"या "चुकीमुळे आज देशात आर्थिक मंदीचे संकट ओढावले

 मोदी सरकारच्या "या "चुकीमुळे आज देशात आर्थिक मंदीचे संकट ओढावले ---डोळस नजरेतून विश्लेषण.

संपादक----हुसेन मुलाणी

टाइम्स 45 न्युज मराठी

मो.-9730 867 448

                    तुम्हाला आठवत असेल की पंतप्रधानपदी चंद्रशेखर असताना अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती बिघडल्याने रिझर्व्ह बँकेकडे असणारं सोनं गहाण ठेवण्यात आलं होतं. भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्णपणे खिळखिळी झाली आहे का, असा प्रश्न तेव्हा विचारण्यात येत होता. कारण फेब्रुवारी 1991 मध्ये चंद्रशेखर यांना देशाचं बजेटही मांडता आलं नव्हतं.

वर्ल्ड बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) त्यावेळी प्रत्येक सुविधा आणि मदत थांबवली होती. तब्बल 67 टन सोनं गहाण ठेवण्यात आलं. यापैकी 40 टन सोनं बँक ऑफ इंग्लंडकडे तर 20 टन सोनं युनियन बँक ऑफ स्वित्झर्लंडकडे गहाण ठेवण्यात आलं. आणि सहा कोटी डॉलर्स घेण्यात आले. याच्या बदल्यात IMFकडून 22 लाख डॉलर्सचं कर्ज मिळालं. तेव्हा महागाईचा दर 8.4 टक्क्यांवर आलेला होता

 पी.व्ही.नरसिंहराव पंतप्रधानपदी असताना अर्थमंत्री होते डॉ. मनमोहन सिंग. उदारमतवादी अर्थव्यवस्थेच्या धोरणामार्फत त्यांनी तीन पावलं उचलली जागतिकीकरण (Globalisation), बाजार अर्थव्यवस्था आणि निधीचं वितरण. या तिन्ही पावलांच्या आधारावरच वर्ल्ड बँक-IMFकडून भारताने मोठं कर्ज घेतलं.

1991 पासून 2010 पर्यंत जगातल्या इतर देशांपेक्षा बराच चांगला होता. आर्थिक विकासाच्या या पद्धतीने भारतातल्या त्या वर्गालाही एक संजीवनी दिली जो वर्ग कर कक्षेत येत नाही.

नरसिंह राव मनमोहन सिंग जोडीच्या उदारमतवादी अर्थव्यवस्थेचीच धोरणं वाजपेयी सरकारने अवलंबली हे सत्य आहे. याला आर्थिक सुधारणांचा दुसरा टप्पा असं नाव देण्यात आलं.

लक्षात घेण्याची गोष्ट म्हणजे संघाने तेव्हा या झगमगाटाच्या अर्थव्यवस्थेचा विरोध केला होता. BMS-स्वदेशी जागरण मंचाने स्वदेशी अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार केला होता. वाजपेयी सरकारशी त्यांनी वाद घातला. तेव्हा अर्थमंत्री असणाऱ्या यशवंत सिन्हांना पद सोडावं लागलं, पण वाजपेयी सरकारने आर्थिक विकासाच्या या झेपेला 'इंडिया शायनिंग'चं रूप दिलं.आपण वाचत आहात माहिती सेवा ग्रूप पेठवडगावची पोस्ट, मोदी सरकारने काय केलं?

स्वदेशीचा राग मोदी सरकारने आळवला नाही. आतापर्यंत होत असलेल्या आर्थिक सुधारणांकडे त्यांनी भ्रष्टाचार म्हणून पाहिलं आणि एकेक करत कमी अधिक प्रमाणत प्रत्येक क्षेत्र सरकारी अखत्यारीत असं आणलं की जर सरकारशी जवळीक असेल तरच तिथे फायदा होत होता.

समांतर अर्थव्यवस्था कायम ठेवणाऱ्या असंघटित क्षेत्राचं कंबरडं नोटाबंदीमुळे मोडलं. तर GSTने आर्थिक सुधारणांना मूठमाती दिली.

यामुळे असंघटित क्षेत्र सरकारच्या दृष्टिक्षेपाखाली आलं आणि सरकारने इथूनही वसुली करायला सुरुवात केली.

शेत जमीन विकायला सुरुवात झाल्यावर लहान आणि मध्यम उद्योगही GSTच्या कक्षेत आले. GSTमधल्या अडचणींमुळे उत्पादनं बाजारपेठेपर्यंत पोहोचत नव्हती. जी पोहोचली ती विकली गेली नाहीत. म्हणजे प्रत्येक वर्गात ग्राहक निर्माण झाल्यानंतर लोकांच्या क्रयक्षमतेला जी चालना मिळाली होती, जी देशाच्या प्रगतीला वेग देत होती, त्यालाच ब्रेक लागला.

असंघटित क्षेत्रातल्या 45 कोटींपेक्षा जास्त लोकांसमोर पोटापाण्याचा प्रश्न उभा राहिला तर पैशांविना पुढे कसं जायचं, असा प्रश्न संघटित क्षेत्राला पडला. या प्रक्रियेमध्ये बांधकाम क्षेत्रापासून ते निर्मिती-उत्पादन करणाऱ्या प्रत्येक कारखान्यांची प्रगती खुंटली.

नोटाबंदीने ग्रामीण भारताला रडवलं तर GSTने शहरी भारताला. या प्रक्रियेमधून उभा ठाकलेला सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे जर मोदी सरकारने आर्थिक बदलांकडे क्रोनी कॅपिटलिझम आणि भ्रष्टाचार म्हणून पाहिलं तर मग ती व्यवस्था संपुष्टात आणण्यासाठी दुसरी समांतर व्यवस्था उभी का केली नाही?

आता प्रश्न राहतो की मोदी सरकार स्वतःच्या घोषणा मागे घेत आर्थिक प्रगतीची कास धरणार की अर्थव्यवस्थेवर राजकीय उपाय शोधणार?

सौजन्य ;--

माहिती सेवा ग्रुप-पेठवडगाव.