.प्राचीन युगात मध्ययुगात शेतीस उच्च स्थान व्यपारास द्वितीय तर नोकरीस तृतीय कनिष्ठ स्थान होते परंतु आता शेतीस कनिष्ठ तृतीय स्थान व नोकरीस उच्च प्रथम स्थान प्राप्त झाले आहे.नोकरदारांच्या तर सोडा पण शेतकरी कुटुंबातील मुली सुद्धा म्हणतायत शेतकरी नवरा नको ग बाई. शेतकऱ्यांची पुढची पिढी शेती करण्यासाठी तयार नाही.शेती करण्यापेक्षा नोकरी बरी नोकरी नाही मिळाली तर व्यवसाय बरा आणि व्यवसायात जम नाही बसला तर हमाली मजुरी केलेली बरी अशी मानसिकता शेतकऱ्यांची होताना दिसत आहे.वारंवार शेतीच्या जुगारात हरण्यापेक्षा हा जुगार न खेळणे पोटापुरतेच पीकवून एखादा व्यवसाय किंवा नोकरी करून जगणेच योग्य नाही का ?