टाइम्स 45 न्युज मराठी
मो.--9730 867 448
मंत्री संदीपान भुमरे यांच्या नेतृत्त्वाखालील शिष्टमंडळाने आज (दि.४) मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. शिष्टमंडळाने छत्रपती संभाजीनगर येथील रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी मंत्री भुमरे यांनी सरकारचा नवा जीआर जरांगे पाटील यांच्याकडे सुपूर्द केला. हा जीआर जरांगे पाटील यांनी स्वीकारला आहे. यामध्ये राज्यातील पात्र मराठ्यांनाच कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. चला तर जाणून घेऊया सरकारच्या नवीन जीआरमध्ये नेमकं काय म्हटलंय…?
मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आवश्यक त्या अनिवार्य निजामकालीन पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे, महसूली पुरावे, निजामकाळात झालेले करार, निजामकालीन संस्थानिकांनी दिलेल्या सनदी, राष्ट्रीय दस्तावेज इत्यादी पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत तसेच, तपासणीअंती पात्र व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती यांचे अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीची व्याप्ती संपुर्ण राज्यासाठी वाढविण्यात आली आहे, असे जीआरमध्ये म्हटले आहे.
पुढे संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत घेण्यात आलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने मा. न्यायमूर्ती शिंदे समितीची व्याप्ती वाढविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.
"शासन निर्णय"
मराठवाडा विभागातील मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात समितीची कार्यपद्धती यापूर्वीच दि. ०७.०९.२०२३ च्या संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आलेली आहे. आता, या शासन निर्णयान्वये, मराठवाड्यासह संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातील मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात मराठा समाजातील संबंधित व्यक्तींनी सक्षम प्राधिकारी यांचेकडे सादर केलेल्या पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी कशी करावी व तपासणीअंती कुणबी जातीचे जात प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपद्धती निश्चित करून अहवाल शासनास सादर करण्यासाठी मा. न्यायमूर्ती श्री संदीप शिंदे (निवृत्त) समितीची व्याप्ती संपूर्ण राज्यासाठी वाढविण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. त्यानुसार, आता समितीची रचना खालीलप्रमाणे,
१) मा. न्यायमुर्ती श्री संदीप शिंदे (निवृत्त)-अध्यक्ष
२) अपर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग-सदस्य
3) प्रधान सचिव, विधि व न्याय विभाग-सदस्य
४) सर्व विभागीय आयुक्त-सदस्य
५) सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी-सदस्य
६) सह सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (सा.वि.स.) मंत्रालय, मुंबई
"समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहील"
संपूर्ण महाराष्ट्रातील मराठा समाजातील व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात संबंधित व्यक्तींनी सक्षम प्राधिकारी यांचेकडे कुणबी जातीसंदर्भात सादर केलेल्या पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी कशी करावी व तपासणीअंती मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपध्दती निश्चित करणे/करावा.
समितीचा कार्यकाळ - प्रस्तुत समितीने आपला अहवाल दिनांक २४ डिसेंबर, २०२३ पर्यंत शासनास सादर.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११०३२२३१०४९६०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे
सौजन्य;--
"माहिती सेवा ग्रूप- पेठवडगाव"
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा